पणजी, 27 डिसेंबर : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या नेतृत्वाखाली गोवा राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाने ‘अंमली पदार्थांचा गैरवापर – अंमली पदार्थ: समाजासाठी एक धोका’ या विषयावर 30 दिवसांची विशेष जनजागृती मोहीम सुरू केली. ही मोहीम मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात, भारताचे माननीय सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या उपस्थितीत, तसेच वरिष्ठ न्यायाधीश आणि मान्यवरांच्या उपस्थितीत सुरू करण्यात आली.
हा उपक्रम न्यायपालिका आणि सरकार यांच्या संयुक्त प्रयत्नांचे प्रतीक आहे, ज्याद्वारे जनजागृती, प्रतिबंध आणि पुनर्वसन याद्वारे अंमली पदार्थांच्या गैरवापराचा सामना केला जाईल. गोव्यातील अंमली पदार्थांच्या वाढत्या चिंतेवर आणि त्याचा तरुण, कुटुंबे व समाजावर होणाऱ्या परिणामांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
समाजकेंद्रीत उपक्रम; प्रमाणित कार्यप्रणाली (SOP) जारी:
यामध्ये शाळा, महाविद्यालये आणि समुदायांना लक्ष्य करून महिनाभर चालणाऱ्या उपक्रमांची रूपरेषा स्पष्ट करणाऱ्या प्रमाणित कार्यप्रणाली (SOPs) जारी करण्यात आल्या. ही मोहीम कायदेशीर जागरूकता, लवकर हस्तक्षेप आणि पुनर्वसन यावर लक्ष केंद्रित करते, ज्यामुळे अंमली पदार्थांच्या गैरवापराविरुद्ध समन्वित, प्रतिबंधात्मक आणि शाश्वत कारवाई सुनिश्चित होते. या कार्यक्रमात विद्यार्थी, शिक्षक, कायदेशीर व्यावसायिक आणि नागरी समाज एकत्र आले, ज्यामुळे सामूहिक जबाबदारी आणि सामुदायिक सहभागावर भर देण्यात आला.
‘हडफडे दुर्घटना हा गांभीर्याचा विषय, तस्करांविरुद्ध कठोर कारवाई आवश्यक’ – सरन्यायाधीश सूर्यकांत
उपस्थितांना संबोधित करताना भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, ‘अंमली पदार्थांच्या गैरवापराकडे एक सामाजिक आणि कायदेशीर आव्हान म्हणून पाहण्याची गरज आहे. त्यांनी गोव्यातील हडफडे येथील आगीच्या घटनेबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आणि नमूद केले की ज्यांनी आपले प्राण गमावले त्यांना सुरक्षा आणि सन्मान मिळायला हवा होता आणि हा तोटा राष्ट्रीय चिंतेचा विषय आहे. कायद्याने तस्करांविरुद्ध कठोर कारवाई केली पाहिजे, त्याचबरोबर पहिल्यांदाच अंमली पदार्थांचे सेवन करणाऱ्या आणि तरुणांप्रती न्यायाने सहानुभूतीने प्रतिसाद दिला पाहिजे, त्यांच्या भविष्याचे रक्षण करण्यासाठी आणि घटनात्मक मूल्यांचे समर्थन करण्यासाठी त्यांच्या पुनर्प्राप्ती आणि पुनर्वसनावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असेही ते यावेळी म्हणाले.
‘अंमलीपदार्थ वापरावर सरकारची करडी नजर’ – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत
या प्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले की, अंमली पदार्थांचा गैरवापर तरुणांची विवेकबुद्धी, स्वप्ने आणि भविष्य नष्ट करतो, ज्यामुळे कुटुंबे आणि समाजावर परिणाम होतो. राज्याने अंमलबजावणी मजबूत केली आहे, तसेच गस्त वाढवली आहे, केंद्रीय संस्थांशी समन्वय वाढवला आहे आणि तंत्रज्ञान-आधारित देखरेख प्रणालीचा अवलंब केला आहे, तसेच जागरूकता, प्रतिबंध आणि पुनर्वसन यांनाही प्रोत्साहन दिले आहे.
अंमलीपदार्थांना विरोध हा ‘विकसित भारत 2047 च्या अनुषंगाने सार्वजनिक लढा –
मुख्यमंत्री असेही म्हणाले की, अंमली पदार्थांविरुद्धचा लढा ही सरकार, संस्था आणि नागरिक यांची सामूहिक जबाबदारी आहे, आणि ‘विकसित भारत 2027’ च्या दृष्टिकोनानुसार तरुणांचे संरक्षण करण्यासाठी व गोव्याचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी सामूहिक कृतीचे आवश्यक आहे.
या कार्यक्रमाला न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी, न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिम्हा, न्यायमूर्ती अमानुल्ला, न्यायमूर्ती एन. कोटेश्वर सिंह, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि इतर माननीय न्यायाधीश व मान्यवर उपस्थित होते.
