जळगाव, 4 फेब्रुवारी : राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत बारमाही, मजबूत व दर्जेदार रस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना ही शेती उत्पादन खर्च कमी करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणारी असून ही योजना निश्चितच शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत बारमाही कनेक्टिव्हिटी मिळेल, शेतमाल वेळेवर बाजारात पोहोचेल, शेती खर्च कमी होईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल,” असे प्रतिपादन जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली या योजनेची जिल्हास्तरीय समिती बैठक संपन्न झाली. यावेळी जि.प. च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवाल, रोहयो उपजिल्हाधिकारी मंजुषा घाडगे, अप्पर पोलीस अधीक्षक अशोक नखाते, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भाऊसाहेब अकलाडे, कार्यकारी अभियंता एस. बी. पाटील, उपविभागीय अधिकारी मयूर भंगाळे, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना कार्यकारी अभियंता संजय राठोड यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी सदर योजनेचे सादरीकरण केले. “मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत सर्व विभागांमध्ये समन्वय ठेवण्यात येईल. प्रस्ताव, मान्यता, निविदा व प्रत्यक्ष काम या सर्व टप्प्यांवर वेळबद्धता आणि गुणवत्ता यावर विशेष भर दिला जाणार असल्याचेही जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी सांगितले.
पालकमंत्री पुढे म्हणाले की, शेतातील कामे व शेतमाल वाहतुकीसाठी शेतरस्ते अत्यावश्यक असून अनेक ठिकाणी त्यांच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे मजबूत व बारमाही शेत/पाणंद रस्ते आवश्यक असल्याने मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना सुरू करण्यात आली आहे.
या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्ह्यातील सरपंच, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी व संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत तातडीने बैठका घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना : ठळक वैशिष्ट्ये
▪️ शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत मजबूत व बारमाही दळणवळण उपलब्ध करून देणारी योजना
▪️ पूर्णपणे यंत्रसामग्रीवर आधारित शेत/पाणंद रस्त्यांचे बांधकाम
▪️ पेरणी, आंतरमशागत, कापणी, मळणी व शेतमाल वाहतुकीसाठी सोयीचे रस्ते
▪️ २५ किलोमीटर क्लस्टर पद्धतीने निविदा प्रक्रिया – जलद व पारदर्शक अंमलबजावणी
▪️ पॅनलवरील निश्चित एजन्सीमार्फत कामे – गुणवत्तेची हमी
▪️ रस्त्यांच्या कामासाठी लागणाऱ्या गाळ, मुरूम, दगडावर कोणतीही रॉयल्टी नाही
▪️ भूमी अभिलेख विभागामार्फत मोफत व तातडीची मोजणी
▪️ भूसंपादनाचा खर्च नाही, शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार नाही
▪️ अतिक्रमण निर्मूलनासाठी मोफत पोलीस बंदोबस्त
▪️ स्वतंत्र लेखाशिर्ष, विविध निधी व CSR निधीचा प्रभावी वापर
▪️ ग्रामपंचायत ते जिल्हास्तरापर्यंत स्पष्ट जबाबदाऱ्या व सुलभ कार्यपद्धती
▪️ शेतमालाला वेळेवर बाजारपेठ मिळून शेती उत्पादन खर्चात घट व उत्पन्नात वाढ
▪️ ग्रामीण दळणवळण मजबूत होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना
हेही वाचा : Ajit Dada Last Phone Call : अजित दादांचा शेवटचा कॉल कोणाला? नेमकं काय बोलले? महत्वाची माहिती आली समोर
