मुंबई, 26 फेब्रुवारी: महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलर करण्याचे लक्ष्य, दरवर्षी १० लाख रोजगारनिर्मिती, १३ ते १४ अब्ज डॉलर्स गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट आणि वित्तीय तूट अडीच टक्क्यांच्या खाली आणण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावर उत्तर देताना व्यक्त केला.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावर सदस्यांनी मांडलेल्या मुद्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सविस्तर उत्तर दिले. भाषणाच्या सुरूवातीलाच मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, छत्रपती शिवरायांनी आपल्याला जो महाराष्ट्र धर्म सांगितला तो आपण सगळे जाणतोच, मराठा तितुका मेळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा, आहे तितुके जतन करावे, पुढे आणिक मेळवावे, महाराष्ट्र राज्य करावे जिकडे तिकडे, अशा पद्धतीने सगळ्या क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राला पुढे नेण्याचा प्रयत्न आपण करत आहोत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राने जीडीपीच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण देशात सर्वोत्तम पातळीवर ठेवले आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये २०२४-२५ मध्ये राज्याचा वाटा १३.८ टक्के झाला असून आता ती १४ टक्क्यांच्या जवळ जाईल, असा प्राथमिक अंदाज आहे. राज्याचे बजेट नव्हे, तर अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलरची करायची आहे. सध्या राज्याची अर्थव्यवस्था सुमारे ५१ लाख कोटी रुपयांची असून २०१२-१३ मध्ये ती १३ लाख कोटी होती. अवघ्या दहा वर्षांत ती तीनपट वाढली आहे. ६६० बिलियन अर्थ व्यवस्था असलेले महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे.
देशातील कोणतेही राज्य महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेच्या बरोबरीचे नसल्याचा दावा करत पुढील चार-पाच वर्षांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली नाही, तर महाराष्ट्र ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनेल आणि जगातील १३वी अर्थव्यवस्था ठरेल, सध्या महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था बेल्जियमच्या तोडीस तोड आहे,असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
विकसित महाराष्ट्र : केवळ दस्तऐवज नव्हे, कृती आराखडा –
‘विकसित महाराष्ट्र’ हे केवळ पुस्तक नसून त्यावर मोठे काम झाले आहे. संसाधनांचे कार्यक्षम नियोजन करण्यासाठी ‘व्हिजन मॅनेजमेंट यूनिट’ स्थापन करण्यात आले आहे. राज्याच्या अमृत महोत्सवी वर्ष २०२९, २०३४ आणि २०४७ या टप्प्यांनुसार विकासाचे नियोजन केले आहे. अर्थव्यवस्थेची दिशा त्या दिशेने नेण्यासाठी रोडमॅप तयार केला आहे. हा रोडमॅप तयार करताना ३ लाख ८० हजार नागरिकांनी सहभाग घेतला आणि ७ लाखाहून अधिक नागरिकांनी सूचना केल्या. सर्वच क्षेत्रांना सामोरे ठेवून विकसित महाराष्ट्राचे चित्र तयार केले आहे. विकसित महाराष्ट्रासाठी प्रगतीशील, शाश्वतता, सर्वसमावेशकता आणि सुशासन ही चार उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
दावोस करार : अंमलबजावणीतही अग्रेसर –
दावोस येथे जागतिक अर्थव्यवस्था एकत्र येते, त्यामुळे तेथील करारांना विशेष महत्त्व असते. महाराष्ट्राचे महत्त्व तेथे वाढले आहे. थेट परकीय कंपन्या येत नसल्या तरी भारतीय कंपन्यांमध्ये परकीय भांडवल गुंतलेले असते आणि अशा कंपन्यांशी करार होतात, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
गुंतवणुकीच्या सायकलमध्ये करारापासून उत्पादनापर्यंत दोन ते सात वर्षे लागतात. २०२२ मधील ९८ टक्के, २०२३ मधील ८० टक्के, २०२४ मधील ७० टक्के आणि २०२५ मधील ८८ टक्के करार विविध टप्प्यांवर अंमलबजावणीत आहेत. २०२६ साठी ३१ लाख कोटींचे करार झाले असून त्यातील ६७ टक्के उद्योग विभागाचे, तर काही एमएमआरडीएचे आहेत. याशिवाय १० लाख कोटींचे करार प्रक्रियेत असून त्याबाबत लवकरच निर्णय होईल. १८ देशांतील कंपन्यांचा सहभाग असलेल्या या करारांमध्ये ८३ टक्के परकीय गुंतवणूक आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील नंदूरबार जिल्ह्यासह उत्तर महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे तसेच राज्यातील सर्व भागांमध्ये गुंतवणूक आली आहे.
थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर असून देशातील ३९ टक्के एफडीआय राज्यात येते. हे केवळ इरादे नसून आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार प्रत्यक्ष गुंतवणूक आहे. दावोसमध्ये करार केलेल्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जेएसडब्ल्यूचा इलेक्ट्रिकल वाहन उत्पादन प्रकल्पासंदर्भातील करार वेगाने अंमलात येत असून जूनमध्ये काम सुरू होईल. दावोसमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डाटा सेंटर, चक्रिय अर्थव्यवस्था, शाश्वत विकास, कृषी तंत्रज्ञान, हरित ऊर्जा यासह अनेक क्षेत्रात गुंतवणूक आली आहे. मायक्रोसॉफ्ट, गुगल, यासारखे अनेक जागतिक पातळीवर कंपन्या गुंतवणूक करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
बेरोजगारी दर घटला; १.५ लाख सरकारी नियुक्त्यांचा टप्पा –
राज्यात बेरोजगारीचा दर ११ टक्क्यांपेक्षा जास्त कधीच नव्हता, असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील बेरोजगारी दर २०२१-२२ मध्ये ४ टक्के, २०२२-२३ मध्ये ३.३ टक्के आणि २०२३-२४ मध्ये ३.१ टक्क्यांवर आला आहे. महायुती सरकार आल्यानंतर १,२०,४४९ जणांना सरकारी नोकऱ्या देण्यात आल्या असून पुढील दोन महिन्यांत हा आकडा दीड लाखांपर्यंत जाईल. दरवर्षी १० लाख रोजगारनिर्मितीचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.
रोजगार निर्मितीसाठी राज्याने स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नावीन्य धोरणाला मान्यता दिली असून १४६ हून अधिक उपक्रमांना चालना देण्यात आली आहे.
गडचिरोलीची वाटचाल ‘स्टील सिटी’च्या दिशेने –
गडचिरोलीतील गुंतवणुकीतून ७०,८९५ रोजगार निर्माण होणार आहेत. ‘जल, जंगल आणि जमीन’ या तत्वांवर विकास करताना ५ कोटी वृक्षलागवड हाती घेतली आहे. स्थानिक आदिवासी युवक-युवतींना रोजगारात प्राधान्य दिले जात आहे. आदिवासी मुलगी आज ट्रक चालवून ५३ हजार रुपये कमावत असल्याचे उदाहरण त्यांनी दिले. ४० आदिवासी विद्यार्थी ऑस्ट्रेलियातील जागतिक दर्जाच्या कर्टन विद्यापीठात मायनिंगचे प्रशिक्षण घेत असून गडचिरोलीला ‘स्टील सिटी’ बनवण्याचे काम सुरू असल्याचेही मुख्यमत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
महाराष्ट्र हे देशाचे स्टार्टअप कॅपिटल –
देशातील नोंदणी केलेल्या स्टार्टअपपैकी २० टक्के स्टार्टअप हे महाराष्ट्रातील आहेत. देशातील ११९ युनिकॉर्नपैकी २८ महाराष्ट्रात आहेत. देशाच्या २५ टक्के युनिकॉर्न हे महाराष्ट्रात आहेत. त्यामुळे आपले राज्य स्टार्टअप हब बनले असून ‘स्टार्टअप कॅपिटल’ म्हणून ओळख निर्माण झाली असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
कुंभमेळा : श्रद्धा आणि शाश्वत विकास यांचा संगम –
कुंभमेळा ही ‘इन्टॅन्जिबल फेथ’ आहे. महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे. विविध पंथ, जाती आणि धर्माचे लोक येथे एकत्र येतात. कुंभमेळ्यामुळे उत्तर प्रदेशचे जागतिक स्तरावर ब्रँडिंग झाले. आपल्यालाही नाशिक कुंभमेळ्यामध्ये महाराष्ट्राचे जागतिकस्तरावर ब्रँडिंग करायचे आहे. प्रयागराजमध्ये गुंतवणुकीपेक्षा अधिक परतावा मिळाल्याचे उदाहरण देत नाशिक परिसरात गोदावरी पूर्णपणे स्वच्छ करण्याचे, सांडपाणी नदीत न जाण्याचे, विमानतळ उभारणी व रस्ते विस्ताराचे काम हाती घेतले आहे. कुंभमेळ्यामुळे धार्मिक पर्यटन वाढीस चालना मिळणार असून राज्याची अर्थव्यवस्था बदलण्यास मदत होणार आहे. हे केवळ कुंभपुरते मर्यादित नसून शाश्वत शहर उभारणी आणि राज्याचे जागतिक ब्रँडिंग यासाठी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मराठीलाच प्राधान्य –
हिंदी सक्तीच्या विषयात मागील शासनकाळात डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आली होती. १४ सप्टेंबर २०२१ रोजी सादर झालेल्या १०१ पानी अहवालात इंग्रजी व हिंदी दुसरी भाषा म्हणून पहिलीपासून लागू करण्याची शिफारस होती. ३० जानेवारी २०२२ रोजी मंत्रिमंडळाने त्यास मान्यता दिली होती. मात्र, मराठी हीच राज्यात सक्तीची भाषा राहील, इतर भाषा सक्तीच्या नसतील, असे स्पष्ट करुन बहुभाषिक असणे चुकीचे नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अभियांत्रिकीपासून ते वैद्यकीय शिक्षणापर्यंत सर्व अभ्यासक्रम मातृभाषेतून शिकण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
उच्च शिक्षणातील शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केलेल्या ९५.५८ टक्के विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजना व राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क योजनेत २०२३-२४ मध्ये ९८ टक्के विद्यार्थ्यांना तर सन २०२४-२५ मध्ये ९६ टक्के विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात आला असल्याचे सांगितले.
युवा प्रशिक्षण योजना ही केवळ तरुणांना अनुभव मिळण्यासाठी –
युवा प्रशिक्षण धोरण जाहीर करतानाच ११ महिन्यांचा कालावधी निश्चित केला होता. “नोकरीसाठी जाताना ‘अनुभव काय?’ असा प्रश्न विचारला जातो. त्यामुळे या योजनेतून सुमारे एक लाख युवकांना विविध विभागांत ११ महिने कामाची संधी देऊन प्रमाणपत्र दिले. त्यामुळे त्यांच्याकडे राज्य प्रशासनात काम केल्याचा अधिकृत अनुभव आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. या योजनेतून कोणालाही कायमस्वरूपी नोकरी देण्याची ‘बॅकडोअर एन्ट्री’ शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
रोजगार निर्मितीबाबत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, २०२४-२५ मध्ये ७६७ दीनदयाल रोजगार मेळावे आयोजित करण्यात आले. या मेळाव्यांत ७,२७३ उद्योजक सहभागी झाले. एकूण १,२७,३५७ उमेदवारांनी सहभाग घेतला असून त्यापैकी ३८,५१२ जणांची निवड झाली. २०२५-२६ मध्ये आतापर्यंत ३७२ रोजगार मेळावे घेण्यात आले. त्यात २०,०६९ उद्योजक सहभागी झाले; १,२९,६५७ उमेदवारांपैकी २४,१०१ जणांची नोकरीसाठी निवड करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी टास्क फोर्स –
विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ‘महाराष्ट्र विद्यार्थी संरक्षण आणि मानसिक कल्याण धोरण २०२५’ संदर्भात शासनाने अहवाल तयार केला आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष ‘टास्क फोर्स’ स्थापन करण्यात आली असून प्रत्येक विद्यापीठाने कोणती पावले उचलली याचा आढावा टास्क फोर्स घेत आहे.
सीमावादावर शासनाची भूमिका एकसंध –
सीमावादाबाबत राज्याची भूमिका एकसंध असून समितीने सुचवलेल्या सर्व बाबी शासनाने केल्या आहेत. योग्य वकील नियुक्त केले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच उच्च न्यायालयात लवकर सुनावणी घेण्यासाठी पाठपुरावा करण्याच्या सूचना राज्याच्या महाधिवक्त्यांना दिल्या आहेत.
शेतकऱ्यांना १५,४७२ कोटींची थेट मदत –
पूर्वीची पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या हिताची नव्हती. तसेच पिकविमा पद्धतीतील गैरप्रकार टाळण्यासाठी सुधारणा करण्यात आली. मागील वर्षी शेतकऱ्यांवर आलेल्या संकटकाळात राज्य शासनाने १५,४७२ कोटी रुपये डीबीटीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले आहेत. कर्जमाफीचे आश्वासन उचित वेळी पूर्ण केले जाईल. ‘ॲग्रीस्टॅक’द्वारे डिजिटल जमीन नोंदणी आणि आधार संलग्न करून मदत देण्यात येईल. या माध्यमातून शेतीचा डिजिटल रेकॉर्ड तयार केला जात आहे. या रेकॉर्डमध्ये शेतकऱ्यांची नोंदणी, त्यांच्या जमिनीची नोंदणी, सातबाराचा अहवाल याची यात नोंद असेल.
हा डिजिटल रेकॉर्ड, आधार क्रमांक या सर्व गोष्टी एकत्रित ठेवून कर्जमाफीबाबत विचार केला जात आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. मका खरेदीचे लक्ष्य वाढवले असून धानासाठीही लक्ष्य वाढवले जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
कृषी पंप, वीज सवलत आणि विक्रम –
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मागेल त्याला कृषी पंप योजनेत मागणी केलेल्या ८५ टक्के शेतकऱ्यांना कृषी पंप देण्यात आले. २०२२ ते २०२५ दरम्यान १०.६३ लाख पंप बसवले. एका महिन्यात ५० हजार पंप बसवण्याची गिनीज बुकमध्ये नोंद झाली. वीजबिल सवलतीपोटी २३ हजार कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. सिंचन व पाणी वापरामध्ये महाराष्ट्राला सर्वोत्तम राज्याचा पुरस्कार मिळाल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
कर्करोग उपचारासाठी त्रिस्तरीय प्रणाली –
राज्यात त्रिस्तरीय कर्करोग उपचार व्यवस्था सुरू करण्यात आली आहे. महाकेअर फाऊंडेशनच्या माध्यमातून कॅन्सरवरील उपचाराची व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकासाठी ४०० कोटी –
महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे इंदू मिल येथील स्मारकासाठी यावर्षी ४०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. स्ट्रक्चरलचे काम शंभर टक्के पूर्ण झाले असून प्रवेशद्वार इमारतीचे काम ९६ टक्के झाले आहे. स्मारकाचे काम लवकर पूर्ण केले जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
शिवस्मारकाबाबत उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावण्यांचा आढावा घेत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयाकडे पाठवले आहे. सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत ‘स्टेटस को’ ठेवण्याचे निर्देश आहेत. राज्य शासन सातत्याने पाठपुरावा करत आहे.
प्रशासनिक सुधारणा आणि डिजिटायझेशनवर भर –
राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवा व प्रशिक्षण विषयक धोरण तयार करण्यात आले आहे. अनेक विभागांचे सेवाप्रवेश नियम कालबाह्य झाले होते, ते बदलण्यात आले आहेत. राज्यात ई एचआरएमएस प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तिका, विभागीय चौकशी आदी सर्व गोष्टी आता ऑनलाईन करण्यात येत आहेत. १५० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत अनेक विभागांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली. १९६० पासून एकाच विषयावर काढलेल्या शासन निर्णयांचे एकत्रिकरण सुरू आहे. सेवापुस्तिकांचे डिजिटायझेशन आणि प्रशासन सुलभ करण्याचे काम सुरू आहे.
भाषणाच्या शेवटी मुख्यमंत्र्यांनी “खुदसे जितने की जिद है मेरी, मुझे खुदको ही हराना है…मै भीड नहीं हू दुनिया की, मेरे अंदर भी जमाना है…” या कवितेच्या ओळी उद्धृत करून सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जाण्याचे काम शासन करेल,” असा निर्धार व्यक्त केला.
