मुंबई, 28 मार्च: जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने संतुलित आणि प्रभावी धोरण राबवले असून, यामध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारची महत्त्वाची भूमिका आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार या संकटकाळात महाराष्ट्रात पीएनजी (पाईप्ड पद्धतीने वितरण) वितरणाला गती देण्यात येत असून खतांच्या उपलब्धतेसाठी सातत्याने आढावा घेतला जात असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक –
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे घेण्यात आली. या बैठकीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेही सहभागी झाले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या वतीने मुद्दे मांडले. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव तसेच विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल उपस्थित होते. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी या बैठकीला उपस्थित होते.
सध्याच्या कठीण काळात पश्चिम आशिया खंडातील युद्ध परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या जागतिक संकट काळात देशातील नागरिकांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ नये, यासाठी घेतलेल्या निर्णयांबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले.
काळाबाजार व साठेबाजी रोखण्यासाठी कठोर कारवाई –
सध्याच्या काळात महाराष्ट्र शासनाने राबविलेल्या उपाययोजनांची माहिती देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यात खतांची पुरेशी उपलब्धता असून त्याचा सातत्याने आढावा घेतला जात आहे. आगामी खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही, यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेतली जात आहे. याचबरोबर काळाबाजार व साठेबाजी रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करण्यात येत आहे.
शेतीशी संबंधित बाबी ‘अॅग्रीस्टॅक’ प्रणालीशी जोडण्याचे काम सुरू असून त्यामुळे गैरप्रकारांना आळा बसणार आहे. परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी सातत्याने बैठका घेतल्या जात असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या सर्व सूचनांचे राज्य शासन पूर्णपणे पालन करेल, असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पीएनजी (पाईप्ड नॅचरल गॅस) वितरणाला गती देण्यात आली असून ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’च्या माध्यमातून प्रक्रिया सुलभ केली जात आहे. या संकटाकाळात केंद्र शासनाच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासन आपली जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडेल, असा विश्वासही यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, जगभरात या संकटामुळे मोठा विस्कळीतपणा निर्माण झाला आहे. फिलिपाईन्समध्ये राष्ट्रीय आणिबाणी लागू करण्यात आली असून थायलंडमध्ये प्रवासावर मोठ्या प्रमाणात निर्बंध घालण्यात आले आहेत. श्रीलंकेत आठवड्यात दोन सार्वजनिक सुट्ट्या वाढवण्यात आल्या आहेत, तर पाकिस्तानमध्ये शाळा आणि कार्यालये बंद ठेवून ‘वर्क फ्रॉम होम’ सुरू करण्यात आले आहे. दक्षिण कोरिया, न्यूझीलंड, बांगलादेश आणि इजिप्त यांसारख्या देशांनीही विविध निर्बंध लागू केले आहेत. मात्र, भारतात परिस्थिती तुलनेने सामान्य ठेवण्यात यश आले आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
इंधन दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने उत्पादन शुल्कात (एक्साइज शुल्क) केलेली कपात ही सर्वसामान्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. जगातील अनेक देशांत पेट्रोल-डिझेलचे दर २० ते ३० टक्क्यांनी वाढले असताना भारतात त्याचा भार नागरिकांवर पडू दिला नाही. ‘राष्ट्र प्रथम, भारतीय प्रथम’ या तत्त्वानुसार केंद्र सरकारने हा आर्थिक भार स्वतः उचलला, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या अकरा वर्षांत ऊर्जा क्षेत्रात करण्यात आलेल्या बदलांचा आज मोठा फायदा होत असल्याचेही सांगून पूर्वी २७ देशांकडून इंधन आयात केले जात होती, ती आता ४१ देशांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे पुरवठा खंडित होण्याचा धोका कमी झाला आहे. ई-बस आणि सौरऊर्जेसारख्या पर्यायी स्रोतांवर दिलेला भरही या परिस्थितीत उपयुक्त ठरत आहे.
दरम्यान, एलपीजीचा पुरवठा सुरळीत सुरू असून आत्मनिर्भर भारत अभियानाचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत केंद्र शासनाने उचलेल्या उपाययोजनाची माहिती दिली.
