मुंबई, 22 एप्रिल: राज्यातील प्रशासन अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी ‘झिरो ब्युरोक्रसी’ची संकल्पना राबविण्याचा निर्धार व्यक्त करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाने ‘स्टार्टअप’प्रमाणे कार्य करण्याची गरज व्यक्त केली. सुलभ प्रक्रिया, पूर्वानुमेय आणि मानवी हस्तक्षेप कमी करून पात्र नागरिकांना थेट सेवा देणे हेच ‘झिरो ब्युरोक्रसी’चे मूळ तत्त्व असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
नागरी सेवा दिन २०२६ आणि ‘राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान व स्पर्धा 2025-26’ अंतर्गत पारितोषिक वितरण सोहळ्यात ते बोलत होते. या सभारंभास कौशल्य, रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव पंकजकुमार तसेच पुरस्कारार्थी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रशासनातील नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची ‘स्टार्टअप’शी तुलना करत, प्रत्येक विभागाने स्वतःकडे एक स्वतंत्र स्टार्टअप म्हणून पाहिले पाहिजे, असे सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, झिरो ब्युरोक्रसी म्हणजे अधिकारी नसणे नव्हे, तर प्रक्रियांची पुनर्रचना (री-इंजिनिअरिंग) करून त्या अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करणे होय. कोणत्याही व्यक्तीच्या पसंती-अपसंतीवर सेवा अवलंबून न राहता, पात्रतेनुसार सेवा मिळाली पाहिजे. या शासनाने 100 दिवस आणि 150 दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत प्रशासनातील कार्यक्षमता वाढवण्यावर भर दिला असून, त्यातील 85 टक्के उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात यश आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ई-गव्हर्नन्सच्या माध्यमातून ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ सुधारण्यासाठी विविध प्रक्रियांचे सुलभीकरण करण्यात आले आहे.
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’चा आराखडा मांडताना 2029, 2035 आणि 2047 हे तीन टप्पे निश्चित केल्याचे सांगितले. “महाराष्ट्र आता देशांतर्गत नव्हे तर जागतिक पातळीवर स्पर्धा करत आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था जगातील 30व्या क्रमांकावर असून, आगामी काळात ती आणखी बळकट होईल,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
प्रशासनातील सेवा वितरण सुधारण्यासाठी 20 महत्त्वाच्या सेवांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून, ‘आपले सरकार 2.0’च्या माध्यमातून नागरिकांना अधिक सुलभ सेवा देण्याची तयारी सुरू असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, प्रशासनातील प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी यांनी आपल्या कामाकडे ‘स्टार्टअप’च्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास नावीन्य, कार्यक्षमता आणि वेग यांचा संगम साधता येईल. अशा उपक्रमांमुळेच प्रशासन ‘झिरो ब्युरोक्रसी’कडे वाटचाल करू शकते.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी नाविन्यपूर्ण आणि परिवर्तनशील कामगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा गौरव करून “प्रशासनातील कल्पकता आणि नव्या कल्पनांची अंमलबजावणी हीच भविष्यातील बदलाची दिशा ठरेल,” असे सांगत त्यांनी सर्व पुरस्कारार्थ्यांचे अभिनंदन केले.
नागरिकांना अधिक कार्यक्षम सेवा देणे हीच जबाबदारी— मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल
केंद्र व राज्य शासनाकडून जुने कायदे रद्द करणे, आवश्यक तेथे नवीन कायदे आणणे, तसेच विकेंद्रीकरणावर भर देणे या माध्यमातून नागरिकांना सुलभ सेवा देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. “कमी नोकरशाही आणि अधिक कार्यक्षम सेवा हीच आपली जबाबदारी आहे, असे प्रतिपादन मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी राज्यातील प्रशासनिक सुधारणांबाबत बोलताना केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ‘गती आणि संवेदनशीलता’ या तत्त्वांवर प्रशासन कार्यरत असल्याचे सांगत मुख्य सचिव अग्रवाल यांनी पायाभूत सुविधा विकास आणि नागरी सेवा सुधारणा या दोन्ही गोष्टी समांतरपणे राबवल्या जात असल्याचे नमूद केले.
राज्य शासनाच्या 100 आणि 150 दिवसांच्या कार्यक्रमांत टॉप-ड्रिव्हन पद्धतीने उद्दिष्टे निश्चित करून त्याचे मूल्यांकन करण्यात आले असून, अधिकाऱ्यांनी त्यात उल्लेखनीय कामगिरी केल्याचे अग्रवाल यांनी सांगितले. तसेच ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ या उपक्रमांतर्गत 2029 पर्यंतची ठोस उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली असून, सर्व विभागांनी महत्त्वाकांक्षी आणि वास्तववादी योजना तयार केल्या असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
‘राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता अभियान (प्रगती)’ या उपक्रमाचा उल्लेख करताना मुख्य सचिव अग्रवाल यांनी सांगितले की, या माध्यमातून क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या नवकल्पना आणि स्वतंत्र विचारांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. कोतवाल, शिक्षक तसेच आयएएस अधिकाऱ्यांच्या सादरीकरणांचा विशेष उल्लेख करत त्यांनी प्रशासनातील सर्व स्तरांचा सहभाग महत्त्वाचा असल्याचेही सांगितले.
या पुरस्कार समारंभाचे प्रास्ताविक सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव पंकजकुमार यांनी केले तर यशदाचे महासंचालक सुहास दिवसे यांनी आभार मानले.
प्रशासकीय गतिमानता आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रम पुरस्कार
मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाकडून येणारे प्रस्ताव अंतर्गत ‘ड्रोन आधारित देखरेख आणि डिजिटल डेटा मेंटेनन्स यंत्रणा’ यासाठी सचिव (कृषी व पदुम) डॉ. रामास्वामी एन. यांना पहिले पारितोषिक देण्यात आले. या प्रस्तावाची मूळ कल्पना साप्रविचे प्रधान सचिव डॉ. अतुल पाटणे यांची आहे. याच अंतर्गत ‘कार्यालयीन कामकाज सुधारणे’साठी मराठी भाषा सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी यांना द्वितीय क्रमांकाने गौरविण्यात आले.
राज्यातील सर्व मुख्यालयाच्या कार्यालयातून येणाऱ्या प्रस्तावामध्ये ‘शाश्वत मत्स्यव्यवसायाच्या विकासाकरिता व मत्स्यसंपदेचे संरक्षण/संवर्धन करण्याकरिता प्रस्तावित संयुक्त सागरी मत्स्यव्यवस्थापन’ साठी आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार आणि प्रधान सचिव डॉ. अतुल पाटणे यांना प्रथम पारितोषिकाने गौरविण्यात आले. झोपडपट्टीधारकांशी उत्तम संवादासाठी आणि त्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर या प्रस्तावांतर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एसआरए) डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांना द्वितीय क्रमांकांच्या पुरस्काराने गौरविण्यात आले.
विभागीय स्तरावरील निवड समित्यांकडून प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांतर्गत वनसंपदा, आयएफआर डॅशबोर्डकरिता आदिवासी विकास विभाग, तळोदाचे प्रकल्प अधिकारी अनय नवांदन यांना प्रथम, विविध योजनांकरिता जळगाव जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल आणि करिश्मा नायर यांना द्वितीय पुरस्कार तर खत उपलब्धता पोर्टल (वाशिम) करिता कृषी विकास अधिकारी अभिजीत देवगिरकर यांना तृतीय पारितोषिक देण्यात आले.
महानगरपालिका स्तरावरून थेट प्रस्तावअंतर्गत कूल रुफकरिता आयुक्त सौम्या शर्मा आणि अमरावती मनपा आयुक्त वर्षा लढ्ढा यांना प्रथम, मनपा सेवा व्हॉट्सॲप व चॅटबॉटसाठी आयुक्त अमोल येडगे आणि आयुक्त जी. श्रीकांत यांना द्वितीय आणि ई-गर्व्हनन्सकरिता मीरा भाईंदर महानगरपालिकेचे आयुक्त राधाविनोद शर्मा यांना तृतीय पुरस्कार देण्यात आला.
सर्वोत्कृष्ट कल्पना/उपक्रम अंतर्गत शासकीय संस्थेसाठी सिकलसेल ॲनिमिया एलिमिनेशन मिशन 2025 (नंदुरबार) या प्रस्तावासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली सेठी आणि डॉ. वैभव सबनीस यांना प्रथम पुरस्कार, थ्रेड्स ऑफ चेंज (नवी मुंबई महानगरपालिका) साठी उपायुक्त स्मिता काळे यांना द्वितीय आणि बिंदू नामावली सॉफ्टवेअर (विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती) सहाय्यक आयुक्त वैशाली पाथरे यांना तृतीय पारितोषिक देण्यात आले.
सर्वोत्कृष्ट कल्पना/उपक्रमांर्तगत शासकीय अधिकारी या गटात ‘आम्हाला खेळू द्या’ या प्रस्तावासाठी छत्रपती संभाजीनगर मनपाचे विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांना प्रथम पुरस्कार तर ई-महसूल प्रणाली माहिती पुस्तिका (बुलढाणा) या प्रस्तावाकरिता उपजिल्हाधिकारी समाधान गायकवाड आणि सुजान सोळंके यांना द्वितीय पुरस्कार देण्यात आला.
सर्वोत्कृष्ट कल्पना/उपक्रमांर्तगत शासकीय कर्मचारी या गटात गव्हर्नमेंट ॲसेट मॅपिंग करिता महसूल सेवक, जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोलाचे ऋषिकेश आंग्रे यांना प्रथम पुरस्कार, पाणंद रस्ता करिता कवठेमहांकाळ (जिल्हा सांगली)च्या मंडळ अधिकारी वैशाली शेंडगे-वाघमोडे यांना द्वितीय तर स्टेम एज्युकेशनसाठी जि. प. कन्या शाळा, अमरावतीचे सहशिक्षक वीरेंद्र ब्राम्हण यांना तृतीय पारितोषिक देण्यात आले.
