जळगाव, 26 जुलै: जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मूलभूत प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेऊन त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. कोणत्याही आदिवासी कुटुंबाला शासकीय योजनांपासून वंचित राहू देऊ नका, अशा स्पष्ट सूचना पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जळगाव पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत आदिवासी समाजाच्या मूलभूत सुविधा, शासकीय योजनांचा लाभ, जमीन, घरकुल, दफनभूमी, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगाराशी संबंधित विविध प्रश्नांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. प्रत्येक प्रश्नावर तातडीने कार्यवाही करून निश्चित कालावधीत अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
अमळनेर, एरंडोल आणि पाचोरा तालुक्यातील अनेक आदिवासी नागरिकांकडे आधार कार्ड, जन्मनोंदणी व इतर आवश्यक कागदपत्रे नसल्यामुळे त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचणी येत असल्याची बाब बैठकीत समोर आली. यावर महसूल विभागाने आदिवासी संघटनांशी समन्वय साधून विशेष शिबिरांचे नियोजन करावे. त्या शिबिरातच आधार कार्ड, जन्मनोंदणी तसेच इतर आवश्यक प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात यावे, असे निर्देश पालकमंत्री यांनी दिले.
आदिवासी संघटनांच्या मागण्यांनुसार प्रत्येक गावात दफनभूमीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी. घरकुलासाठी अतिक्रमित जागा नियमित करण्याचे प्रस्ताव त्वरित शासनाकडे पाठवावेत. ज्या गावांमध्ये तलाव किंवा नदी आहे, तेथे आदिवासी मत्स्य सहकारी संस्था स्थापन करून त्यांना जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून मत्स्यव्यवसायासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
बैठकीदरम्यान पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सर्व उपस्थितांसमोर आदिवासी विकास मंत्री प्रा.डॉ. अशोक वुईके यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. एरंडोल येथे आदिवासी विकास विभागाच्या उपकार्यालयास मान्यता मिळाली असली, तरी त्यासंदर्भातील शासन निर्णय अद्याप जारी झालेला नसल्याची बाब त्यांनी निदर्शनास आणून दिली. यावर आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक वुईके यांनी संबंधित शासन निर्णय लवकरच निर्गमित करण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली.
जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी सांगितले की, आदिवासी भागातील ज्या ठिकाणी अंगणवाड्यांची दुरुस्ती किंवा नवीन बांधकाम आवश्यक आहे, त्या सर्व प्रस्तावांना प्राधान्याने गती दिली जाईल. तसेच आधार कार्ड नसलेल्या गरोदर मातांनाही प्राथमिक आरोग्य केंद्र व जिल्हा रुग्णालयात कोणत्याही अडथळ्याशिवाय उपचार व दाखल करण्याच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले जातील.
आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार यांनी सांगितले की, न्यूक्लिअस बजेट योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांचा लक्ष्यांक वाढविणे तसेच आर्थिक मर्यादा ₹१ लाखांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे तातडीने पाठविण्यात येणार आहे. स्वाभिमान सबलीकरण योजनेंतर्गत भूमिहीन आदिवासी कुटुंबांना जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी जिरायत जमिनीसाठी ₹५ लाख आणि बागायत जमिनीसाठी ₹८ लाखांपर्यंत शासनाकडून जमीन खरेदी केली जाऊ शकते. यासाठी पात्र लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत, असेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीत आ. किशोर आप्पा पाटील, आ. अमोल पाटील, आ. सुरेश भोळे यानी समाजाच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करून संबंधित विभागांचे लक्ष वेधले.
यांची होती उपस्थिती –
बैठकीस जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, उपवनसंरक्षक राम धोत्रे, निवासी उपजिल्हाधिकारी वैशाली चव्हाण, जिल्हा परिषद अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी, एरंडोल प्रांताधिकारी मनीषकुमार गायकवाड, जिल्हा परिषद उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भाऊसाहेब आकलाडे, आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार, डीआरडीए प्रकल्प अधिकारी राजू लोखंडे, विविध विभागांचे अधिकारी, आदिवासी टायगर सेना, विविध आदिवासी संघटनांचे पदाधिकारी तसेच मोठ्या संख्येने आदिवासी बांधव उपस्थित होते.
