जळगाव, 22 ऑगस्ट: महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी युनियनने ग्रामसभांची संख्या कमी करण्यासह ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी ग्रामसभा सचिव म्हणून काम करू नये, अशी मागणी शासनाकडे केली आहे. या मागणीला सामाजिक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते शांताराम उर्फ अण्णासाहेब दगडू बेलदार यांनी तीव्र हरकत घेतली असून, ग्रामसभा कमी करण्याऐवजी त्या अधिक पारदर्शक, शिस्तबद्ध, सुरक्षित आणि प्रभावी करण्याची मागणी ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाच्या सचिवांकडे केली आहे. यासंदर्भातील निवेदन त्यांनी जळगाव जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिष्मा नायर यांच्याकडे दिले.
काय आहे संपुर्ण बातमी? –
ग्रामपंचायत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर वाढता कामाचा ताण तसेच काही ग्रामसभांमध्ये वाद, धमकी, मारामारी आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या घटना घडत असल्याचे कारण देत ग्रामसभा कमी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता हा निश्चितच गंभीर विषय आहे. मात्र, त्यावर उपाय म्हणून ग्रामसभांची संख्या कमी करणे किंवा ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी ग्रामसभा सचिव म्हणून काम न करणे हा लोकशाहीच्या दृष्टीने योग्य मार्ग नसल्याचे बेलदार यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
ग्रामसभा ही गावातील नागरिकांच्या थेट सहभागाचे लोकशाही व्यासपीठ असून, ७३व्या घटनादुरुस्तीमुळे पंचायतराज व्यवस्थेला घटनात्मक आधार मिळाला आहे. ग्रामसभेच्या माध्यमातून नागरिकांना ग्रामपंचायतीच्या कारभाराबाबत प्रश्न विचारणे, विकासकामांची माहिती घेणे, निधीच्या वापराबाबत चर्चा करणे आणि गावाच्या विकासाच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळते. त्यामुळे ग्रामसभा कमी झाल्यास नागरिकांचा प्रशासनातील थेट सहभाग कमी होण्याची शक्यता असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदीनुसार आर्थिक वर्षात किमान चार ग्रामसभा घेणे अपेक्षित आहे. ‘किमान चार’ याचा अर्थ वर्षातून केवळ चारच ग्रामसभा असा होत नाही. गावातील लोकहिताचे प्रश्न, विकासकामे, शासकीय योजना, निधीचा वापर, पाणी, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता यांसारख्या विषयांसाठी आवश्यकतेनुसार ग्रामसभा किंवा विशेष ग्रामसभा घेता येणे आवश्यक असल्याचे बेलदार यांनी स्पष्ट केले आहे.
ग्रामपंचायत सचिवाची ग्रामसभेबाबतची जबाबदारीही कायद्याने निश्चित करण्यात आली आहे. ग्रामसभा बोलावणे, बैठकीचे इतिवृत्त तयार करणे आणि त्याची नोंद ठेवणे ही सचिवाची जबाबदारी असल्याने केवळ संघटनेच्या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी ग्रामसभा सचिव म्हणून काम न करण्याची भूमिका घेणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य ठरणार नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे ही जबाबदारी कायम ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
ग्रामसभांमध्ये गोंधळ किंवा कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होत असतील, तर ग्रामसभा बंद किंवा कमी करण्याऐवजी संवेदनशील ग्रामसभांना पोलीस बंदोबस्त, अधिकृत व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, स्पष्ट अजेंडा व वेळेचे नियोजन, शिस्तभंग करणाऱ्यांवर तातडीची कारवाई आणि कार्यवाहीचे डिजिटल दस्तऐवजीकरण यांसारख्या उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी बेलदार यांनी केली आहे. तसेच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र शासन निर्देश जारी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायत अधिकारी यांच्यात संघर्ष निर्माण करण्याऐवजी दोन्ही घटकांच्या हक्कांचे आणि कर्तव्यांचे संरक्षण करणारी संतुलित व्यवस्था शासनाने निर्माण करावी, असे निवेदनात म्हटले आहे. ग्रामसभा नियमितपणे होत आहेत की नाही, याची जिल्हानिहाय तपासणी करून अहवाल सार्वजनिक करावा, ग्रामसभा घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी आणि ग्रामसभेचे महत्त्व वाढविण्यासाठी जनजागृती मोहीम राबवावी, अशा विविध मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.
‘ग्रामसभा बंद नको, ग्रामसभा बळकट करा; ग्रामसभा कमी नको, ग्रामसभा अधिक पारदर्शक करा,’ अशी भूमिका घेत बेलदार यांनी ग्रामसभांबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी ग्रामसभा, नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते, पंचायत प्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांशी व्यापक चर्चा करण्याची मागणी केली आहे.
