जळगाव, 5 जानेवारी : जिल्ह्यात जलसंपदा विभागाअंतर्गत अनेक धरण प्रकल्पांचे काम चालू आहे. यात बहुतेक प्रकल्पांना प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता आहेत. जलसंपदा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी निधीची कमतरता भरून काढण्यासाठी शासनपातळीवर प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज येथे दिली.
पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक –
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जलसंपदा विभागाची राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री तथा जजिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी याप्रसंगी खासदार उन्मेष पाटील, खासदार रक्षा खडसे, आमदार संजय सावकारे, आमदार सुरेश भोळे, आमदार लता सोनवणे, आमदार किशोर पाटील, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, फैजपूर उपविभागीय अधिकारी देवयानी यादव, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी गजेंद्र पाटोळे, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता यशवंतराव भदाणे, कार्यकारी अभियंता कोकुळ महाजन, संतोष भोसले, वैशाली ठाकरे आदी उपस्थित होते.
आवर्तन सोडण्याबाबतचा आढावा –
यावेळी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली केद्र व राज्य शासनाद्वारे प्राप्त विविध निधीअंतर्गत सुरू असलेली कामांची प्रगती, खर्च व विविध योजनांची आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी कालवा समितीची बैठक ही घेण्यात येऊन आवर्तन सोडण्याबाबतचा आढावा घेण्यात आला.
जलसंपदा प्रकल्पांचे सादरीकरण –
जळगाव जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीतील प्रगतीचे जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तिन्ही मंत्र्यांचे सादरीकरण केले. यामध्ये निम्न तापी प्रकल्प, उर्ध्व तापी (हतनूर) टप्पा-१, उर्ध्व तापी (हतनूर) टप्पा-२, वाघूर प्रकल्प, भागपूर उपसा सिंचन योजना, बोदवड परिसर उपसा सिंचन योजना, कुन्हा वढोदा उपसा सिंचन योजना, वरणगांव उपसा सिंचन योजना, अंजनी मध्यम प्रकल्प, शेळगांव बॅरेज मध्यम प्रकल्प, वरखेड लोंढे मध्यम प्रकल्प, पद्यालय-२ उपसा सिंचन योजना, हंडया कुंडया, कांग, मुंदखेडा या प्रकल्पांचे सादरीकरण करण्यात आले. या प्रकल्पांद्वारे पाणीपुरवठा होणाऱ्या वितरिकांची सद्यस्थितीचा ही आढावा घेण्यात आला.
शासनाकडे पाठपुरावा सुरू –
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले की, हतनूर प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसनचा प्रश्न मार्गी लावण्यात यावा. प्रकल्पाग्रस्तांची थकीत देणी देण्यासाठी नियामक मंडळाने ३०० कोटींची भरपाई मंजूर केली आहे. यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. शासनपातळीवर मंजुरी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही ही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
खासदार उन्मेष पाटलांची मागणी –
भूसंपादन अभावी प्रकल्प प्रलंबित राहणार नाही. यांची दक्षता घ्यावी. बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत समावेश असलेल्या प्रकल्पांसाठी वरखेडे मध्यम प्रकल्पाचे काम मार्गी लावण्यात यावे. सध्या काम सुरू असलेले जलसंपदा प्रकल्पांचे काम प्राधान्याने मार्गी लावण्यात यावा. असेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. दरम्यान, जिल्ह्यातील कालव्यांच्या पाण्यातील आवर्तनावर ही यावेळी चर्चा करण्यात आली. जिल्ह्यातील बलून बंधारे मार्गी लावण्यासाठी जिल्ह्यातील तिन्ही मंत्र्यांनी शासनपातळीवर प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा खासदार उन्मेष पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केली.
