मुंबई, 6 मार्च : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (रोहयो) गावात एकावेळी एकापेक्षा जास्त कामे करण्यावर कोणतीही बंदी घालण्यात आलेली नसून उपलब्ध मजुरांनुसार कामे सुरू करण्यात येतील. तसेच अपूर्ण कामे टाळण्यासाठी नवीन कामे सुरू करण्याबाबत नियोजनबद्ध सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी विधानसभेत केली. मजुरी वाढविण्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
विधानसभा सदस्य श्वेता महाले यांनी रोजगार हमी योजनेसंदर्भात उपस्थित केलेल्या अर्धातास चर्चेला उत्तर देताना रोहयो मंत्री गोगावले बोलत होते.
ग्रामरोजगार सेवकांचे मानधन –
ग्रामरोजगार सेवकांना दरमहा ८ हजार रुपये मानधन देण्यासाठी नव्या लेखाशीर्ष उघडण्यात आले असून निधी उपलब्ध करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. डिसेंबर २०२५ पर्यंतच्या मानधनासाठी सुमारे २७५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. उर्वरित मानधन अधिवेशन संपण्यापूर्वी देण्याचा प्रयत्न राहील. तसेच कुशल मजुरांचे पैसेही लवकरच पूर्णपणे देण्यात येईल, असे मंत्री गोगावले यांनी स्पष्ट केले.
View this post on Instagram
अपूर्ण कामे टाळण्यासाठी नियोजन –
मंत्री गोगावले म्हणाले, की मजुरांची उपलब्धता कमी असल्याने अनेक ठिकाणी कामे सुरू होतात; मात्र पूर्णत्वास जात नाहीत. त्यामुळे एका गावात अनेक कामे एकाचवेळी सुरू करण्याऐवजी उपलब्ध मजुरांनुसार टप्प्याटप्प्याने कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ज्या गावात मजूर उपलब्ध असतील तेथे एका पेक्षा जास्त कामे सुरू करण्यात मान्यता आहे. तसेच पाणंद रस्त्यांची कामे प्राधान्याने पूर्ण केली जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मजुरी वाढीसाठी केंद्राकडे मागणी करणार –
सध्या मिळणारी सुमारे ३१२ रुपयांची मजुरी बाजारभावाच्या तुलनेत कमी आहे. शेतमजुरीसाठी ४५० ते ५०० रुपये द्यावे लागतात. त्यामुळे रोहयोमध्ये देण्यात येणारी मजुरी तुटपुंजी आहे. रोहयोमधील मजुरी वाढविण्याबाबत केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. अधिवेशनापूर्वी अधिकाऱ्यांसह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांची भेट घेऊन यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली आहे. राज्य शासनाकडूनही आवश्यक ती मदत करण्याबाबत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करून मजुरी वाढीसंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
ऑनलाईन हजेरीसाठी पर्यायी व्यवस्था –
ग्रामीण व डोंगराळ भागात नेटवर्क नसल्यामुळे ऑनलाईन हजेरी घेण्यास अडथळे येत असल्याची बाब लक्षात घेऊन ‘एसएमएस’ आधारित प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. नेटवर्क उपलब्ध नसतानाही मजुरांचे छायाचित्र घेऊन नंतर २४ तासांत नोंद करता येते. अपवादात्मक परिस्थितीत हजेरी नोंदविण्याचे विशेष अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे मंत्री गोगावले यांनी सांगितले.
पाणंद रस्त्यांना गती –
‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते’ योजनेअंतर्गत मंजूर कामांना गती देण्यात येईल. मजुरांना न्याय मिळावा, कोणावरही अन्याय होऊ नये आणि मंजूर कामे पूर्णत्वास जावीत, यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे मंत्री गोगावले यांनी सांगितले. या चर्चेत सदस्य हिरामण खोसकर, राजेश पवार आदींनी सहभाग घेतला.
