चंद्रकांत दुसाने, विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली, 11 मार्च : लोकसभा निवडणुकीच्या आधी मोदी सरकारने CAA कायद्याची मोठी घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारने नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अधिसूचना जारी केली असून केंद्रीय गृह मंत्रालयाने याबाबतची अधिकृत माहिती दिली आहे.
देशभरात CAA लागू होणार –
देशात लोकसभा निवडणुकींचे वातावरण तापले असताना केंद्र सरकारने नागरिक दुरूस्ती कायद्याबाबत अधिकृत घोषणा केली आहे. आता देशभरात CAA लागू होणार आहे. या कायद्यामुळे भारताच्या शेजारी असलेल्या 3 देशातील अल्पसंख्यांक नागरिकांना देशातील नागरिकता मिळेल. तत्पूर्वी, सीएए कायदा लागू करण्यापासून आम्हाला कोणीही रोखू शकत नाही, असा इशारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिला होता.
नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा (CAA) म्हणजे काय? –
सीएए कायद्यामुळे कायद्यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधील अल्पसंख्यांकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. धार्मिक छळामुळे ज्या अल्पसंख्याकांना या देशातून पळ काढावा लागला आहे, त्यांना या कायद्यामुळे भारतात नागरिकत्व मिळेल, असे सध्यास्थितीतील केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
कायद्यामुळे काय बदल होईल? –
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याअंतर्गत बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना (हिंदू, बौद्ध, पारशी, जैन, ख्रिश्चन आणि शीख) भारताचे नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे. सद्यस्थितीत भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान 11 वर्षं राहणे आवश्यक असते. या कायद्यामुळे आता ही अट शिथिल होऊन 6 वर्षांवर आली आहे.
