चंद्रकांत दुसाने, विशेष प्रतिनिधी
जळगाव, 10 एप्रिल : ज्या विविध कार्यकारी सोसायटी 50 लाखांच्यावर अनिष्ट तफावतीत आहेत, त्या संस्थांना कर्जवाटप न करता तेथील शेतकऱ्यांना जळगाव जिल्हा बँकेने थेट कर्ज पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, या निर्णयाला माजी खासदार उन्मेश पाटील यांनी विरोध केला. जिल्हा बँके संदर्भातील विविध मुद्द्यांवरून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते उन्मेश पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेत मंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर जोरदार टीका केली.
काय म्हणाले उन्मेश पाटील? –
उन्मेश पाटील पत्रकारांसोबत संवाद साधताना म्हणाले की, विविध कार्य करण्यासाठी तयार झालेली सोसायटी म्हणजे विकासो होय. 876 विविध कार्यकारी सोसायटींपैकी 291 कार्यकारी सोसायटींना 50 लाखांच्यावर अनिष्ठ तफावत असल्या कारणाने कर्ज वितरण होणार नाही, या निर्णयाचा जिल्ह्यातील 21 हजार शेतकऱ्यांना विकासोच्या बाहेर जाऊन आता बँकेकडे जाण्याची वेळ येत आहे. 291 विकास सोसायटींची सचिवांनी आतापर्यंत बँकेची व्यवस्था बळकट केली. पण दुर्दैवाने त्यांच्यावर देखील उपासमारिची वेळ आली आहे. म्हणून फोडाफोड करून बँक तुम्ही ताब्यात घेतली, आता दुर्लक्ष का, असा आरोप करत उन्मेश पाटील यांनी मंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर जोरदार टीका केली.
केंद्र पातळीवर सहकार खात्याची स्थापना करत आल्याचे दाखविले जाते. एककीकडे संस्थेचे विकेंद्रीकरण झाले पाहिजे आणि शेतकऱ्यांना कर्जाच्या कक्षेत आणले पाहिजे, यासाठी प्रयत्न केले जातात. मात्र, जिल्हा बँकेच्या या निर्णयाने शेतकऱ्यांच्या भावना तीव्र आहेत. सचिव वैफल्यगस्त झाले आहेत. बँकेच्या अकाऊंट सिस्टीममध्ये देखील बदल करण्याची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर स्वतःला शेतकऱ्यांचे पुत्र म्हणवून घेणारे सत्ताधारीच याकडे दुर्लक्ष करत असल्याची टीका उन्मेष पाटील यांनी केली. तसेच ही खरोखरच शेतकऱ्यांची मुले आहेत का, यांची डीएनए करण्याची वेळी आलीय, असा खोचक टोला त्यांनी लगावला.
शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन उभे करू –
सहकार क्षेत्रातील संस्था उभ्या करण्यासाठी केंद्राकडून प्रयत्न होत असताना आमचे जिल्ह्याचे नेते म्हणतात की संस्था बंद करा. मात्र, आपण 291 सोसायटीच्या संदर्भात बैठक घ्या, अन्यथा तुम्हाला शेतकरी गावागावात फिरू देणार नाही. वेळेत जर त्यांनी पाऊले उचलली नाहीत तर आम्ही शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन जिल्हा बँकेसमोर आंदोलन उभे करू, असा इशारा माजी खासदार उन्मेश पाटील यांनी दिला.
जळगाव जिल्ह्यात कापूस, केळी, लिंबू, उडीद-मूग इत्यादी पिकांसाठी 1150 कोटी रूपयांचा पीक विमा मंजूर केला. ज्या हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना होती, त्या 10,619 केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नुकसानी संदर्भात आम्ही जिल्हा तक्रार निवारण समितीकडे माहिती दिली. यावरून एकीकडे जिल्हाधिकारी समिती केळी लागवडी संदर्भात 6600 शेतकऱ्यांचा प्रस्ताव पाठवते आणि दुसऱ्या बाजूला त्या 10,619 केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रिमीएम विमा सरकारकडे जमा करून घेतला. एकप्रकारे, शेतकऱ्यांच्या पिकविमाच्या हक्काचे कवच डावल्याण्याचे काम सरकार करत असल्याने मंत्री नेमकं काय करत आहेत, असा प्रश्न उन्मेश पाटील यांनी केला.
