नवी दिल्ली, 18 सप्टेंबर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळाला 100 दिवस पूर्ण झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे. एक देश, एक निवडणूक या संकल्पनेला केंद्रामधील एनडीए सरकारने मान्यता दिली आहे. आज दुपारी पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
एक देश एक निवडणूक प्रस्तावाला मान्यता –
भारताचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीने एक देश, एक निवडणूक हा कार्यक्रम राबविण्यासंदर्भातला अहवाल मार्च 2024 रोजी केंद्र सरकारकडे सोपविला होता. त्यानंतर, आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली आणि या बैठकीत एक देश, एक निवडणूक राबविण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या अहवालावर शिक्कामोर्तब केले.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी काय माहिती दिली –
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एक देश एक निवडणूक उपक्रमावरील उच्च-स्तरीय समितीच्या शिफारशी मंजूर केल्या आहेत. एक देश एक निवडणुकीची अंमलबजावणी ही 2 टप्प्यांत होईल. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जाणार आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सार्वत्रिक निवडणुकांच्या 100 दिवसांच्या आत घेतल्या जातील, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर दिली.
काँग्रेसचा विरोध –
केंद्र सरकारच्या कॅबीनेटने ‘एक देश एक निवडणूक’ प्रस्तावाला मान्यता दिल्यानंतर आता क्रिया-प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. तसेच काँग्रेसने या केंद्र सरकारच्या एक देश एक निवडणूक या संकल्पनेला विरोध दर्शविला आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी या संकल्पनेवर टीका करत सांगितले की, एक देश एक निवडणूक ही संकल्पना लोकशाहीत चालू शकत नाही. लोकशाही टिकवायची असेल तर जेव्हा हव्या तेव्हा निवडणुका व्हायला हव्यात.
हेही पाहा : Yogendra Puranik Interview : जपानमधील मराठमोळे आमदार योगेंद्र पुराणिक यांची विशेष मुलाखत
