नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकताच 2025-26 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प शेती, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि रोजगार वाढीस चालना देणारा असून, जळगाव जिल्ह्यातील जनतेसाठी महत्त्वपूर्ण संधी उपलब्ध करून देणारा आहे.
1. कृषी व ग्रामीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय –
– प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पादनवाढीसाठी आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी जळगावचा समावेश होण्याची शक्यता.
– कापूस उत्पादनासाठी विशेष मिशन : जळगाव कापूस उत्पादक जिल्हा असल्याने 5 वर्षांची कापूस उत्पादनवाढ योजना महत्त्वाची ठरेल.
– डाळी उत्पादनासाठी आत्मनिर्भरता अभियान : तूर, उडीद आणि मसूर या डाळींच्या उत्पादनवाढीसाठी नवीन योजना सुरू होणार.
– किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) कर्ज मर्यादा वाढ : अल्प मुदतीच्या शेतीसाठी कर्जाची मर्यादा ₹5 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
– जल जीवन मिशनचा विस्तार : ग्रामीण भागात सुरक्षित पाणीपुरवठा होण्यासाठी योजना 2028 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
2. लघु, मध्यम व सूक्ष्म उद्योग (MSME) साठी प्रोत्साहन –
– MSME साठी नवीन वर्गीकरण : सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात वित्तपुरवठा आणि सुविधा मिळणार.
– सूक्ष्म उद्योजकांसाठी ₹5 लाखपर्यंत क्रेडिट कार्ड सुविधा : नवीन उद्योजकांना आर्थिक मदत.
– पहिल्यांदाच उद्योग सुरू करणाऱ्या महिला आणि मागासवर्गीय उद्योजकांसाठी ₹2 कोटींपर्यंत कर्ज योजना.
– अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी विशेष योजना : जळगावच्या केळी, डाळ आणि कापूस प्रक्रियेसाठी मोठ्या प्रमाणात मदत मिळण्याची शक्यता.
3. पायाभूत सुविधा आणि नागरी विकास –
– शहरांचा विकास आणि पुनर्रचना योजना : ₹1 लाख कोटींच्या ‘सिटीज अॅज ग्रोथ हब’ योजनेचा लाभ जळगावसारख्या शहरांना मिळू शकतो.
– वीज वितरण सुधारणा योजना : राज्यांतर्गत वीज वितरणासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार.
– UDAN योजनेचा विस्तार : जळगावला नवीन हवाई संपर्क मिळू शकतो.
4. शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील सुधारणा –
– 10,000 नवीन वैद्यकीय जागा : जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी संधी.
– जिल्हा रुग्णालयांमध्ये डे केअर कॅन्सर सेंटर : कॅन्सर उपचारासाठी नवीन सुविधा.
– अटल टिंकरिंग लॅब्स : सरकारी शाळांमध्ये विज्ञान व तंत्रज्ञान शिक्षणाला चालना.
5. रोजगार निर्मिती आणि सामाजिक कल्याण योजना –
– PM SVANidhi योजनेचा विस्तार : लघु व्यापाऱ्यांसाठी कर्ज मर्यादा वाढवली.
– गिग (ऑनलाइन) कामगारांसाठी आरोग्य सुविधा : प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत लाभ.
– गृह पर्यटन उद्योगाला चालना : मुद्रा कर्ज योजने अंतर्गत होमस्टे व्यवसायाला प्रोत्साहन.
6. निर्यात आणि गुंतवणुकीसाठी संधी –
– निर्यात प्रोत्साहन योजना : MSME उद्योगांना सुलभ कर्ज व वित्तीय मदत.
– BharatTradeNet डिजिटल प्लॅटफॉर्म : कृषी व प्लास्टिक उत्पादन निर्यातदारांसाठी मदत.
7. करसवलती आणि आर्थिक सुलभता –
– ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कर सवलत : कर वजावटीची मर्यादा ₹50,000 वरून ₹1 लाख करण्यात आली.
– घरभाड्यावर TDS मर्यादा वाढ : ₹2.4 लाखांवरून ₹6 लाख करण्यात आली.
– व्यक्तिगत आयकर संरचना सुधारणा : ₹12 लाखपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना करसवलत.
निष्कर्ष –
2025-26 चा अर्थसंकल्प जळगाव जिल्ह्यातील शेतकरी, उद्योजक, विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिकांसाठी विकासाच्या संधी निर्माण करणारा आहे. जिल्ह्याच्या कृषी, उद्योग, पायाभूत सुविधा, शिक्षण व आरोग्य क्षेत्राच्या वाढीसाठी या योजनांचा लाभ नागरिकांना घेता येणार आहे.
हेही वाचा : नाशिकच्या पालकमंत्रीपदासाठी मंत्री गिरीश महाजनांचा आग्रह कायम; म्हणाले, “आता पुन्हा कुंभमेळा, म्हणून….”
