नवी दिल्ली – काँग्रेसने यापूर्वी सत्तेवर असताना शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी किमान हमीभाव (एमएसपी ) देण्यास नकार दिला होता. याउलट, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने गेल्या दशकभरात सातत्याने एमएसपीमध्ये वाढ केली आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांकडून एमएसपीवर पीक खरेदी करत राहील, अशी ग्वाही केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी दिली. काल राज्यसभेत उत्तर देताना ते बोलत होते.
शेतकऱ्यांच्या कल्याणाप्रति सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करत चौहान म्हणाले की, सरकार उत्पादन खर्चाच्या 50% पेक्षा जास्त किमान हमीभाव निश्चित करण्याबरोबरच शेतकऱ्यांकडून उत्पादनाची खरेदी देखील करेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार शेतकऱ्यांना फायदेशीर भाव मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची किमान हमीभावानुसार खरेदी केली जाईल, असे आश्वासनही केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी दिले.
आमचे सरकार 50% पेक्षा जास्त एमएसपी निश्चित करेल आणि उत्पादनाची खरेदी देखील करेल. हे नरेंद्र मोदींचे सरकार आहे, मोदींची ग्यारंटी आश्वासन पूर्ण करणे आहे असे त्यांनी नमूद केले. ते पुढे म्हणाले की, काँग्रेस सत्तेत असताना त्यांनी म्हटले होते की आम्ही एमएस स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारू शकत नाही. 2019 मध्ये, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने निर्णय घेतला की खर्चावर 50% नफा जोडून एमएसपी दर निश्चित केले जातील. काँग्रेस सरकार सत्तेवर असताना त्यांनी कधीही शेतकऱ्यांना 50% टक्क्यांपेक्षा जास्त नफा दिला नाही, मात्र आम्ही कटिबद्ध आहोत आणि किमान 50% टक्क्यांपेक्षा जास्त नफा देऊन शेतकऱ्यांचे पीक खरेदी करू.
चौहान म्हणाले की, सरकार केवळ खतेच पुरवत नाही तर शेतकऱ्यांना सहाय्य करण्यासाठी अनुदानही देते. अलिकडेच शेतकऱ्यांना 1 लाख 94 हजार कोटी रुपयांचे भरीव अनुदान वितरित करण्यात आले. यामुळे शेतकरी युरिया आणि डीएपी सारख्या आवश्यक वस्तू कमी किमतीत खरेदी करू शकतात. शेतकऱ्यांना अनुदानित खते पुरवण्यासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही चौहान यांनी दिली. आम्ही सातत्याने पुरेशा प्रमाणात खते उपलब्ध करून दिली आहेत आणि यापुढेही देऊ असे ते म्हणाले, असेही त्यांनी सांगितले.
EVM विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार, खासदार सुप्रिया सुळेंनी दिली महत्त्वाची माहिती
