मुंबई, 16 फेब्रुवारी : मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठीच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली हा सर्वेक्षण अहवाल पुर्ण करण्यात आल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वर्षा निवासस्थानी पत्रकार परिषदेत महत्वाची माहिती दिली. आता हा अहवाल विशेष अधिवेशनात मांडण्यात येईल, असे ते म्हणाले. यावेळी उपमुख्यंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते.
मराठा सर्वेक्षण अहवाल सरकारकडे सादर –
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, राज्य मागासवर्गाचा मराठा सर्वेक्षण अहवाल सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षण अधिसूचना आणि आरक्षणासंबंधित इतर मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी एक दिवसीय खास अधिवेशन बोलावले आहे. 20 फेब्रुवारीला होणाऱ्या या अधिवेशनात राज्य मागासवर्गाचा मराठा सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्यात येईल तसेच इतर मागण्यांवर चर्चा करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे पुढे म्हणाले की, जुन्या कुणबी नोंदी असलेल्यांना मराठा आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही, असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. 1967 पूर्वीच्या जुन्या कुणबी नोंदी त्याचा वेगळा नियम आणि कायदा आहे तसेच नवे मराठा आरक्षण हे कोणत्याही नोंदी नसणाऱ्यांना मिळणार आहे, असे त्यांनी सांगितले आहे.
कुणावरही अन्याय झालेला नाही –
जालन्यात आंतरवाली सराटी येथे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणाचा सातवा दिवस आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना आमरण उपोषण आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली आहे. मराठा आरक्षणासाठी सरकार सकारात्मक असून ओबीसींच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का लागणार नाही. तसेच मराठा आरक्षण देताना इतर कुणावरही अन्याय झालेला नाही, तो होऊ देणार नाही, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ठ केले.
हेही वाचा : मोठी बातमी! ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजितदादांचा’, राहुल नार्वेकर यांचा निर्णय
