चंद्रकांत दुसाने, विशेष प्रतिनिधी
मुंबई, 20 ऑक्टोबर: संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील व्यक्ती, निराधार व गरीब विधवा तसेच परित्यक्ता महिलांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते. मात्र, ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील अनेक लाभार्थ्यांकडे जन्मदाखला किंवा शाळेचा दाखला उपलब्ध नसल्याने विविध कागदपत्रांची पूर्तता करताना अडचणी निर्माण होत असल्याचा मुद्दा समोर आला होता. पात्र असूनही कागदपत्रांच्या अभावामुळे लाभ मिळवताना अडथळे येऊ नयेत, अशी मागणी विविध स्तरांतून केली जात होती.
अशातच आता विशेष सहाय्य योजनांच्या निकषांमध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा निर्णय राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने घेतलाय. याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आलाय.
शासन निर्णयात काय म्हटलंय? –
विशेष सहाय्य योजनांचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना हयात प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत राज्य शासनाने सुधारित सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार, पात्र लाभार्थ्यांनी हयात प्रमाणपत्र ऑनलाइन पद्धतीने सादर करणे आवश्यक असून, केवळ तांत्रिक कारणांमुळे ऑनलाइन प्रमाणपत्र सादर करणे शक्य नसलेल्या लाभार्थ्यांचेच प्रमाणपत्र ऑफलाइन पद्धतीने स्वीकारण्यात येणार आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
राज्यात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना या राज्य पुरस्कृत योजना, तसेच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना या केंद्र पुरस्कृत योजना राबविण्यात येतात. या योजनांच्या निकष, अटी व शर्तींमध्ये यापूर्वीही शासन निर्णयांद्वारे सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
डिजिटल हयात प्रमाणपत्राला प्राधान्य –
विशेष सहाय्य योजनांच्या लाभार्थ्यांना दरवर्षी हयात प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. यासाठी ७ मे २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, राज्य पुरस्कृत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर बीएसए (Beneficiary Satyapan App) प्रणालीचा वापर करून डिजिटल हयात प्रमाणपत्र ऑनलाइन सादर करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या होत्या.
नवीन सुधारणेनुसार, निर्धारित कालावधीत पात्र लाभार्थ्यांनी ऑनलाइन पद्धतीने हयात प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे ऑनलाइन प्रमाणपत्र सादर करणे शक्य नसलेल्या लाभार्थ्यांना ऑफलाइन पद्धतीचा पर्याय उपलब्ध राहणार आहे. अशा प्रकरणांमध्येच ऑफलाइन प्रमाणपत्र स्वीकारण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
लाभार्थ्यांच्या मागण्यांनंतर निर्णय –
विशेष सहाय्य योजनांच्या निकषांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत विविध लोकप्रतिनिधी आणि लाभार्थ्यांकडून शासनाकडे निवेदने प्राप्त झाली होती. या मागण्यांच्या अनुषंगाने विशेष सहाय्य मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर लाभार्थ्यांच्या मागण्यांचा विचार करून संबंधित तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
हेही वाचा: जामनेर तालुक्यातील पहूर येथे ‘सेवा संकल्प अभियानांतर्गत’ आदिवासी लाभार्थी मार्गदर्शन मेळावा संपन्न
