जामनेर तालुक्यातील पहूर येथे ‘सेवा संकल्प अभियानांतर्गत’ आदिवासी लाभार्थी मार्गदर्शन मेळावा संपन्न

पहूर (जामनेर), 17 ऑक्टोबर: आदिवासी समाज हा अतिशय प्रामाणिक, विश्वासू आणि आपल्या समृद्ध संस्कृतीचा पाईक आहे. आदिवासी समाज आणि संस्कृतीचे संवर्धन शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता असून आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून आदिवासी समाज कोणत्याही शासकीय योजनांपासून वंचित राहणार नाही, असा विश्वास आदिवासी विकास मंत्री प्रा.डॉ.अशोक उइके यांनी व्यक्त केला.

‘सेवा संकल्प अभियानांतर्गत’ जामनेर तालुक्यातील पहूर येथे आदिवासी विकास विभागाच्या व यावल एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘माळी समाज मंगल कार्यालय’ येथे भव्य आदिवासी लाभार्थी मार्गदर्शन मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी उपस्थित आदिवासी समाज बांधवांना मार्गदर्शन करताना मंत्री उइके बोलत होते.

मंत्री उईके यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित मेळाव्याला मंचावर जलसंपदा गिरीश महाजन, पसमंदा मुस्लिम समाज अभ्यास समितीचे अध्यक्ष इद्रिस मुलतानी, आमदार नंदकिशोर महाजन, जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, जिल्हापरिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिष्मा नायर, पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, आदिवासी विकास विभागाचे नाशिक येथील अपर आयुक्त दिनकर पावरा, उपायुक्त श्री.हिवाळे, नीलेश अहिरे, यावलचे प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार, पहुरेचे सरपंच अफजल तडवी यांच्यासह  जिल्ह्यातील पदाधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना मंत्री उइके म्हणाले की, आदिवासी समाजाने आजवर विविध योजनांचा लाभ घेत आपला विकास साधावा यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. तडवी भिल्ल, पावरा, पारधी यांसारख्या सर्व आदिवासी घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन आणि स्थानिक नेतृत्वाच्या माध्यमातून विशेष पावले उचलली जात आहेत. महिला बचत गटांच्या माध्यमातून आदिवासी महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनविणे, त्यांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना देणे, यावर शासनाचा भर असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आणि महिला सक्षमीकरण –

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेला वाव मिळण्यासाठी आणि इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण सुलभ व्हावे यासाठी राज्य शासनाने ‘नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा’ ही महत्त्वाची योजना सुरू केली असून याद्वारे हजारो विद्यार्थी दर्जेदार शिक्षण घेत आहेत. तसेच, महिला बचत गटांच्या माध्यमातून आदिवासी महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांना प्राधान्य दिले जात असून, प्रत्येक गावात महिला बचत गटांचे जाळे निर्माण करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

युवकांसाठी पोलिस पूर्व प्रशिक्षण केंद्र व वसतीगृहाची घोषणा –

आदिवासी समाजाच्या शैक्षणिक व सामाजिक विकासाच्या दृष्टीने या मेळाव्यात महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या. मंत्री उईके यांनी जामनेर येथे मुलींसाठी वसतिगृह सुरू करण्याबाबत तसेच कुंभारी येथे पोलीस प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याबाबत घोषणा केली. या उपक्रमांमुळे आदिवासी विद्यार्थिनींच्या शिक्षणासाठी निवासाची सुविधा उपलब्ध होण्यास तसेच पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या आदिवासी युवकांना प्रशिक्षणाच्या संधी  प्राप्त होण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.

व्यसनमुक्त समाज आणि प्रगतीसाठी युवकांनी पुढे यावे : जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन

देशाच्या आणि राज्याच्या विकासात आदिवासी समाज तसेच तरुणांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे असून, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी केले.

पुढे बोलताना महाजन यांनी युवकांना व्यसनांपासून दूर राहण्याचा  संदेश दिला. आजची तरुण पिढी दारू, तंबाखू आणि गुटख्यासारख्या घातक व्यसनांच्या आहारी जात असून, यामुळे अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त होत आहेत. तरुण मुलांनी आणि मुलींनी अशा व्यसनांन पासून पूर्णपणे दूर राहिले पाहिजे, तरच खऱ्या अर्थाने सुसंस्कृत समाज निर्माण होईल, असे ते म्हणाले.

शासनाकडून महिला व युवकांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या जात असून, बचत गटांच्या माध्यमातून महिला लाखो रुपयांची कमाई करत आहेत. त्यामुळे युवकांनी व्यसनमुक्त होऊन शिक्षणास, शेतीस आणि उद्योगास प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले. मुला-मुलींना उत्तम शिक्षण देऊन त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम केल्याशिवाय उज्ज्वल भविष्याची कल्पना केली जाऊ शकत नाही, असेही त्यांनी आवर्जून स्पष्ट केले.

आदिवासी समाजाच्या न्याय हक्कासाठी संघटित होण्याचे आवाहन : इद्रिस मुलतानी

आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी समाजाने शिक्षणासह एकत्र येऊन संघटित झाले पाहिजे, असे प्रतिपादन पसमंदा मुस्लिम समाज अभ्यास समितीचे अध्यक्ष इद्रिस मुलतानी यांनी केले. समाजाच्या प्रगतीसाठी जातीचे प्रमाणपत्र, हक्काची दफनभूमी आणि वस्तीगृहांची निर्मिती यांसारख्या प्रमुख मागण्यांवर शासनाने तात्काळ सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी या वेळी केली.

आदिवासी बांधवांच्या विकासासाठी शासन कटिबद्ध : आमदार नंदकिशोर महाराज

स्वातंत्र्यानंतरच्या अनेक वर्षांत आदिवासी बांधव मुख्य प्रवाहापासून वंचित राहिले होते. मात्र, केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांमुळे आदिवासी समाज आता प्रगतीच्या मार्गावर वाटचाल करत आहे, असे प्रतिपादन आमदार नंदकिशोर महाराज यांनी केले. आदिवासी विकासाच्या योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मेळाव्याचे आकर्षण –

तडवी-भिल्ल समाजासह आदिवासी समाजातील गरजू व पात्र लाभार्थ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्याच्या उद्देशाने आयोजित या मेळाव्यात आदिवासी महिला बचत गटांनी बांबूपासून तयार केलेल्या कलात्मक वस्तू, खाद्य पदार्थ, वारली कलेतून साकारलेली आकर्षक चित्रे तसेच विविध शासकीय योजनांची माहिती देणाऱ्या स्टॉलची मान्यवरांनी पाहणी केली. या कलात्मक वस्तू आणि उपक्रमांचे मान्यवरांनी कौतुक केले.

 शासकीय योजनांची माहिती –

मेळाव्यात आदिवासी विकास विभागासह विविध शासकीय विभागांच्या वतीने कल्याणकारी योजनांची माहिती देण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष उभारण्यात आले होते. या कक्षांच्या माध्यमातून शैक्षणिक, आर्थिक, गृहनिर्माण आणि स्वयंरोजगारविषयक योजनांचे पात्रता निकष, आवश्यक कागदपत्रे तसेच ऑनलाइन अर्ज करण्याच्या प्रक्रियेबाबत नागरिकांना प्रत्यक्ष मार्गदर्शन करण्यात आले. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांची माहिती मिळविण्यासह त्यांचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणे अधिक सुलभ होणार आहे.

पुरस्कार वितरण व सत्कार –

आदिवासी समाजातून डॉक्टरेट पदवी प्राप्त केलेल्या तसेच उच्च शिक्षण घेऊन उल्लेखनीय यश संपादन केलेल्या विद्यार्थ्यांचा यावेळी सन्मान करण्यात आला. नाशिक विभागातील आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांमध्ये विशेष प्रावीण्य मिळविणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना ‘राघोजी भांगरे विद्यार्थी गुणगौरव’ पुरस्काराने गौरविण्यात आले. तसेच, पवित्र पोर्टल प्रणालीद्वारे पारदर्शक प्रक्रियेतून निवड झालेल्या शिक्षकांना मान्यवरांच्या हस्ते अधिकृत नियुक्तिपत्रांचे वितरण करण्यात आले. ‘सुंदर माझी शाळा’ अभियानांतर्गत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांना प्रथम व द्वितीय क्रमांकाची पारितोषिके प्रदान करून गौरविण्यात आले. महिला बचत गटांनाही प्रातिनिधिक स्वरूपात धनादेशांचे वितरण करण्यात आले.

कार्यक्रमाचा समारोप –

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक यावलचे प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार यांनी केले. उत्फूर्त सूत्रसंचालन निवेदक संदीप केदार यांनी केले, तर सहायक प्रकल्प अधिकारी प्रशांत महूरे यांनी आभार मानले.

हेही वाचा: गिरणा धरणातून तीन आवर्तने सोडण्याची मागणी; जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

बातमी शेअर करा !