मुंबई, 30 सप्टेंबर: केंद्र सरकारच्या ‘अग्निपथ’ योजनेअंतर्गत चार वर्षांची सेवा पूर्ण करून बाहेर पडणाऱ्या महाराष्ट्रातील माजी अग्निवीरांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने आज 30 सप्टेंबर 2026 रोजी याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय (जीआर) प्रसिद्ध केला आहे.
या नव्या धोरणानुसार, सैन्यदलातून सेवामुक्त झालेल्या आणि महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असलेल्या माजी अग्निवीरांना राज्यातील शासकीय व निमशासकीय सेवांमधील ‘गट-क’ संवर्गातील गणवेशधारी पदांवर 10 टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने जाहीर करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयानुसार, माजी अग्निवीरांना केवळ आरक्षणच मिळणार नाही, तर त्यांना भरती प्रक्रियेत अत्यंत मोठ्या सवलती देण्यात आल्या आहेत.
यामध्ये सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, गृह विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क, वन विभाग आणि नगर विकास विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या गट-क मधील गणवेशधारी पदांच्या भरतीसाठी माजी अग्निवीरांना विहित लेखी परीक्षेतून (Written Exam) पूर्णतः सूट देण्यात आली आहे. एवढेच नव्हे तर, त्यांची सैन्यदलातील शिस्त आणि पूर्वप्रशिक्षण लक्षात घेता, त्यांना शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी (PET) आणि शारीरिक मानक चाचणी (PST) यांमधूनही पूर्णपणे सूट जाहीर करण्यात आली आहे.
या धोरणाचा लाभ राज्यातील विविध महत्त्वाच्या विभागांमधील पदांसाठी होणार आहे. यामध्ये गृह विभागांतर्गत पोलीस शिपाई, चालक पोलीस शिपाई, कारागृह शिपाई, गृहरक्षक दलातील हवालदार निदेशक आणि राज्य गुप्तवार्ता विभागातील पोलीस शिपाई खलाशी या पदांचा समावेश आहे. याशिवाय, राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील जवान व वाहनचालक, वन विभागातील वनरक्षक, आणि नगर विकास विभागांतर्गत महानगरपालिकांमधील अग्निशामक व विमोचक या पदांवर माजी अग्निवीरांना थेट नियुक्तीच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. उत्पादन शुल्क विभागातील चालक पदासाठी आवश्यक असलेल्या ३ वर्षांच्या वाहन चालवण्याच्या अनुभवाऐवजी माजी अग्निवीरांचा सशस्त्र दलातील अनुभव ग्राह्य धरला जाईल.
वयोमर्यादेचा विचार करता, ज्या गणवेशधारी सेवांमध्ये कमाल वयोमर्यादा सर्वसाधारण नियमांपेक्षा कमी आहे, तिथे माजी अग्निवीरांना जास्तीत जास्त 4 वर्षांची सूट दिली जाईल. मात्र, ही सूट मिळाल्यानंतरही कमाल वयोमर्यादा अराखीव (खुला) प्रवर्गासाठी 38 वर्षे आणि राखीव प्रवर्गासाठी 43 वर्षांपर्यंत मर्यादित राहील. तसेच, नगर विकास विभागांतर्गत महानगरपालिकेत अग्निशामक म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर माजी अग्निवीरांना 1 वर्षाच्या आत महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा अकादमी, सांताक्रुझ (मुंबई) येथून 3 महिन्यांचा प्राथमिक अग्निशमन पाठ्यक्रम पूर्ण करणे बंधनकारक असेल.
मुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्र्यांच्या मान्यतेने तयार झालेल्या या धोरणाची अंमलबजावणी अत्यंत गतीने करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. संबंधित प्रशासकीय विभागांना या सवलतींनुसार आपल्या सेवाप्रवेश नियमांमध्ये पुढील 7 दिवसांच्या आत आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या धोरणामुळे देशाची सेवा करून परतणाऱ्या महाराष्ट्रातील तरुण-तरुणींना थेट शासकीय सेवेची दारे खुली झाली असल्याचे सांगितले जात आहे.
