मुंबई, 19 मे: राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना प्रतीक्षेत असलेल्या कर्जमाफीबाबत आणखी काही दिवस वाट पाहावी लागू शकते. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान महायुती सरकारने शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही जूनअखेरपर्यंत कर्जमाफीबाबत सकारात्मक निर्णय जाहीर केला जाईल, असे संकेत दिले होते. मात्र, आता विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लागू होणाऱ्या आचारसंहितेमुळे या निर्णयाला विलंब होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
आचारसंहितेमुळे निर्णय रखडण्याची शक्यता –
विधान परिषद निवडणुकीसाठी काल सोमवारपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे. जर निवडणूक बिनविरोध झाली नाही, तर मतदान प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत म्हणजेच 25 जूनपर्यंत आचारसंहिता कायम राहू शकते. या कालावधीत सरकार मोठे आर्थिक किंवा धोरणात्मक निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करू शकते. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीचा प्रस्तावही तात्पुरता रखडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सहकार विभागाकडून प्रस्ताव तयार –
दरम्यान, सहकार विभागाने शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भातील प्राथमिक प्रस्ताव तयार केल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्य सरकारने ३० जूनपूर्वी कर्जमाफीबाबत निर्णय घेण्याचे संकेत दिले होते. मात्र निवडणूक प्रक्रिया, आचारसंहिता आणि त्यानंतर होणाऱ्या प्रशासकीय हालचालींमुळे हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी उशिरा येण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या –
राज्यातील अनेक शेतकरी सध्या नैसर्गिक संकट, उत्पादन खर्चात वाढ आणि बाजारभावातील अनिश्चितता यामुळे आर्थिक अडचणीत आहेत. अशा परिस्थितीत कर्जमाफीचा निर्णय शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः पीककर्जाची परतफेड करण्यात अडचणी येणाऱ्या शेतकऱ्यांचे लक्ष सरकारच्या आगामी निर्णयाकडे लागले आहे.
