नवी दिल्ली, 2 फेब्रुवारी : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी 2025-26 च्या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प काल संसदेत सादर केला. सीतारामन यांनी सलग आठव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला असून यामध्ये त्यांनी विविध क्षेत्रांसाठी अनेक घोषणा केल्या आहेत. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना काय मिळालं, याची माहिती घेऊयात.
अर्थसंकल्पातील शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचे मुद्दे –
- कृषी क्षेत्र आत्मनिर्भरतेकडे नेण्यासाठी विशेष लक्ष देणार.
- किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढवण्यात आली असून 3 लाखांवरुन किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा 5 लाख करण्यात आली आहे.
- यूरीया निर्मितीसाठी ईशान्य भारतात तीन कारखाने निर्माण करण्यात येणार असून याची मर्यादा ही 12.7 लाख मेट्रिक टन असणार आहे.
- कापूस उत्पादकतेसाठी 5 वर्षांचे अभियान जाहीर करण्यात आले असून शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी विशेष योजना राबवण्यात येणार आहे.
- कापसाच्या विविध जाती विकसित करणार तसेच विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची कापूस उत्पादनाला जोड देणार.
- डाळींसाठी 6 वर्षांसाठी आत्मनिर्भरता योजना लागू करण्यात येणार.
- फळ भाजी उत्पादकांसाठी विशेष योजना राबवण्यात येणार.
- बिहारमध्ये मकाना बोर्डची स्थापना करण्यात येणार.
- अंदमान आणि निकोबार आणि लक्षद्वीप बेटांवर लक्ष केंद्रित करून समुद्रातून मासेमारीचे शाश्वत संकलन करण्यात येणार.
- निर्यात करणाऱ्या एमएसएमईला 20 कोटींपर्यंतचे मुदत कर्ज.
- पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना राबवणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी केली आहे. यासाठी राज्यांच्या सहाय्याने ही योजना राबवण्यात येणार असून यामध्ये 100 जिल्ह्यावर विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे. या योजनेचा 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे.
