चंद्रकांत दुसाने, विशेष प्रतिनिधी
जळगाव, 7 सप्टेंबर : गेल्या अनेक दिवसांपासून खान्देशच नव्हे तर संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्रात ज्या नार-पार गिरणा प्रकल्पाचा मुद्दा गाजत आहे. अशातच मोठी महत्वाची बातमी समोर आली आहे. जळगाव तसेच नाशिक जिल्ह्यासाठी वरदान ठरणाऱ्या नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाच्या 7 हजार467 कोटी रुपये खर्चाच्या योजनेस राज्य शासनाने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
नार-पार गिरणा नदीजोडसाठी प्रशासकीय मान्यता –
राज्य मंत्रीमंडळाच्या पार पडलेल्या बैठकीत नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्पासाठी खर्चासाठी 7 हजार467 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. दरम्यान, या योजनेत तब्बल नऊ ठिकाणी बंधारे बांधण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. नार-पार गिरणा नदीजोड योजनेद्वारे नार, पार आणि औरंगा या तीन पश्चिम वाहिनी नदी खोऱ्यातून 10.64 टीएमसी पाणी वापर प्रस्तावित आहे.
आदेशात काय म्हटलंय? –
नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्पासाठी मंत्रीमंडळ बैठकीत प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर योजनेच्या खर्चासाठी 7 हजार 467 कोटी रूपयांची मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे. या योजनेतील भूसंपादनावर 704 कोटी रुपये तर धरण बांधकामावर 5 हजार कोटी रुपये आणि पाणी वितरणावर 216 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
पुढची प्रक्रिया नेमकी कशी? –
नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर सुवर्ण खान्देश लाईव्ह न्यूजने नार-पार योजनेचे अभ्यासक भडगाव तालुक्यातील पिंपरखेड येथील अ‍ॅड. विश्वासराव भोसले यांच्यासोबत संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, राज्य मंत्रीमंडळाच्या 5 सप्टेंबर रोजी पार पडलेल्या बैठकीतील नार-पार योजनेच्या प्रशासकीय मान्यताच्या आदेशामुळे राज्य शासनाला तातडीने निविदा (Tender) प्रक्रिया पुर्ण करावी लागेल. निविदा प्रक्रिया पार पडल्यानंतर सदर कामाचा शुभारंभ होऊन नार-पार नदीजोड योजनेच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या कामाकाजाला सुरूवात होणार आहे.
लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा करावा –
अ‍ॅड. विश्वासराव भोसले पुढे बोलताना म्हणाले की, नार-पार गिरणा नदीजोड योजनेच्या प्रकल्पासाठी आता तातडीने निविदा प्रक्रिया सुरू व्हावी, आवश्यक निधीची पुर्तता करून विहित मुदतीत प्रकल्प पुर्ण व्हावा, यासाठी कालबध्द कार्यक्रम आखण्यात यावा व गिरण खोऱ्यातील शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, यासाठी उत्तर महाराष्ट्रातील विशेषतः गिरणा खोऱ्यातील लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा केला पाहिजे.
नार-पार प्रकल्पाला न्याय देण्याचा सरकारचा प्रयत्न –
नार-पार नदी जोड योजनेमुळे गिरणा खोऱ्यातील शेतीसिंचन, पिण्याचा पाण्याचा तसेच उद्योगासाठी लागणार प्रश्न सुटण्यास खूप मोठी मदत होणार आहे. दरम्यान, गेल्या 45 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नाला न्याय देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला यासाठी मी गिरणा परिसरातील शेतकऱ्यांच्यावतीने अभिनंदन करतो आणि राज्य सरकारने तातडीने हा प्रकल्प पुर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा अ‍ॅड. भोसले यांनी व्यक्त केली.
नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाची माहिती –
नाशिक जिल्ह्यातील पेठ, सुरगाणा तालुक्यांतील नद्यांचे वाया जाणारे पाणी गिरणा नदीत टाकण्याची ही नार-पार गिरणा योजना आहे. यासाठी साधारणपणे 7 हजारांहून अधिक कोटींचा खर्च अपेक्षित असून यासाठी आता प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.दरम्यान, या प्रकाल्पाच्या माध्यमातून नाशिक जिल्ह्यातील कळवण, सटाणा, देवळा तसेच मालेगाव या तालुक्यांना तर जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा, एरंडोल, धरणगाव, अमळनेर, धरणगाव आदी तालुक्यांतील सिंचनक्षेत्र वाढण्यास मदत होणार आहे.
धुळे जिल्ह्यात देखील काही भागांत याचा लाभ होणार आहे. नार-पार गिरणा प्रकल्पामुळे साधारत: अडीच लाख हेक्टर सिंचनक्षेत्र वाढण्यास मदत होणार आहे. दरम्यान, या योजनेतून पश्चिमी वाहिनी नार-पार-गिरणा या नदीखोऱ्यातून 10.64 TMC पाणीवापर प्रस्तावित असून या योजनेला मंजूर मिळाल्यानंतर आता प्रशासकीय मान्यता देखील मिळालीय. या पार्श्वभूमीवर उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना नार-पारची आशा लागली आहे.
हेही वाचा : Unmesh Patil Interview : ‘एकतर नार-पार नाहीतर हद्दपार…’, उन्मेश पाटील यांची Exclusive मुलाखत
