मुंबई, 2 जानेवारी : मराठा आरक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या उपसमितीची आज बैठक पार पडली. दरम्यान, बैठक पार पाडल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अधिकाऱ्यांनी मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत व्हिडीओ कॉन्फरसिंगवर चर्चा केली. त्यावेळी मनोज जरांगे यांनी आग्रही भूमिका मांडली.
मनोज जरांगे यांचा थेट सवाल? –
मराठा-कुणबी दाखल्यासाठी समितीचे काम सुरू आहे. वरिष्ठ अधिकारी काम करत आहेत. मात्र, कनिष्ठ अधिकारी नोंदीच देत नाहीत. मग त्या समितीचा उपयोग काय, असा थेट सवाल मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केला. दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांनी सगेसोयरे हा शब्द अंतर्भाव करण्याची मागणी केली.
खालचे अधिकारी रेकॉर्ड देत नाहीत –
मनोज जरांगे पाटील पुढे म्हणाले की, मराठवाड्यामध्ये नोंदी तपासल्या गेल्या नाहीत. समिती नेमली पण खालचे अधिकारी रेकॉर्ड देत नाहीत. शिंदे समिती काम करते पण अधिकारी जातीवाद का करत आहे, असा सवाल मनोज जरांगे यांनी केला. काही गावांमध्ये आधी कुणबी नोंद निरंक दाखवण्यात आली आणि मग त्यानंतर पुन्हा नोंदी तपासल्यानंतर नोंदी आढळल्या आहेत, असे जरांगे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काय म्हणाले? –
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेतली आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी उपलब्ध असलेली आपल्याकडे देण्याची सूचना जरांगे यांना केली. जे अधिकारी पुरावे असताना देत नसतील तर आम्हला अधिकारी यांचे नाव द्या, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. पूर्ण मराठवड्या सगळ्या गावच रेकॉर्ड तपासले जाईल. सर्व विभागीय आयुक्त यांना सूचना दिल्या असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
मराठा आरक्षणासाठी बैठक –
मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथिगृह येथे मराठा आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठक पार पाडली. या बैठकीसाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्यासह इतर सदस्य देखील उपस्थित होते.
