मुंबई : मराठा समाजासाठी आजचा दिवस सगळ्यात मोठा आहे. राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आले असून विधानसभेतील अधिवेशनात विधेयक सादर करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधेयक सादर केलं आहे. यावेळी केलेल्या भाषणात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले की, मराठा आरक्षण देण्याचा निर्णय मी शपथ घेतल्यानंतर तीन महिन्यात हे आरक्षण दिले. त्यामुळे ज्यांच्या मनात गैरसमज आहे, तो दूर करा. हे आरक्षण टिकण्यासाठी अतिशय सविस्तर सर्व्हेक्षण केले आहे. त्यामुळे हे मराठा आरक्षण टिकणारच. हा मराठा समाजातील काही लोकं पुढारलेले आहेत आणि काही मागासलेले आहेत. त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये म्हणून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. सरकार कोणताही दुजाभाव करणार नाही. सरकार कायद्याच्या चौकटीत राहून हे आरक्षण देत आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नेमकं काय म्हणाले –
आजचा हा दिवस ऐतिहासिक आहे. कर्तव्याची जाणीव करुन देणारा आहे. ना कुणावर अन्याय ना कुणावर धक्का असा निर्णय आपण याठिकाणी घेतोय. मुख्यमंत्री असताना मला आंदोलनकर्त्यांना भेटावं लागलं. मी मुख्यमंत्री आहे, प्रोटोकॉलप्रमाणे असं करता येणार नाही, असं कधी केलं नाही. बाळासाहेब ठाकरे म्हणायचे, जनतेच्या प्रश्नांसाठी मंत्रालयात उठा आणि तिथे जा.
मागील दीड वर्षात राज्यकर्त्याला लाभ होईल, असा कोणताही निर्णय घेतला नाही. शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले. त्यामुळे शब्द देताना विचारपूर्वक शब्द देतो. मी एक कार्यकर्ता आहे. दिलेला शब्द मी पाळतो. कधीही शब्द मी फिरवत नाही. त्यामुळे लोक माझ्यावर विश्वास ठेवतात. म्हणून मराठा समाजासाठी मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाचा हा विजय आहे.
लाखो मराठा बांधवांनी आजपर्यंत कधीच संयम सोडला नाही. लाखोंचे मोर्चे निघाले. पण आपण त्यावेळी शिस्त पाहिली. यावेळी काही अनूचित घटना घडल्या. त्या घडायला नको होत्या. आज या समाजाने विश्वास ठेवला उपोषण मागे घेतले, त्यांचे आभार मानतो. त्यामुळे पुढील प्रक्रिया करता आली. मराठा समाजाच्या एकजूट आणि लढ्याचा हा विजय आहे. आंदोलन हे राज्याच्या विकासाला परवडणारी नाहीत. मी शेतकऱ्यांचा मुलगा आहे, म्हणून मला त्यांच्या वेदना समजतात.
अनेक वर्षांपासूनचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी कायदेशीर बाबी असतात. त्याला वेळ द्यायला हवा. संयम दाखवायला हवा. शैक्षणिक आणि आर्थिक आणि सामाजिक मागे जात असताना मराठा समाजाला सुविधा दिल्या. या समाजाचे मागसलेपण दूर करण्यासाठी आरक्षण मिळवून देणे हा निर्धार होता. नागपूरलाही सभागृहात याबाबत चर्चा झाली. सर्वांची याला संमती मिळाली. त्यावेळी काही आरोपही झाले. काय होणार, कसं होणार, पण विचार करुन एकदिवसीय अधिवेशनाचा निर्णय घेतला होता.
150 दिवस अहोरात्र हे काम सुरू होतं. प्रशासनातील विविध विभागाच्या अधिकारी, कर्मचारी यांनी घेतलेल्या मेहनतीचं फळ म्हणजे आजचं अधिवेशन. यामध्ये 4 लाख लोकं काम करत होते. अनेकांची मदत घेतली. सर्वांनी युद्धपातळीवर काम केलं आणि यामध्ये आपला उद्देश्य पूर्ण करण्यासाठी काम केलं. सर्वोच्च न्यायलयानेही राज्य सरकारला मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्यास मान्यता दिली. आपण बेकायदेशीर कोणतंही काम केलं नाही. कायदेशीर बाबी पाहून आपण काम करतोय. मागासवर्ग आयोगाने चांगले काम केले. मी राजकीय बोलू इच्छित नाही. पण आतापर्यंत मराठा समाजाचा सर्वांनी फायदा घेतला. 40-45 वर्षांपासून मराठा समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी लढतोय.
हे आरक्षण टिकावे म्हणून नोकरी व शिक्षणात आरक्षण देण्याची घटनेत तरतूद आहे. नाना, आपले राज्य नाही 22 राज्यांत आरक्षण 50 टक्क्यांहून अधिक आहे. बिहारने 69 टक्के आरक्षण दिले आहे. आपण 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली आहे. कोर्टाने परवानगी दिली आहे. तो आपला अधिकार आहे. कायद्याच्या निकषावर हा निर्णय टिकेल, ही खात्री आहे या आंदोलनात काही आंदोलकांचा मृत्यू झाला आहे. त्यांना मदत केली आहे. पण माणूस परत आणता येत नाही. त्या कुटुंबाबद्दल राज्य सरकारतर्फे मी संवेदना व्यक्त करतो. ओबीसी किंवा कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणास धक्का न लावता मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत आरक्षण देत आहे. हे आरक्षण टिकवण्याची जबाबदारी सर्वांची आहे.
कमी वेळा सर्वेक्षण करावं हे चॅलेंज सर्वांसमोर होते. पण 2 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत हे सर्व्हेक्षण पूर्ण झालं. या कामामध्ये असलेल्या सर्व यंत्रणांचे मी आभार मानतो. 16 फेब्रुवारीला हा अहवाल वर्षा येथे सूपूर्त करण्यात आला. आज मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या त्रुटी दाखवल्या त्या दूर करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. सगेसोयऱ्यांची अधिसूचना सर्वांनी वाचली होती. 6 लाख हरकती आल्या आहेत. त्याची छाननी सुरू आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करुन सरकार योग्य तो निर्णय घेईल असेही त्यांनी सांगितले.
पहिल्यांदाच ज्या जुण्या कुणबी नोंदी होत्या. त्यांनाही दाखले सरकारने दिले. ओबीसी समाजावर अन्याय न करता, हे आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हे मराठा आरक्षण देण्याचा निर्णय मी शपथ घेतल्यानंतर तीन महिन्यात हे आरक्षण दिले. त्यामुळे ज्यांच्या मनात गैरसमज आहे, तो दूर करा. हे आरक्षण टिकण्यासाठी अतिशय सविस्तर सर्व्हेक्षण केले आहे. त्यामुळे हे मराठा आरक्षण टिकणारच. हा मराठा समाजातील काही लोकं पुढारलेले आहेत आणि काही मागासलेले आहेत. त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये म्हणून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. सरकार कोणताही दुजाभाव करणार नाही. सरकार कायद्याच्या चौकटीत राहून हे आरक्षण देत आहे. सरकार कोणत्याही समाजावर अन्याय करणार नाही, असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
