पाचोरा-भडगावसाठी अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाची मागणी; आमदार किशोर आप्पा पाटील मुख्यमंत्र्यांकडे करणार पाठपुरावा

चंद्रकांत दुसाने, विशेष प्रतिनिधी

पाचोरा, 9 मार्च: पाचोरा-भडगावमधील वकिलांनी आमदार किशोर आप्पा पाटील यांची भेट घेत पाचोऱ्यात अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाची निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेत या मागणीची पार्श्वभूमी तसेच सध्यास्थितीतील वस्तूस्थिती स्पष्ट केली. दरम्यान, संबंधित विषयाचा ठोसपणे पाठपुरावा करून पाचोरा-भडगाव तालुक्यातील नागरिक तसेच वकील आणि पक्षकारांना माझी न्याय देण्याची भूमिका राहणार असल्याचे आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी सांगितले.

आमदार किशोर आप्पा पाटील काय म्हणाले? –

आमदार किशोर आप्पा पाटील म्हणाले की,  पाचोरा-भडगावमधील वकिलांनी माझी भेट घेत पाचोऱ्यात अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाची निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे. खरंतर, गेल्या 2014 पासून मी पाचोरा-भडगाव विधानसभेचा आमदार असून आमदारकीची माझी ही सलग तिसरी टर्म आहे. विशेषतः तिघंही टर्ममध्ये मी सत्ताधारी आमदार आहे.

अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाची आधीपासूनच मागणी –

पक्षकारांना जळगाव जायचं असेल तर खर्च येतो. तसेच सगळ्या वकिलांना पाचोरा न्यायालयाचं कामकाज सोडून जळगावच्या सत्र न्यायालयात जावं लागतं. या पार्श्वभूमीवर पाचोऱ्यात असलेल्या न्यायालयाच्या परिसरातच उपलब्ध असलेल्या जागेत अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय मंजूर झाले तर पाचोरा, भडगाव, एरंडोल, पारोळा तसेच धरणगाव इत्यादी तालुक्यांना वकिलांना तसेच नागरिकांना मध्यवर्ती ठिकाणी मोठी सोय होईल. त्यामुळे २०१४ सालापासूनच पाचोरा-भडगाव परिसरातील वकिलांकडून ही मागणी सातत्याने केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या अनुषंगाने 2014 साली राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असताना पाचोऱ्यातून एक शिष्टमंडळ मुंबईला घेऊन गेलो. यांसदर्भातील निवदेन मुख्यमंत्र्यांनी देऊन वकिलांच्या मागणीचा पाठपुरावा केला. मात्र, नंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या कार्यालयाकडून मला पत्र प्राप्त झाले. त्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मागवलेल्या अहवालानुसार पाचोऱ्यात अतिरिक्त जिल्हा व वरिष्ठ सत्र न्यायालयासाठी जागा उपलब्ध नसल्याचे कारण नमूद करण्यात आल्याची माहिती आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी दिली.

‘पाचोरा हे केंद्रस्थानी असल्याने वकिलांची मागणी रास्त’ –

पाचोऱ्यात जागा उपलब्ध असतानाही अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय चाळीसगाव येथे मंजूर करण्यात आले. चाळीसगावला न्यायालय मंजूर होण्याबाबत माझे कोणतेही दुमत नसल्याचे आमदार पाटील यांनी स्पष्ट केले. मात्र, पाचोरा तालुक्यातील सामनेर, पिंपळगाव हरे तसेच भडगाव तालुक्यातील जुवार्डी सारख्या गावांमधून चाळीसगावला जाण्यासाठी सुमारे ७० ते ८० किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. याउलट जळगावला जाण्यासाठी त्यांना सोयीचे असते. त्यामुळे या भागासाठी पाचोरा हे केंद्रस्थानी ठिकाण ठरत असून येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय मंजूर करण्याची वकिलांची मागणी रास्त असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार मागणी –

चाळीसगाव येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय मंजूर झाले असले तरी त्याला आमची हरकत नसल्याचे आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी स्पष्ट केले. मात्र, पाचोरा-भडगावसाठी स्वतंत्र अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय मंजूर करावे, अशी आग्रही मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विकासकामांसाठी स्पर्धा असणे योग्य असले तरी त्यात जनतेला वेठीस धरणे योग्य नसल्याचे आमदार पाटील म्हणाले. पाचोरा आरटीओ कार्यालयाचा महसूल चाळीसगावच्या तुलनेत अधिक असल्याचा दाखला देत, पाचोरा-भडगाव परिसरातील नागरिक, पक्षकार आणि वकिलांच्या सोयीसाठी येथे स्वतंत्र अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय मंजूर करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याचे आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी सांगितले.

‘न्याय देण्याची भूमिका माझी राहणार!’ –

चाळीसगावला उपजिल्हाधिकारी कार्यालय मंजूर करण्यात आलेले आहे. यासंदर्भात राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची मी भेट घेतली असून त्यांना याबाबतचे निवदेन देण्यात आले आहे. त्यांनी देखील याबाबत सविस्तरपणे वस्तूस्थिती जाणून घेतली आहे. तसेच पाचोऱ्यातील उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मागणीसंदर्भातील बैठकीसाठी त्यांनी वेळ दिलीय. दरम्यान, पाचोरा-भडगाव तालुक्यातील नागरिक तसेच वकील आणि पक्षकारांना न्याय देण्याची भूमिका माझी राहणार असल्याचे आमदार किशोर आप्पा पाटील म्हणाले.

संयुक्तपणे आंदोलन उभारण्याचा इशारा –

अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या मागणीसंदर्भात अ‍ॅड. अभय पाटील यांनी सुवर्ण खान्देश लाईव्हसोबत बोलताना सांगितले की, गेल्या २५ ते ३० वर्षांपासून पाचोऱ्यात अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पाचोऱ्यात न्यायालयीन कामकाज व विस्तारासाठी भूखंड आरक्षित असतानाही चाळीसगाव येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय मंजूर करण्यात आले आहेत. चाळीसगावला हे न्यायालय मंजूर होण्यास आमचा विरोध नसला तरी पाचोरा-भडगाव परिसरातील नागरिकांना चाळीसगावला जाऊन न्यायालयीन कामकाज करणे आर्थिक व शारीरिकदृष्ट्या कठीण आहेत.

दरम्यान, पाचोऱ्यात मुबलक जागा उपलब्ध असल्याने येथेच जिल्हा व सत्र न्यायालय मंजूर करण्यात यावे. अन्यथा पाचोरा-भडगाव परिसरातील प्रकरणे जळगाव येथेच सुरू ठेवावीत, अशी मागणी अ‍ॅड. पाटील यांनी केली.  या संदर्भात वकिलांनी आमदार किशोर आप्पा पाटील यांना निवेदन दिले असून या मागणीसाठी पुढील काळात वकिल बांधव व नागरिकांसह संयुक्तपणे आंदोलन उभारण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

तसेच चाळीसगाव येथे उपजिल्हाधिकारी कार्यालय मंजूर झाल्यामुळे महसूल विषयक प्रकरणांसाठी देखील शेतकऱ्यांना तेथे जाणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नसल्याचे अ‍ॅड. अभय पाटील यांनी सांगितले. त्यामुळे पाचोरा-भडगावमधील नागरिकांसोबत राहून सर्व वकील बांधव संयुक्तपणे आंदोलन उभे करतील तसेच चाळीसगाव येथील महसूल न्यायालयाच्या कामकाजावर बहिष्कार घालण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. चाळीसगावच्या तुलनेत जळगावला जाणे सोयीचे असल्याचे नमूद करत, आठवड्यातून किमान एक दिवस अपर जिल्हाधिकाऱ्यांचे नियमित न्यायालय सुरू करण्याची मागणीही त्यांनी केली. यासंदर्भातील निवेदन आमदार किशोर आप्पा पाटील यांना दिले असून ते या प्रकरणाचा ठोस पाठपुरावा करतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

हेही वाचा: ‘दोन मुलांना वाचवले; पण स्वतःचा जीव गेला’; भडगावात गिरणा नदीत तरुणासह अल्पवयीन मुलीचा मृत्यू

बातमी शेअर करा !