नवी दिल्ली/ रावेर, 23 जानेवारी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने ‘विकसित भारत @२०४७’ चे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने एक ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला नवी गती देण्यासाठी आणि खऱ्या अर्थाने स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी जुन्या ‘मनरेगा’ (MGNREGA) कायद्याच्या जागी आता ‘विकसित भारत – रोजगार आणि आजीविका मिशन (VB-GRAM-G) अधिनियम, 2025’ प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
दरम्यान, हे केवळ रोजगाराचे साधन नसून ग्रामीण भारतातील प्रत्येक हाताला सन्मानाचे काम आणि शाश्वत उपजीविका देणारे एक प्रभावी व्यासपीठ ठरेल. या नवीन कायद्यामुळे ग्रामीण रोजगाराचे स्वरूप पूर्णतः बदलणार असून, गावांच्या सर्वांगीण विकासातून समृद्ध भारताचा पाया रचला जाईल, असा विश्वास केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती रक्षा खडसे यांनी व्यक्त केला.
काय म्हणाल्या रक्षा खडसे? –
या ऐतिहासिक निर्णयाची माहिती देताना केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती रक्षा खडसे म्हणाल्या की, “मोदी सरकारचा हा नवीन कायदा केवळ ‘मदत-केंद्रित’ न राहता ‘उत्पादकता-केंद्रित’ असेल, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था खऱ्या अर्थाने स्वावलंबी होईल. यासाठी केंद्र सरकारने १,५१,००० कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद केली आहे. या नव्या अभियानांतर्गत ग्रामीण कुटुंबांना आता १०० दिवसांऐवजी १२५ दिवसांच्या हक्काच्या रोजगाराची हमी मिळेल, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात २५ टक्क्यांनी वाढ होईल. जर ठराविक कालावधीत काम उपलब्ध करून दिले नाही, तर अनिवार्य बेरोजगारी भत्ता दिला जाणर आहे. विशेष म्हणजे, मजुरांच्या हाताला वेळेवर पैसा मिळावा यासाठी मजुरीचा मोबदला दर आठवड्याला थेट बँक खात्यात (DBT) जमा केला जाणार आहे.”
आम्ही वंचितांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कटिबद्ध –
त्या पुढे म्हणाल्या की, “शेतकऱ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन पेरणी आणि कापणीच्या हंगामात ६० दिवसांचा ‘नो-वर्क’ कालावधी ठेवण्याची मुभा राज्यांना दिली आहे, जेणेकरून शेतीकामासाठी मजूर टंचाई भासणार नाही. तसेच, अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि महिला-प्रधान कुटुंबांच्या जमिनीवर कायमस्वरूपी मालमत्ता निर्माण करण्याला आमचे सरकार प्राधान्य देईल. वनक्षेत्रातील बांधवांसाठी अतिरिक्त २५ दिवसांच्या कामाची तरतूद करून आम्ही वंचितांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कटिबद्ध आहोत.” केवळ तात्पुरती कामे न करता, ग्रामीण भागात कायमस्वरूपी आर्थिक लाभ मिळवून देणाऱ्या मालमत्ता निर्माण करण्यावर या कायद्याचा भर आहे. यात प्रामुख्याने जलसुरक्षा, सिंचन, ग्रामीण रस्ते, कोठारे आणि हवामान बदलाचा सामना करणाऱ्या पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे. पेरणी आणि कापणीच्या हंगामात शेतीकामांसाठी मजूर टंचाई भासू नये, यासाठी राज्य सरकारे ६० दिवसांचा ‘नो-वर्क’ कालावधी घोषित करू शकतील. यामुळे ग्रामीण रोजगार आणि कृषी क्षेत्राचा समतोल राखला जाईल.
आता कामांची निवड आणि प्राथमिकता ठरवण्याचे पूर्ण अधिकार थेट ग्रामसभेला –
या ऐतिहासिक विधेयकातील प्रशासकीय सुधारणांबाबत माहिती देताना केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे म्हणाल्या की, “मोदी सरकारचे धोरण हे निर्णय लादण्याचे नसून ते तळागाळातील जनतेच्या हाती अधिकार देण्याचे आहे. ‘VB-GRAM-G’ अंतर्गत आता कामांची निवड आणि प्राथमिकता ठरवण्याचे पूर्ण अधिकार थेट ग्रामसभेला असतील. विकास आराखडा खालून वर (Bottom-up approach) तयार होणार असल्याने गावाच्या गरजांनुसारच निधी खर्च होईल. निधीचे वाटप अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने लोकसंख्या आणि गरिबीच्या निकषावर केले जाईल. राज्यांची जबाबदारी वाढवण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांचा ६०:४० तर ईशान्येकडील राज्यांसाठी ९०:१० असा विशेष निधी वाटा निश्चित करण्यात आला आहे.”
राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी वंचितांच्या कल्याणाबाबत आश्वस्त करताना सांगितले की, “या योजनेच्या केंद्रस्थानी समाजघटकातील सर्वात शेवटचा माणूस आहे. दलित (SC) आणि आदिवासी (ST) कुटुंबांच्या जमिनीवर वैयक्तिक मालमत्ता निर्माण करण्यास आमचे सरकार सर्वोच्च प्राधान्य देईल. तसेच, महिला-प्रधान आणि दिव्यांग-प्रधान कुटुंबांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष तरतुदी केल्या आहेत. ‘राज्य ग्रामीण रोजगार हमी परिषदे’मध्ये वंचित घटकांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करून आम्ही खऱ्या अर्थाने कृती संकल्पना प्रत्यक्षात आणत आहोत. हा कायदा ग्रामीण भारताच्या सामाजिक आणि आर्थिक समतेसाठी एक क्रांती ठरेल.”
भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन आणि तंत्रज्ञानावर भर: काँग्रेसच्या त्रुटी दूर करून मोदी सरकारची नवी झेप – केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती रक्षा खडसे
या अभियानातील पारदर्शकतेवर भाष्य करताना केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती रक्षा खडसे यांनी मागील सरकारवर कडक शब्दांत प्रहार केला. त्या म्हणाल्या की, “काँग्रेसच्या काळात ‘मनरेगा’ केवळ भ्रष्टाचाराचे केंद्र आणि तात्पुरत्या कामांपुरती मर्यादित राहिली होती. बोगस जॉब कार्ड्स आणि मध्यस्थांमुळे गरजू मजुरांचा हक्क हिरावला जात होता. परंतु, मोदी सरकारने आता AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता), GPS मॉनिटरिंग आणि बायोमेट्रिक हजेरी यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अनिवार्य करून भ्रष्टाचाराला पूर्णपणे लगाम घातला आहे. हा नवा कायदा केवळ खड्डे खणण्यापुरता मर्यादित नसून, त्याद्वारे जलसुरक्षा, ग्रामीण रस्ते आणि हवामान-अनुकूल कायमस्वरूपी मालमत्तांची निर्मिती केली जाईल.” भ्रष्टाचार आणि निधीची गळती रोखण्यासाठी PM Gati-Shakti, सॅटेलाईट मॅपिंग, बायोमेट्रिक हजेरी आणि AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आधारित फसवणूक शोधणारी यंत्रणा यात वापरली जाईल. कामांचे नियोजन थेट ग्रामसभेतून ‘विकसित ग्रामपंचायत आराखडा’ (VGPP) द्वारे केले जाईल, असे त्या म्हणाल्या.
या अभियानाच्या राजकीय आणि सामाजिक परिणामांवर भाष्य करताना केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती रक्षा खडसे यांनी काँग्रेसच्या धोरणांवर कडाडून टीका केली. त्या म्हणाल्या की, “काँग्रेसच्या काळात योजनांना केवळ गांधी-नेहरू घराण्याची नावे देऊन व्होट बँकेचे राजकारण केले गेले. मग ती ‘इंदिरा आवास’ योजना असो वा ‘राजीव गांधी’ यांच्या नावे सुरू केलेल्या योजना; काँग्रेसने नेहमीच व्यक्तीपूजेला महत्त्व दिले. याउलट, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येक योजनेला ‘सेवा’ आणि ‘विकसित भारत’ या राष्ट्रीय संकल्पाशी जोडले आहे. मोदी सरकारने योजनांना घराण्यांच्या नावांच्या चौकटीतून बाहेर काढून थेट जनतेच्या समृद्धीशी जोडले आहे.”
केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती रक्षा खडसे पुढे म्हणाल्या की, “VB-GRAM-G हा नवीन कायदा केवळ मजुरी देणारे साधन नसून तो ग्रामीण भारताच्या स्वाभिमानाचे आणि समृद्धीचे प्रतीक आहे. ग्रामीण भागातील स्थलांतर रोखण्यासाठी आणि गावागावांत स्वावलंबन निर्माण करण्यासाठी हे विधेयक एक मैलाचा दगड ठरेल. हा केवळ धोरणात्मक बदल नसून ग्रामीण भारताच्या भाग्योदयाची एक नवी पहाट आहे, ज्यातून २०२७ पर्यंत सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया रचला जाईल.”
राज्यमंत्री श्रीमती रक्षा खडसे पुढे म्हणाल्या की, “काँग्रेसने केवळ एका कुटुंबाचे नाव देऊन योजनांचे राजकारण केले, मात्र पंतप्रधान मोदींनी या योजनेला ‘विकसित भारत’ या राष्ट्रीय संकल्पाशी जोडले आहे. केंद्र आणि राज्यांच्या ६०:४० अशा निधीच्या भागीदारीमुळे आता उत्तरदायित्व वाढणार आहे. VB-GRAM-G हा कायदा ग्रामीण भागातील स्थलांतर रोखण्यासाठी आणि प्रत्येक ग्रामस्थाचा स्वाभिमान जागृत करण्यासाठी एक मैलाचा दगड ठरेल. हा केवळ बदल नसून ग्रामीण भारताच्या भाग्योदयाची नवी पहाट आहे.” दरम्यान, काँग्रेस सरकारने अनेक योजनांना गांधी-नेहरू घराण्याचे नाव दिले होते याउलट, पंतप्रधान मोदींनी सर्व योजनांना ‘सेवे’शी जोडले आहे. VB-GRAM-G हा कायदा केवळ रोजगाराचे साधन नसून ग्रामीण भारताच्या स्वाभिमानाचे आणि समृद्धीचे प्रतीक आहे.
