जळगाव, 15 जानेवारी : जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार लता सोनवणे यांच्याविरोधात माजी आमदार जगदीशचंद्र वळवी यांनी जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याबाबत याचिका दाखल करून अपात्र घोषित करावे, अशी मागणी केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जगदीशचंद्र वळवी यांनी ही याचिका दाखल केली होती. मात्र, जात प्रमाणपत्राची वैधता आमदार खासदार यांना लागू नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट करत ही याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे चोपड्याच्या आमदार लता सोनवणे यांना औरंगाबाद खंडपीठाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आमदार लता सोनवणे यांचे पती माजी आमदार चंद्रकांत सोनवणे आणि त्यांचे वकील अॅडवोकेट वसंत भोलानकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. शिवसेनेत दोन पडल्यानंतर राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले. त्यात शिवसेना आमदार लता सोनवणे या शिंदे गटात सहभागी झाल्या आहेत.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण –
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पराभूत आमदार डॉ. जगदीशचंद्र वळवी यांनी शिंदे गटाच्या आमदार लता सोनवणे यांच्याविरोधात धुळे येथे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यावेळी लता सोनवणे यांचा जातीचा दाखला अवैध ठरवण्यात आला होता. तसेच हाच निर्णय उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला.
तसेच यानंतर आमदार लता सोनवणे यांचे पद रिक्त दाखवावे, यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला शिफारस करावी, असी मागणी राज्यपालांकडे अर्ज करत जगदीशचंद्र वळवी यांनी केली होता. मात्र, या अर्जावर राज्यपालांनी निर्णय न घेतल्याने वळवी यांनी खंडपीठात याविरोधात याचिका दाखल केली होती.
हेही वाचा – जळगावात ठाकरे गटाला आणखी धक्का, ‘या’ 3 नगरसेवकांचा शिंदे गटात प्रवेश
सोनवणे यांच्या वकीलाचा युक्तिवाद काय?
तर या याचिकेविरोधात आमदार लता सोनवणे यांच्या वतीने अॅड. महेश देशमुख यांनी हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला. याप्रकरणी राज्यपालांना प्रतिवादी करता येत नाही, असा युक्तिवाद केला. वळवी यांनी याआधीच निवडणूक याचिका दाखल केली आहे. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय पीठाच्या निवाड्याचा आधार घेतला आणि त्यानुसार निवडणुकीनंतर अपात्रतेबाबत राज्यपाल भारताच्या निवडणूक आयोगाचा सल्ला घेऊ शकतात. तसंच जात प्रमाणपत्र पडताळणी कायदा फक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांना लागू होतो.
आमदार आणि खासदारांना उमेदवारी अर्ज दाखल करताना जात प्रमाणपत्राची गरज भासत नाही. केवळ अर्जात अनुसूचित जाती अथवा जमाती असा उल्लेख करावा लागतो, असा युक्तिवाद सोनवणे यांच्यावतीने करण्यात आला होता. यानंतर न्यायालयाने सोनवणे यांचा हा युक्तिवाद मान्य करत डॉ. जगदीशचंद्र वळवी यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. यामुळे आमदार लता सोनवणे यांना दिलासा मिळाला आहे.
