मुंबई : नगराध्यक्षांचा कालावधी आता अडीच ऐवजी पाच वर्ष राहणार असल्याचे निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, आजच्या या बैठकीत या निर्णयासह विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
राज्य सरकारचा मोठा निर्णय –
एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज नगराध्यक्षांचा कालावधी आता अडीच वर्षांऐवजी पाच वर्षांचा करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली. याआधी पाच वर्षांच्या कार्यकाळात दोन नगराध्यक्ष होते. प्रत्येक नगराध्यक्षाला अडीच वर्षांचा कालावधी मिळायचा. सरकारच्या आजच्या या निर्णयानंतर आता नगराध्यक्षांचा कालावधी हा 5 वर्षांचा राहणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त) :
- विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देणार. १४९ कोटीस मान्यता
- मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय. लाखो नागरिकांना लाभ
- डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना
- यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट मार्च २०२५ पर्यंत शिथील
- शासकीय, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवृत्त अध्यापकांना ठोक मानधन
- सहा हजार किमी रस्त्यांचे डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण. सुधारित ३७ हजार कोटी खर्चास मान्यता
- नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्ष
- सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफ डब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार
दरम्यान, मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेसह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
