मुंबई, 25 मार्च: राज्यातील दिव्यांग कल्याण विभागाशी संबंधित वेतन आणि अनुदान प्रक्रियेत गैरव्यवहार होवू नये यासाठी शासनाने सखोल तपासणी सुरू केली असून, ज्या संस्थांची कागदपत्रे व प्रक्रिया स्पष्ट आहेत, त्यांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.
राज्यात जिल्हास्तरावर दिव्यांग कल्याण विभाग अधिक सक्षम करण्यासाठी भरती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत अधिकाऱ्यांची भरती केली जाणार असल्याची माहिती मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.
विधानसभेत आमदार संजय केळकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सावे बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, दिव्यांग कल्याण विभाग स्वतंत्र केल्यानंतर स्वावलंबनाशी संबंधित अनेक योजना मार्गी लावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
हेही वाचा: दरोड्याच्या गुन्ह्यातील फरार आरोपी गावठी कट्ट्यासह जेरबंद, नशिराबाद पोलिसांनी केली कारवाई
