मुंबई, 17 जून: राज्यातील ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्यासाठी प्रभावी व कायमस्वरुपी उपाययोजनांवर भर देणाऱ्या महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण – 2026 ला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणानुसार राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या जलजीवन मिशन 2.0 मधील योजनांच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी सर्वंकष असा आराखडा तयार केला जाणार आहे.
ग्रामीण भागात राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचे एकत्रीकरण करून धोरण राबविण्यात येणार आहे. यामुळे नागरिकांना स्वच्छ, निर्जंतुक व दर्जेदार पाणी पुरवठा व्हावा यासाठीचे नियोजन केले जाणार. नव्या- जुन्या योजनांची पडताळणी करून, शाश्वत अशी योजना चांगल्या रितीने राबविण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन केले जाणार आहे.
विकसित महाराष्ट्र 2047 च्या व्हिजन डॉक्युमेंटनुसार विकसित भारताच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असे हे महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण 2026 राबविण्यात येणार आहे. यातून 2047 पर्यंत राज्यातील ग्रामीण कुटुंबासाठी शाश्वत, स्वच्छ आणि कायमस्वरुपी अशी उपाययोजना केली जाणार आहे.
अल्पकालीन, मध्यमकालीन व दीर्घकालीन टप्प्याचे नियोजन केले जाणार आहे. यातून नागरिकांसाठी 100 टक्के आणि समान प्रमाणात शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. तसेच गावांची जल स्वयंपूर्णता, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करुन स्रोतांची शाश्वतता, जल संवर्धनासाठी पर्जन्य जल संकलन, सांडपाणी पुनर्वापर व पुनचक्रण यावर भर दिला जाईल.
योजना चालविण्यासाठी आणि देखभाल दुरूस्तीचा शंभर टक्के खर्चाची पूर्तता. पाणी चोरी थांबविणे, सर्व योजना ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणी पुरवठा व स्वच्छता समित्यांना अथवा सामाजिक संस्थांना हस्तांतरीत करणे. सामाजिकदृष्ट्या वंचित व दुर्बल घटकांकरिता पाणी व स्वच्छता सुविधा उपलब्ध करणे, ग्रामपंचायतींचे सक्षमीकरण व त्याद्वारे शाश्वत पाणी व स्वच्छता व्यवस्थापन करणे, बहुग्राम पाणी पुरवठा योजनांकरिता स्काडा प्रणालीची अंमलबजावणी. पाणी व स्वच्छतेच्या मालमत्तांच्या रिअल टाईम देखरेख व्यवस्थापनासाठी डिजिटल प्लॅटफ़ॉर्मचा विस्तार करणे. पाणी व स्वच्छता सेवा व तक्रारींचे जीआयएस व डॅशबोर्ड आधारित रिअल टाइम ट्रॅकिंग अंमलात आणणे अशा गोष्टी साध्य करण्यात येणार आहेत.
या धोरणानुसार स्वतंत्र नळ पाणी पुरवठा तसेच प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या दैनंदिन देखभाल दुरुस्तीकरिता देखभाल दुरुस्ती निधी तसेच, एकत्रित निधी (कॉर्पस फंड) संबंधित ग्रामपंचायत, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, जिल्हा परिषद स्तरावर निर्माण करण्यात येईल. हा निधी ग्रामपंचायती, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था, अंमलबजावणी यंत्रणांना भांडवली व पाणी पुरवठा योजना देखभाल दुरुस्ती कामासाठी वापरता येईल.
धोरणांतर्गत त्रिस्तरीय तक्रार निवारण कक्षव्यवस्था असेल. यात नल जल सेवा ॲप्लिकेशन, नल जल मित्र यांचा वापर केला जाईल. या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत चालविण्यात येणा-या पाणी पुरवठा योजनांचे मध्यवर्ती सनियंत्रण व माहिती व्यवस्थापन कार्यक्षमतेने राबविण्यासाठी राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनंतर्गत मध्यवर्ती जल व्यवस्थापन यंत्रणा स्थापन करण्यात येईल. तसेच सर्वसमावेशक संगणकीय आज्ञावली प्रणाली तयार करण्यात येणार आहे.
योजनांवर निश्चित करण्यात आलेल्या पाणीपट्टीच्या देयकाचे वितरण व वसूली तसेच देखभाल दुरुस्तीचे काम त्रयस्थ संस्थेला देता येणार आहे. यातही परिसरातील महिला बचत गट व प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्थायांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
योजनांचा देखभाल दुरुस्ती खर्च स्वयंसंतुलित होण्याच्या दृष्टीने, योजनानिहाय देखभाल दुरुस्ती खर्चानुसार पाणीपट्टीचे दर निश्चित करण्यात येणार आहे. हे दर निश्चित करताना संबंधित गावातील योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीवर येणारा खर्च व योजनेंतर्गत लाभार्थी घरांची संख्या, गावातील एकूण लोकसंख्या, घरातील/कुटुंबातील सदस्यांची संख्या, कुटुंबाकडे असणा-या गुरांची संख्या हे घटक विचारात घेऊन देखभाल दुरुस्ती खर्च १०० टक्के वसुल होईल व योजना सुव्यवस्थित कार्यरत राहील अशाप्रकारे संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने पाणीपट्टीचा दर निश्चित करता येणार आहे. याबाबतच्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचना ग्राम विकास विभाग निश्चित करणार आहे.
या धोरणांतर्गत राज्यात जल जीवन मिशनअंतर्गत ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांकरिता पाणी पुरवठ्याचे प्रति किलोलीटर सरासरी दर घरगुती वापराकरिता पाणी पट्टीचे किमान दरमहा दर कुटुंब घर किमान १५० रुपये व कमाल ४०० रुपये इतके निश्चित करण्यास मान्यता देण्यात आली.
योजनेच्या प्रत्यक्ष देखभाल दुरुस्ती खर्चानुसार येणारी प्रति कुटुंब घर, प्रति माह पाणीपट्टी अथवा प्रति कुटुंब/घर, प्रति माह रु. १५० यापैकी जे दर अधिक असतील अशा दराने पाणी पट्टी आकारता येणार आहे. याशिवाय महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत चालविण्यात येणा-या योजनांचे पाणीपट्टीचे दर प्राधिकरणाच्या संचालक मंडळाच्या मान्यतेने निश्चित करता येणार आहेत. निश्चित करण्यात आलेल्या दरानुसार आकारण्यात येणारी पाणीपट्टी/पाणी वापर शुल्क शंभर टक्के वसुली करणे संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेस बंधनकारक राहणार आहे. अशी वसुली न झाल्यास, आणि पाणीपट्टीच्या निधीमधून देखभाल दुरुस्तीचा खर्च भागविणे शक्य होत नसल्यास ही तूट भरुन काढण्याकरीता संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे असणारा १५व्या/१६व्या वित्त आयोगाचा निधी या योजनांच्या देखभाल दुरुस्ती खर्चाकरीता वापरण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
