नवी दिल्ली, 27 ऑगस्ट : प्रधानमंत्री जन धन योजनेला (PMJDY) आज गुरुवारी 28 ऑगस्ट रोजी 11 वर्षे पूर्ण झाली. ही योजना 28 ऑगस्ट 2014 रोजी सुरू झाली आणि आज ती जगातील सर्वात मोठी आर्थिक समावेशकता उपक्रम बनली आहे. याबाबत बोलताना पंतप्रधान मोदींनी सांगितले की, या योजनेमुळे गरिबांना प्रतिष्ठा, स्वावलंबन आणि आर्थिक समानता मिळाली आहे आणि बँका आणि सामान्य जनतेमधील दरी कमी झाली आहे.
आतापर्यंत 56.16 कोटी बँक खाती उघडण्यात आली आहेत आणि त्यामध्ये एकूण ठेवी 2.67 लाख कोटी रुपये आहेत. यापैकी 56 टक्के खाती महिलांच्या नावावर आहेत, जी महिलांच्या आर्थिक सहभागाचे आणि आर्थिक समानतेचे प्रतीक आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश “बैंकिंग द अनबैंक्ड, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, फंडिंग द अनफंडेड और सर्विंग द अनसर्व्ड (बँक नसलेल्यांना बँकिंग करणे, असुरक्षितांना सुरक्षित करणे, निधी नसलेल्यांना निधी देणे आणि सेवा न मिळालेल्यांना सेवा देणे)” आहे. म्हणजेच, बँक नसलेल्या नागरिकांना बँकांशी जोडणे आणि सुरक्षित कर्ज प्रदान करणे. याअंतर्गत, कोणत्याही नागरिकाला किमान शिल्लक नसतानाही बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट अकाउंट (BSBDA) उघडण्याची सुविधा देण्यात आली.
ज्यांच्याकडे कागदपत्रे नव्हती त्यांच्यासाठी एक छोटे खाते सुरू करण्यात आले. या योजनेअंतर्गत, सर्व खातेधारकांना RuPay डेबिट कार्ड मिळते. यामध्ये २ लाख रुपयांचे अपघात विमा कव्हर देखील समाविष्ट आहे (28 ऑगस्ट 2018 पूर्वी उघडलेल्या खात्यांसाठी १ लाख रुपये). यासोबतच 10 हजार रुपयांपर्यंतची ओव्हरड्राफ्ट सुविधा देखील प्रदान केली जाते. ग्रामीण आणि दुर्गम भागात बँकिंग सेवा देण्यासाठी बिझनेस कॉरस्पॉन्डंट किंवा बँक मित्रांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या योजनेतील सर्वात मोठी कामगिरी म्हणजे आतापर्यंत 38.68 कोटी रुपे डेबिट कार्ड जारी करण्यात आले आहेत. 2015 मध्ये एकूण ठेव रक्कम 15 हजार 670 कोटी रुपये होती, ती आता 2 लाख 67 हजार 755 कोटी रुपये झाली आहे. लोकांचा औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास वाढला आहे, यावरुन स्पष्ट होत आहे.
ही योजना आतापर्यंत 327 सरकारी योजनांच्या थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) चा आधार बनली आहे. यामुळे मध्यस्थांची समस्या आणि गळती (लीकेज) मोठ्या प्रमाणात दूर झाली आहे. या योजनेच्या ऐतिहासिक कामगिरीची गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डने देखील नोंद केली आहे, जेव्हा एका आठवड्यात 1.80 कोटी (18,096,130) खाती उघडण्यात आली.
अर्थ मंत्रालयाने अलीकडेच 1 जुलै ते 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत तीन महिन्यांची देशव्यापी मोहीम सुरू केली आहे. ही योजना आणि इतर संबंधित योजना प्रत्येक ग्रामपंचायत आणि शहरी संस्थेपर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे. केवळ जुलै 2025 मध्ये 99,753 शिबिरे आयोजित करण्यात आली होती, त्यापैकी 80,462 शिबिरांचे अहवाल प्राप्त झाले आहेत.
या कालावधीत, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना आणि अटल पेन्शन योजनेअंतर्गत 6.6 लाख नवीन जनधन खाती उघडण्यात आली आणि 22.65 लाख नवीन नोंदणी करण्यात आल्या. तसेच, 4.73 लाख निष्क्रिय जनधन खाती आणि 5.65 लाख इतर बचत खात्यांचे केवायसी पुन्हा तपासण्यात आले.
एकंदरीत, प्रधानमंत्री जनधन योजनेने गेल्या 11 वर्षांत आर्थिक समावेशनाच्या दिशेने ऐतिहासिक यश मिळवले आहे. या योजनेने केवळ गरीब आणि वंचित घटकांना बँकिंग व्यवस्थेशी जोडले नाही तर महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यातही मोठी भूमिका बजावली आहे. कोट्यवधी लोकांना विमा, पेन्शन आणि क्रेडिट सारख्या सुविधांशी जोडून, ही योजना भारताच्या डिजिटल पेमेंट क्रांतीचा आधार बनली आहे.
येत्या काळात, प्रत्येक नागरिकाला आर्थिक व्यवस्थेत समाविष्ट करून सार्वत्रिक आर्थिक प्रवेश सुनिश्चित करणे हे, या योजनेचे ध्येय आहे, जेणेकरून सर्व नागरिक देशाच्या आर्थिक प्रगतीत समानतेने सहभागी होऊ शकतील.
