मुंबई, 28 फेब्रुवारी: राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरू असून या अधिवेशनाचा पहिला आठवड्यात मोठी बातमी समोर आली आहे. मुंबईत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने विविध विभागांच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रीमहोदयांकडून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतल्या जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली असताना संबंधित ब्रीफिंगसाठी बोलावूनही आयएएस अधिकारी एम. देवेंद्र सिंग उपस्थित राहिले नाहीत. दरम्यान, या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत त्यांचे तत्काळ निलंबन करण्यात आले आहे.
आयएएस एम. देवेंद्र सिंग यांच्यावर निलंबनाची कारवाई –
विधानसभेतील चर्चेदरम्यान ही बाब समोर आल्यानंतर तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी निलंबनाचे आदेश दिले. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने कारवाई केली आहे. अतिरिक्त सचिव व्ही. राधा यांच्या सहीने निलंबन आदेश जारी करण्यात आला आहे. एम. देवेंद्र सिंग हे २०११ बॅचचे आयएएस अधिकारी असून सध्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
काही अधिकाऱ्यांमध्ये अहंकारी प्रवृत्ती वाढतेय – सुधीर मुनगंटीवार
सदर प्रकरणाबाबत मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी माहिती देताना सांगितले की, ब्रीफिंगसाठी न येण्याचा अधिकाऱ्यांचा निर्णय गांभीर्याने घेण्यात आला. अध्यक्षांनी आदेश दिल्यानंतर २४ तासांच्या आत कारवाई करण्यात आली. मंत्रीपदाचा व घटनात्मक व्यवस्थेचा सन्मान राखला गेला पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. काही अधिकाऱ्यांमध्ये अहंकारी प्रवृत्ती वाढत असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली.
निलंबन काळातील अटी स्पष्ट –
अखिल भारतीय सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९६९ मधील तरतुदींनुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. निलंबन कालावधीत एम. देवेंद्र सिंग यांचे मुख्यालय मुंबई राहील. कोकण विभागीय आयुक्त, मुंबई यांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. तसेच निलंबन काळात कोणतीही खासगी नोकरी स्वीकारणे किंवा व्यापार-व्यवसायात सहभागी होण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
