जळगाव, 17 ऑक्टोबर : केंद्रीय निवडणुक आयोगाने 15 ऑक्टोबर रोजी दुपारी पत्रकार परिषद घेत महाराष्ट्र आणि झारखंड या दोन राज्यांची विधानसभा निवडणूक जाहीर केली. यानंतर महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता म्हणजे काय आणि ती लागू झाल्यानंतर नेमके काय बदल होतात, हे जाणून घेऊयात.
आचारसंहिता म्हणजे काय? –
निवडणूक आयोगाकडून मुक्त निवडणुका व्हाव्यात, निवडणुकीच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने लोकांचे मत दिसावे यासाठी काही नियम केलेले असतात. एकदा का निवडणूक जाहीर झाली की, हे नियम म्हणजे आदर्श आचारसंहिता लागू करणे होय. निवडणुक आयोगाने लागू केलेली ही आचारसंहिता सर्व पक्षांना आणि निवडणुकीत सहभागी होणाऱ्या सर्व उमेदवारांना लागू असते. आचारसंहितेच्या अंतर्गत काही नियम ठरवले जातात आणि ते सर्व नियम हे संबंधित राजकीय पक्षांना निवडणूक प्रक्रिये दरम्यान पाळावे लागतात.
आचारसंहिता केव्हा लागू होते? –
निवडणूक आयोगाकडून कोणत्याही निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करण्यासाठी एक पत्रकार परिषद आयोजित केली जाते. त्यावेळी तारखा जाहीर करताच तात्काळ परिणामाने आदर्श आचारसंहिता लागू होते. म्हणजेच निवडणूक आचारसंहिता निवडणुकीच्या तारखेच्या घोषणेनंतर लगेच लागू होते आणि निवडणुका संपेपर्यंत सुरू राहते.
आदर्श आचारसंहितेची मुख्य वैशिष्ट्ये –
आदर्श आचारसंहितेमध्ये प्रामुख्याने राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि सत्तेत असलेल्या पक्षांनी निवडणूक प्रचार, सभा, मिरवणुकांचे नियोजन कसे करावे, त्यासाठी काय नियम आहेत याचा एक आराखडा आचारसंहितेत नमूद असतो. तसेच मतदान दिवसाचे कामकाज आणि कामकाजादरम्यान कशा पद्धतीने वागावे आणि कशा पद्धतीने वागू नये याचीही नियमावली नमूद केलेली असते. या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असून त्याचे उल्लंघन केल्यास कारवाई केली जात असते.
आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्यास ‘ही’ होते कारवाई –
कोणत्याही राजकीय पक्षाने किंवा राजकीय पक्षाच्या कोणत्याही उमेदवाराने आदर्श आचारसंहिता पाळली नाही तर निवडणूक आयोगाकडून त्याच्यावर कारवाई करण्यात येते. संबंधित उमेदवाराला निवडणूक लढवण्यापासून रोखले जाऊ शकते. संबंधित प्रकरणांवरून आवश्यक असल्यास फौजदारी खटला दाखल केला जाऊ शकतो तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्याला तुरुंगवासही भोगावा लागू शकतो.
यावर असेल बंदी? –
दि महाराष्ट्र प्रिव्हेन्शन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अॅक्ट 1995 व भारत निवडणूक आयोग, दिल्ली यांनी वेळोवेळी निर्गमीत केलेले आदेश व निर्देश यानुसार विना परवाना खाजगी अथवा सार्वजनिक मालमत्तेवर पोस्टर्स लावणे, घोषणा लिहिणे, निवडणूक चिन्ह लिहिणे, कापडी फलक लावणे, झेंडे लावणे व इतर कारणाने सदर मालमत्ता विद्रुपित करण्यावर बंदी घातलेली आहे.
…अन्यथा 3 महिन्यापर्यंत तुरुंगवास –
अशा प्रकारे ज्या राजकीय पक्ष उमेदवाराने खाजगी अथवा सार्वजनिक मालमत्ता विद्रुपित केली असेल त्यांनी अशी पोस्टर्स, भित्ती पत्रके, घोषणा, झेंडे, कापडी फलक, व चिन्ह इ. काढून टाकण्याची तातडीने व्यवस्था करावी. दि महाराष्ट्र प्रिव्हेन्शन ऑफ डिफेसमेन्ट ऑफ प्रॉपर्टी अॅक्ट 1995 अन्वये अशा प्रकारे मालमत्ता विद्रुपित केल्यास 3 महिन्यापर्यंत तुरुंगवास अथवा दोन हजार रुपयांपर्यंत दंड अथवा दोन्हीही शिक्षेस संबंधित इसम पात्र राहील.
आचारसंहितेतील ठळक मुद्दे –
- निवडणूक प्रचारादरम्यान कोणताही पक्ष किंवा उमेदवाराने समाजात द्वेष पसरेल किंवा त्याच्या वक्तव्यामुळे समाजातील विविध जाती आणि समूदायांमध्ये धार्मिक तेढ निर्माण होईल, अशी कृती करू नये.
- उमेदवार किंवा पक्षाला कोणतीही मंदिरं, मशिदी, आदींसारख्या धार्मिक स्थळांचा निवडणूक प्रचारासाठी व्यासपीठ म्हणून वापर करता येत नाही.
- आचारसंहितेनुसार, कोणत्याही सरकारला किंवा मंत्र्याला सरकारी योजना जाहीर करता येत नाहीत. तसेच कोणत्याही विकासकामाचे उद्धघाटन करता येत नाही.
- निवडणूक प्रचारासाठी सरकारी वाहने, सरकारी विमान किंवा सरकारी बंगला वापरता येत नाही.
- निवडणुकीच्या कामासाठी सरकारी अधिकारी तसेच मनुष्यबळाचा वापर मंत्र्यांना करता येत नाही.
कोणत्याही राजकीय पक्षाला निवडणूक रॅली किंवा मिरवणूक काढायची असल्यास प्रथम पोलिसांची परवानगी घेणे बंधनकारक असते. - मतदानाच्या दिवशी, मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत आणण्यासाठी राजकीय पक्ष त्यांच्या वाहनांचा वापर करू शकत नाहीत.
- मतदानाच्या दिवशी दारूची दुकानं बंद ठेवली जातात.
- तसेच निवडणुकीच्या काळात दारू आणि पैसे वाटण्यास बंदी असते.
हेही वाचा : मोठी बातमी! महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक जाहीर, ‘असे’ आहे संपुर्ण निवडणुकीचे वेळापत्रक
