जळगाव, 12 ऑक्टोबर: जळगाव जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळा आणि अंगणवाड्यांचा कायापालट करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून विशेष मोहीम राबविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. शाळा व अंगणवाड्यांच्या बळकटीकरणासाठी भरीव निधी उपलब्ध करून देत पक्क्या इमारती, वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी आणि आवश्यक मूलभूत सुविधांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात आदर्श शाळा व अंगणवाड्या उभारण्यासाठी प्रमाणित आराखडे (टाईप प्लॅन) तयार करून कामांचे नियोजन करावे. तसेच लोकप्रतिनिधींनी प्रत्यक्ष शाळांना भेटी देऊन अत्यावश्यक कामे निश्चित करावीत, असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री तथा पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली शाळा व अंगणवाड्यांच्या पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळा व अंगणवाड्यांच्या आधुनिकीकरणाच्या व्यापक नियोजनाला मान्यता देण्यात आली.
बैठकीस वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, खासदार स्मिता वाघ, आमदार किशोर आप्पा पाटील, सुरेश भोळे, जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी, जिल्हा नियोजन अधिकारी, कार्यकारी अभियंता मनोज पाटील उपस्थित होते. तसेच जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, आमदार नंदकुमार महाजन,मंगेश चव्हाण, अमोल जावळे, चंद्रकांत सोनवणे हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
पालकमंत्र्यांचे स्पष्ट निर्देश; मूलभूत सुविधांना सर्वोच्च प्राधान्य –
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले की, जिल्हा परिषद शाळा आणि अंगणवाड्या हा ग्रामीण शिक्षणव्यवस्थेचा पाया आहे. ग्रामीण भागातील मुलांना सुरक्षित इमारती, स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी आणि दर्जेदार शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करून देणे ही आपली जबाबदारी आहे. आमदार यांनी आपल्या मतदारसंघातील शाळा आणि अंगणवाड्यांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन सुविधांची पाहणी करावी. गरजेनुसार कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करून प्रस्ताव तयार करावेत. जनसुविधे अंतर्गत आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्राधान्य दिले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रमाणित आराखड्यांना मान्यता; नियोजनबद्ध आधुनिकीकरणाचा निर्णय –
बैठकीत,जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर यांनी प्रस्तावित कामांचे सादरीकरण केले. शाळांच्या इमारती व वर्गखोल्यांची दुरुस्ती, आवश्यकतेनुसार नवीन बांधकामे, स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आणि अंगणवाड्यांमधील मूलभूत सुविधांसाठी प्रमाणित आराखडे तयार करण्यावर भर देण्यात आला. कामांच्या दर्जात एकसमानता, निधीचा प्रभावी वापर आणि अंमलबजावणीत सुसूत्रता राहावी, या दृष्टीने व्यापक नियोजनाला बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
सध्याची दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार अधिक पाणी लागणारी बांधकामे टाळून अत्यावश्यक सुविधांची कामे प्राधान्याने हाती घेण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली.
शाळा-अंगणवाड्यांच्या विकासाचा ‘जळगाव पॅटर्न’ व्हावा –
जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी या उपक्रमाचे कौतुक करत शाळा व अंगणवाड्यांच्या आधुनिकीकरणासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी ग्रामीण शैक्षणिक सुविधांच्या बळकटीकरणावर भर दिला. आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी हा उपक्रम राज्यासाठी आदर्श ठरणारा ‘जळगाव पॅटर्न’ म्हणून विकसित व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. आमदार मंगेश चव्हाण यांनीही महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्या.
या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण शैक्षणिक पायाभूत सुविधांच्या विकासाला नवी दिशा मिळणार असून, आदर्श शाळा व अंगणवाड्यांच्या उभारणीसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून नियोजनबद्ध प्रयत्नांना गती मिळणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
