मिलिंद वाणी, प्रतिनिधी
चोपडा, 2 नोव्हेंबर : चोपडा तालुका विधानसभा मतदारसंघ हा सन 2009 पासून अनुसूचित जमाती (एसटी) साठी राखीव करण्यात आलेला असून ह्या मतदारसंघात आदिवासी बहुल लोकसंख्येच्या एकूण 70 टक्के लोकसंख्या व मतदार संख्या ही एकट्या कोळी जमातीची आहे. तरीही येथील आदिवासी कोळी लोकांजवळ सबळ पुरावे असतांना टोकरेकोळी (अनु. जमाती) च्या जात प्रमाणपत्रांसाठी उपेक्षितच रहावे लागत असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते जगन्नाथ बाविस्कर यांनी म्हटले आहे.
तसेच जगन्नाथ बाविस्कर यांनी मागील वर्षात अमळनेर व चोपडा प्रांत कार्यालयासमोर तसेच जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र अन्नत्याग सत्याग्रह करून कोळी लोकांना शेकडों दाखले मिळवुन दिलेले होते. परंतु आंदोलन उपोषण थांबले की, संबंधित अधिकारी राजकीय व प्रशासकीय दबाव असल्याचे सांगून दाखले देणे बंद करतात. यामुळे कोळी जमातीचे सामाजिकदृष्ट्या खूपच मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे.
आचारसंहिता आटोपताच पुन्हा तीव्र आंदोलन उभारणार –
चोपडा हा मतदारसंघ गेल्या तीन पंचवार्षिक पासून व यापुढेही अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असतांना जर सुलभपणे जातप्रमाणपत्र मिळत नसतील तर याचा काय उपयोग आहे? याबाबत कोळी लोकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झालेले असुन सध्या सुरू असलेली विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता आटोपताच पुन्हा तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन उभारणार असल्याचा इशारा आंदोलनकर्ते जगन्नाथ बाविस्कर (गोरगावले बुद्रुक) यांनी ह्या पत्रकांन्वये दिला आहे.
महाराजस्वं अभियानअंतर्गत घराघरात दाखले पोहोचविणार –
आदिवासी कोळी जमात मंडळाचे चोपडा तालुकासंपर्कप्रमुख जगन्नाथ बाविस्कर याबाबत बोलताना म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनातर्फे “महाराजस्वं अभियान” व “शासन आपल्या दारी” ह्या योजनेअंतर्गत लाभार्थींना शिबिरांद्वारे सर्वच प्रकारचे दाखले पुरविण्यात येतात. परंतु आतापर्यंत ह्या योजनेअंतर्गत आदिवासी कोळी लोकांना जातप्रमाणपत्र देण्यात आलेले नाहीत. म्हणुनच पुढील काळात तीव्र आंदोलनाच्या माध्यमातून घराघरात दाखले पोहोचविणार आहोत.
