नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत रेल्वे मंत्रालयाच्या एकूण अंदाजे 7,927 कोटी रूपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये जळगाव-मनमाड चौथी मार्गिका, भुसावळ – खांडवा तिसरी आणि चौथी मार्गिका प्रकल्पांचा समावेश आहे.
मंजूर झालेले प्रकल्प आहेत –
1. जळगाव-मनमाड चौथी मार्गिका ( 160 किमी)
2. भुसावळ – खांडवा तिसरी आणि चौथी मार्गिका (131 किमी)
3. प्रयागराज (इरादतगंज) – माणिकपूर तिसरी मार्गिका (84 किमी)
या प्रस्तावित ‘मल्टि-ट्रॅकिंग’ प्रकल्पांमुळे मुंबई आणि प्रयागराज दरम्यानच्या सर्वात व्यग्र मार्गावर आवश्यक पायाभूत सुविधांचा विकास प्रदान करण्यात येणार असून सर्व व्यवहार सुलभ होवू शकतील आणि त्यामुळे गर्दी कमी होण्यास मदत मिळेल. हे प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नवीन भारताच्या दूरदृष्टीच्या अनुषंगाने तयार केले आहेत. यामुळे प्रकल्पाच्या भागातील लोकांना “आत्मनिर्भर” बनवणे शक्य होईल. तसेच त्यांच्या रोजगाराच्या /स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढवू शकणार आहेत.
हे रेल्वे प्रकल्प ‘मल्टी-मॉडल कनेक्टिव्हिटी’साठी पीएम-गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅननुसार बनविण्यात आले आहेत. यासाठी एकात्मिक नियोजन करण्यात आले आहे. प्रवासी मंडळी, वस्तू आणि सेवांच्या वाहतुकीसाठी निरंतर संपर्क सुविधा-व्यवस्था प्रदान होवू शकणार आहे.
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या तीन राज्यांमधील सात जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या तीन प्रकल्पांमुळे भारतीय रेल्वेचे विद्यमान संपर्क जाळ्या विस्तार सुमारे 639 किलोमीटरने वाढणार आहे. प्रस्तावित ‘मल्टी-ट्रॅकिंग’ प्रकल्पांमुळे दोन महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये (खांडवा आणि चित्रकूट) संपर्क मार्ग-सुविधेमध्ये वाढ होणार आहे. अंदाजे 1,319 गावे आणि सुमारे 38 लाख लोकसंख्येला या प्रकल्पाचा लाभ होईल.
प्रस्तावित प्रकल्पामुळे मुंबई-प्रयागराज-वाराणसी मार्गावर अतिरिक्त प्रवासी गाड्या धावण्यासाठी सक्षम होऊ शकेल. तसेच नाशिक (त्र्यंबकेश्वर), खांडवा (ओंकारेश्वर) आणि वाराणसी (काशी विश्वनाथ) मधील ज्योतिर्लिंगांना तसेच धार्मिक स्थळांना जाणाऱ्या यात्रेकरूंना त्याचा लाभ घेता येईल. प्रयागराज, चित्रकूट, गया आणि शिर्डी या ठिकाणां व्यतिरिक्त, खजुराहो युनेस्को जागतिक वारसा स्थळ, अजिंठा आणि वेरूळ लेणी युनेस्को जागतिक वारसा स्थळ, देवगिरी किल्ला, असीरगड किल्ला, रेवा किल्ला, यावल वन्यजीव अभयारण्य, केओटी धबधबा, आणि पूर्वा धबधबा अशा विविध आकर्षक पर्यटन स्थानांपर्यंत पोहोचणे सुलभ होणार आहे. या नवीन रेल प्रकल्पांमुळे या मार्गावरील पर्यटनाला चालना मिळू शकेल, असे सांगण्यात आले आहे.
कृषी उत्पादने, खते, कोळसा, पोलाद, सिमेंट, मालवाहक कंटेनर इत्यादींच्या वाहतुकीसाठी हा आवश्यक मार्ग आहे. त्यावरील वाहतुकीची क्षमता वाढवण्याच्या कामांमुळे 51 दशलक्ष टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) ची अतिरिक्त मालवाहतूक होऊ शकणार आहे. रेल्वे हे पर्यावरणपूरक आणि कमी ऊर्जा खर्चात वाहतूक करणारे कार्यक्षम वाहतुकीचे साधन आहे. हवामान बदल आव्हानांना तोंड देताना निश्चित केलेली उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आणि देशाचा वाहतूक खर्च कमी करण्यासाठी, तसेच कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी (271 कोटी किलो) या प्रकल्पांमुळे मदत होणार आहे. या प्रकल्पांच्या कामामुळे पर्यावरणाला 11 कोटी वृक्ष लागवडीच्या समतुल्य लाभ होणार आहे.
