पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी नुकतीच घोषणा केली की, 2026 पर्यंत आयोगाची स्थापना होण्याची शक्यता आहे. जवळपास दर 10 वर्षांनी नवीन वेतन आयोग जाहीर करण्याची परंपरा कायम ठेवत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे.
काय आहे आठवा वेतन आयोग –
भारत सरकारने स्थापन केलेला वेतन आयोग केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे वेतन आणि भत्ते ठरवतो. आठवा वेतन आयोग वेतन आणि निवृत्ती वेतन संरचनेत सुधारणा करण्याची शिफारस करेल. यामुळे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते वाढतील.
कुणाला मिळणार लाभ –
केंद्र सरकारच्या 49 लाख कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना आठव्या वेतन आयोगाचा फायदा होणार आहे. दरम्यान, सातव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ डिसेंबर 2025 मध्ये संपत आहे. तर 2025 मध्ये नवीन वेतन आयोगाच्या स्थापनेसह, शिफारशी वेळेवर प्राप्त होतील, ज्यामुळे 7 व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी त्यांची अंमलबजावणी सुनिश्चित होईल, असे रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.
आठवा वेतन आयोग कधी लागू होणार –
8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संकेत दिले आहेत की तो 2026 पर्यंत आणला जाऊ शकतो. यामुळे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे पगार, भत्ते आणि निवृत्ती वेतनात सुधारणा होईल. भारतात केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाच्या संरचनेनुसार वेतन मिळते. सुरुवातीला, 28 फेब्रुवारी 2014 रोजी भारत सरकारने 7 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाची (CPC) स्थापना केली. मागच्या वेळी सातव्या वेतन आयोगाचा अहवाल अंतिम करण्यासाठी 18 महिने लागले होते. यानंतर त्याला जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आले होते.
किती पगार वाढण्याची शक्यता –
8व्या वेतन आयोगाच्या संभाव्य शिफारशींनुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन 18,000 रुपयांवरून अंदाजे 34,560 रुपयांपर्यंत वाढू शकते. यामुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. यासोबतच पेन्शनही त्यानुसार 17,280 रुपयांपर्यंत वाढू शकते.
