नवी दिल्ली, 22 जानेवारी : आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी राष्ट्रवादीचे वरिष्ठ नेते तथा माजी मंत्री छगन भुजबळ यांच्या जामिनाला सक्तवसुली संचालनालयाने आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिक दाखल केली होती. दरम्यान, सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीची याचिका फेटाळली –
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात अटकेला आव्हान देणारी छगन भुजबळांची याचिका फेटाळली असून याचिकाकर्त्याची 2018 मध्ये जामिनावर सुटका झाली आहे. सध्या त्यांच्या अटकेच्या बेकायदेशीरतेवर विचार करणे आवश्यक नाही, असे खंडपीठाने म्हटले. छगन भुजबळ यांना जामीन मंजूर करण्याचे आदेश 2018 मध्येच पारित करण्यात आले होते. त्यामुळे घटनेच्या कलम १३६ अंतर्गत या टप्प्यावर हस्तक्षेप करण्यासाठी कोणतेही प्रकरण तयार केले जाणार नाही असे म्हणत विशेष याचिका फेटाळून लावली जात असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ठ केलंय.
नेमकं काय प्रकरण? –
छगन भुजबळ आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पदांचा गैरवापर करून सरकारचे आर्थिक नुकसान केल्याचे ईडीच्या तपासात उघड झाल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली होती. दरम्यान, आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने 4 मे 2018 रोजी भुजबळ यांना जामीन मंजूर केला होता.
हेही वाचा : ‘मीडिया ट्रायल’मुळे समाजात संभ्रम निर्माण होतो, एखाद्याचं जीवन उद्ध्वस्त होऊ शकते – अजित पवार
