जालना, 30 जानेवारी : मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळण्याच्या मागणीसाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचे आमरण उपोषण सुरू होते. जरांगे यांचे गेल्या सहा दिवसांपासून सुरू असलेले हे उपोषण स्थगित झाले आहे. भाजप आमदार सुरेश धस यांच्या हस्ते ज्यूस घेत मनोज जरांगे यांनी त्यांचे उपोषण स्थगित केलं आहे. दरम्यान, सरकारने आमच्या मागण्यांसदर्भात लवकरच निर्णय न घेतल्यास पुढील आंदोलन राजधानी मुंबईत करणार असून त्याचीही घोषणा केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्याप्रकरणावरून लक्ष हटू नये, यासाठी मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजबांधवांसोबत चर्चा करून आमरण उपोषण थांबण्यासंदर्भात निर्णय घेणार असल्याचे काल सांगितले होते. दरम्यान, आज खासदार बजरंग सोनवणे आणि आमदार प्रकाश सोळुंके यांच्या उपस्थितीत आमदार सुरेश धस यांच्या हस्ते मनोज जरांगे यांनी ज्यूस पिऊन उपोषण सोडले. यावेळी, मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांचे बंधु धनंजय देशमुख हे देखील उपस्थित होते.
मनोज जरांगे यांनी उपोषण स्थगित करण्यापूर्वी उपस्थितांना व राज्यातील मराठा बांधवांना उद्देशून भाषण केले. यावेळी ते म्हणाले की, आता हे आंदोलन स्थगित करत आहे, या जागेवर सभामंडप करायचा असून यापुढे शक्यतो आता उपोषण करायचे नाही. आता समोरासमोर लढायचे आहे. लवकर अंमलबजावणी न झाल्यास मुंबईची तारीख जाहीर करेल. तेव्हा, मुंबई जाम होऊ शकते, यावेळी मराठे मागे येऊ शकत नाहीत, असा इशाराही मनोज जरांगे यांनी दिला आहे.
मनोज जरांगे यांचे उपोषण सोडविण्यापुर्वी भाजप आमदार सुरेश धस यांनी सरकारकडून देण्यात आलेली आश्वासने वाचून दाखवली आहेत. ते आश्वासने खालीलप्रमाणे…
1) न्यायमूर्ती शिंदे समितीला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
2) हैदराबाद गॅझेटियार तपासून शिंदे समितीकडून अहवाल घेऊन उचित कारवाई करण्यात येईल.
3) मुख्यमंत्री दिल्लीत जरी प्रचारात असले तरी त्यांनी स्वतः सर्व प्रस्ताव मागून घेऊन त्याच्यावरती त्यांनी मान्यता दिली आहे.
4) महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलकावरील दाखल झालेले केसेस फक्त माननीय उच्च न्यायालयाचे निदर्शनानुसार व शासन निर्णयानुसार तपासून मागे घेण्याबाबत उचित कारवाई करण्यात येईल. (गंभीर स्वरूपाच्या केसेस वगळता बाकीच्या केसेस मागे घेणे बाबत सरकारने सकारात्मकता दाखवली आहे.)
5) कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर स्थापन केलेल्या कक्षा मार्फत कार्यवाही चालू राहील व त्यास गती देण्यात येईल.
6) उपोषण मागे घेण्याची शासनाच्या वतीने विनंती करण्यात आलेली आहे.
