चंद्रकांत दुसाने, विशेष प्रतिनिधी
मुंबई, 8 जुलै : राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा दुसरा आठवडा सुरू आहे. या अधिवेशनात आज, 8 जुलै रोजी, पाचोरा-भडगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील सभासद असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जवाटपाबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली. यावर उत्तर देताना राज्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी, सहकार विभागाचे अधिकारी आणि नाबार्डच्या प्रतिनिधींनी तातडीने बैठक घेऊन या समस्येवर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करू, असे आश्वासन दिले.
आमदार किशोर आप्पा पाटील यांच्या मागण्या नेमक्या काय? –
- ज्या शेतकऱ्यांचे गाव हे पाचोरा-भडगाव मतदारसंघात आहे पण जमीन ही जळगाव जिल्ह्याच्या सीमेबाहेरील असलेल्या जिल्ह्या लगत असलेल्या गावात आहे. अशा शेतकऱ्यांना गेल्या 50 वर्षांपासून पीक कर्जवाटप केले जात आहेत. मात्र, चालू वर्षापासून अचानक संबंधित शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप न करण्याचा निर्णय जळगाव जिल्हा सहकारी बँकेच्यावतीने घेण्यात आला. यामुळे अशा शेतकऱ्यांना अनेक अडचणीचा सामना करावा लागत असून यावर मार्ग काढण्यात यावा.
- जरी सोसायटी अनिष्ठ तफावतमध्ये असली तरी सोसायटीच्या माध्यमातूनच शेतकऱ्यांना कर्जवाटप व्हायचे. परंतु, चालू वर्षापासून थेट शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याचा निर्णय जिल्हा बँकेच्यावतीने घेण्यात आला. मग तिथे असलेल्या सोसायटीतील सचिवाचे जायवर्गणीच्या माध्यमातून वेतन दिले जायचे. मात्र, जिल्हा बँकेच्या निर्णयामुळे जायवर्गणी देखील मिळत नाहीये. म्हणून तसेच सोसायटीच्या सचिवांची जबाबदारी सहकार विभाग घेणार का?, असा सवाल आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी केला.
- अन्यथा महसूल विभागाकडून त्या जमिनीची नोंदणी जळगाव जिल्ह्यात करण्यात यावी. दरम्यान, शेतकऱ्यांवर कुठल्याही परिस्थितीत अन्याय होणार नाही, अशी अपेक्षा आमदार पाटील यांनी व्यक्त केली.
सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील काय म्हणाले? –
आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी उपस्थित केल्या शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जवाटपाच्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले की, आदर्श उपविधी बँकेच कार्यक्षेत्र जळगाव जिल्हा पुरतेच मर्यादित आहे. भारतीय रिझर्व बँक यांच्याकडून बँकेस प्राप्त झालेल्या परवान्यामध्ये जळगाव जिल्हा बँकेचे कार्यक्षेत्र फक्त जिल्हा जळगावपुरतं सीमित आहे, त्यामुळे बँकेस कार्यक्षेत्राच्या बाहेर कर्ज देणे नियमबाह्य होईल. अशा प्रकारची अट असल्यामुळे काही जिल्ह्यातील कर्जदारांना त्या जिल्ह्यातील बँक कर्ज देऊ शकत नाही.
यामध्ये पीक विम्याचा प्रश्न असेल. बँका विविध तपासण्या करत असताना रिझर्व बँक त्या माणसाच्या नावाने ऑनलाईन केल्यामुळे एका ठिकाणी दोन माणसाला कर्ज घेता येते. जप्तीच्या संदर्भात अनेक अडचणी येत असतात. जमीन आणि कर्ज एका ठिकाणी आणि दुसऱ्या जिल्ह्यामध्ये कारवाई होत असेल तर कार्यक्षेत्र येत नाही, त्यामुळे बाकीच्या लोकांना कर्ज देता येत नाही, असेही मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले.
तातडीने बैठक आयोजित करून मार्ग काढण्याचे आश्वासन –
मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी समाधानकारक उत्तर न दिल्याने आमदार किशोर आप्पा पाटील आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. जिल्हा बँकेने गेल्या 50 वर्षांपासून जे कर्ज वाटप केले ते आरबीआयचे नियम धाब्यावर ठेऊन कर्ज वाटप केले का?, असा संतप्त सवालही आमदार पाटील यांनी यावेळी उपस्थित केला. यावर जळगाव जिल्ह्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पीक कर्जवाटपाच्या प्रश्नाबाबत सहकार विभागाचे अधिकारी तसेच नाबार्ड यांच्यासमवेत तातडीने बैठक आयोजित करून याप्रकरणी मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करू, असे आश्वासन मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिले.
