खुशालकांत दुसाने (कार्यकारी संपादक, सुवर्ण खान्देश लाईव्ह न्यूज)
जग आज ऊर्जेच्या नव्या संतुलनाच्या टप्प्यावर उभे आहे. हवामान बदल, प्रदूषण आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे ऊर्जेची मागणी प्रचंड वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर अणुऊर्जा (Nuclear Energy) भारतासाठी केवळ ऊर्जा-पर्याय नसून भविष्यातील शाश्वत विकासाचे साधन ठरत आहे.
अणुऊर्जेचा जागतिक संदर्भ –
जगातील सुमारे 30 देशांमध्ये अणुऊर्जा प्रकल्प कार्यरत आहेत. फ्रान्स, अमेरिका, रशिया, चीन यांसारख्या देशांमध्ये वीज उत्पादनाचा मोठा भाग अणुऊर्जेतून होतो. जागतिक पातळीवर सुमारे 10 टक्के वीज अणुऊर्जेतून मिळते, तर कमी-कार्बन (Low Carbon) ऊर्जेच्या स्रोतांमध्ये अणुऊर्जेचा वाटा 25 टक्क्यांहून अधिक आहे. हवामान बदलाच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी अणुऊर्जा जगासाठी महत्त्वाची ठरत आहे.
भारतातील अणुऊर्जेची पायाभरणी –
भारताने अणुऊर्जेच्या प्रवासाची सुरुवात स्वातंत्र्यानंतर लगेचच केली. डॉ. होमी भाभा यांच्या नेतृत्वाखाली 1948 मध्ये अणुऊर्जा आयोगाची (Atomic Energy Commission) स्थापना झाली. त्यानंतर अनेक दशकांपासून भारताने आपल्या स्वदेशी संशोधनाच्या जोरावर अणुऊर्जेच्या क्षेत्रात मोठी प्रगती केली आहे.
आज भारतात महाराष्ट्र, तमिळनाडू, गुजरात, राजस्थान यांसह विविध राज्यांमध्ये अणुऊर्जा प्रकल्प चालू आहेत. त्यात कुडनकुलम (तमिळनाडू), काकरापार (गुजरात), तारापूर (महाराष्ट्र) हे प्रकल्प उल्लेखनीय आहेत.
थोरियम आणि भारताचा वेगळा मार्ग –
भारताकडे जगातील सुमारे 25% थोरियम साठा आहे. तसेच कोळसा आणि युरेनियम मर्यादित प्रमाणात असले तरी थोरियमच्या आधारे भारताने एक स्वतंत्र “तीन-टप्पे अणुऊर्जा कार्यक्रम” आखला आहे.
- पहिला टप्पा – युरेनियमवर आधारित रिअॅक्टर
- दुसरा टप्पा – प्लुटोनियम निर्मिती
- तिसरा टप्पा – थोरियमवर आधारित प्रगत रिअॅक्टर
हा कार्यक्रम पूर्णत्वास गेला तर भारत स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित अणुऊर्जा महासत्ता ठरू शकतो.
हवामान बदल आणि अणुऊर्जा –
भारताने 2070 पर्यंत नेट-झिरो कार्बन उत्सर्जन साध्य करण्याचे ध्येय ठरवले आहे. सौरऊर्जा, पवनऊर्जा यांसोबतच अणुऊर्जा हाच सर्वात स्थिर आणि दीर्घकालीन पर्याय ठरतो. कारण –
- अणुऊर्जेतून मोठ्या प्रमाणावर वीज मिळते.
- हवामानावर परिणाम करणारे कार्बन उत्सर्जन जवळजवळ शून्य असते.
- उर्जेचा पुरवठा सातत्याने होतो, सूर्य वा वाऱ्यावर अवलंबून नाही.
सुरक्षितता आणि आव्हाने –
अणुऊर्जा सुरक्षित असली तरी चर्नोबिल (1986) व फुकुशिमा (2011) दुर्घटनांनी जागतिक पातळीवर सावधगिरी वाढवली आहे. भारतानेही कठोर सुरक्षाव्यवस्था, प्रगत तंत्रज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन करत अणुऊर्जा प्रकल्प चालवले आहेत. मात्र, कचरा व्यवस्थापन (Spent Fuel, Radioactive Waste), सार्वजनिक विश्वास आणि प्रकल्पांचा खर्च ही आव्हाने कायम आहेत.
भारताचे जागतिक योगदान –
भारत आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेचा (IAEA) सक्रिय सदस्य आहे. भारत-अमेरिका नागरी अणुऊर्जा करार (2008) हा भारताच्या जागतिक अणुऊर्जा धोरणातील मोठा टप्पा ठरला. त्यानंतर भारताने फ्रान्स, रशिया, जपान यांसोबतही सहकार्य वाढवले आहे. यामुळे भारत केवळ ऊर्जा-स्वावलंबीच नव्हे तर जागतिक स्तरावर जबाबदार अणुऊर्जा वापरणारा देश म्हणून उभा राहिला आहे.
एकंदरितच अणुऊर्जा हे “दुधारी शस्त्र” आहे. या ऊर्जेचा योग्य वापर केल्यास ती हवामान बदलाला प्रभावी उत्तर ठरू शकते. तर चुकीच्या वापरामुळे ती संकटाचे कारण बनू शकते. भारताने तंत्रज्ञान, सुरक्षा आणि जनविश्वास या तिन्ही आघाड्यांवर संतुलन साधत अणुऊर्जा विकास पुढे नेला पाहिजे, जेणेकरुन भविष्यकाळात भारताची अणुऊर्जा क्षमता केवळ देशासाठी नव्हे, तर जगासाठी ऊर्जा-संतुलनाचा दीपस्तंभ ठरू शकते.
