नवी दिल्ली, 7 सप्टेंबर : एका ऐतिहासिक निर्णयाद्वारे केंद्र सरकारने सहकारी संस्था, शेतकरी, ग्रामीण उद्योगांवर थेट परिणाम करणाऱ्या आणि देशातील 10 कोटीपेक्षा जास्त दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरणाऱ्या मुख्य बाबींच्या वस्तू आणि सेवा करात (जीएसटी) व्यापक कपात करण्याची घोषणा केली आहे. या सुधारणांमुळे सहकार क्षेत्र मजबूत होईल, त्यांची उत्पादने स्पर्धात्मक होतील, त्यांच्या उत्पादनांची मागणी वाढेल तसेच सहकारी संस्थांचे उत्पन्न वाढेल. यामुळे ग्रामीण उद्योजकतेला चालना मिळेल, अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन मिळेल आणि लाखो कुटुंबांना आवश्यक वस्तूंची परवडणारी उपलब्धता सुनिश्चित होईल.
जीएसटी दर कपातीमुळे शेती आणि पशुपालन क्षेत्रातील सहकारी संस्थांना फायदा होईल, शाश्वत शेती पद्धतींना प्रोत्साहन मिळेल तसेच लहान शेतकरी आणि एफपीओना फायदा होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणलेल्या #NextGenGST सुधारणांचे अमूल सारख्या मोठ्या सहकारी ब्रँडसह संपूर्ण दुग्ध सहकारी क्षेत्राने कौतुक केले आहे.
दुग्ध क्षेत्रात शेतकरी आणि ग्राहकांना थेट दिलासा देण्यात आला आहे. कारण दूध आणि पनीर, ब्रँडेड असोत किंवा नसोत, त्यांना जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे. तर लोणी, तूप आणि तत्सम उत्पादनांवरील कर 12% वरून 5% करण्यात आला आहे. तसेच लोखंड, स्टील किंवा ॲल्युमिनियमपासून बनवलेल्या दुधाच्या कॅनवरील जीएसटी देखील 12% वरून 5% करण्यात आला आहे.
या उपाययोजनांमुळे दुग्धजन्य पदार्थ अधिक स्पर्धात्मक होतील. दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना थेट दिलासा मिळेल आणि महिलांच्या नेतृत्वाखालील ग्रामीण उद्योगांना, विशेषतः दूध प्रक्रियेत गुंतलेल्या स्वयंसहाय्यता गटांना बळकटी मिळेल. परवडणाऱ्या दुग्धजन्य पदार्थांमुळे कुटुंबांसाठी आवश्यक प्रथिने आणि मेदयुक्त पदार्थांचे स्रोत अधिक सहजपणे उपलब्ध होतील तसेच पोषण सुरक्षा वाढेल आणि दुग्ध क्षेत्रातील सहकारी संस्थांचे उत्पन्नही वाढेल.
अन्न प्रक्रिया आणि घरगुती वस्तूंमधील चीज, नमकीन, बटर आणि पास्ता यांच्यावरील जीएसटी 12% किंवा 18% वरून 5% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे, तर जॅम, जेली, यीस्ट, भुजिया आणि फळांचा लगदा किंवा रस-आधारित पेये यावर आता 5% कर आकारण्यात येणार आहे.
चॉकलेट, कॉर्नफ्लेक्स, आईस्क्रीम, पेस्ट्री, केक, बिस्किटे आणि कॉफीवरही 18% वरून 5% पर्यंत कर कपात करण्यात आली आहे.
कमी जीएसटीमुळे अन्नपदार्थांवरील घरगुती खर्च कमी होईल. निम-शहरी आणि ग्रामीण भागात मागणी वाढेल तसेच अन्न प्रक्रिया आणि दुग्ध सहकारी क्षेत्रांच्या वाढीला चालना मिळेल. पर्यायाने अन्न प्रक्रिया, दूध प्रक्रिया सहकारी संस्था आणि खाजगी दुग्धशाळांना आणखी चालना मिळून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल.
याव्यतिरिक्त, वेष्टनाचा कागद, केसेस आणि क्रेट्सवरील जीएसटी 5% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे, ज्यामुळे सहकारी संस्था आणि अन्न उत्पादकांसाठी दळणवळण आणि पॅकेजिंग खर्च कमी झाला आहे.
1800 सीसीपेक्षा कमी क्षमतेच्या ट्रॅक्टरवरील जीएसटी 5% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. ज्यामुळे ट्रॅक्टर अधिक परवडणारे होतील आणि केवळ पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर पशुपालन आणि मिश्र शेती करणाऱ्यांनाही फायदा होईल, कारण हे ट्रॅक्टर चारा लागवड, खाद्य वाहतूक आणि शेती उत्पादनांचे अधिक कार्यक्षमतेने व्यवस्थापन करण्यासाठी वापरले जाऊ शकतात. टायर आणि ट्यूब, हायड्रॉलिक पंप आणि इतर अनेक भागांसारखे ट्रॅक्टर घटक देखील 18% वरून 5% पर्यंत कमी झाले आहेत, ज्यामुळे खर्च आणखी कमी होऊन शेती क्षेत्रातील अनेक सहकारी संस्थांना थेट फायदा होत आहे.
अमोनिया, सल्फ्यूरिक आम्ल आणि नायट्रिक आम्ल यासारख्या प्रमुख खतांच्या निविष्ठांवरील जीएसटी 18% वरून 5% पर्यंत कमी करण्यात येऊन उलटी शुल्क रचना दुरुस्त करण्यात आली आहे. खत कंपन्यांसाठी इनपुट खर्च कमी करण्यात आला आहे, शेतकऱ्यांसाठी किंमती वाढण्यापासून रोखण्यात आले आहे आणि पेरणीच्या हंगामात परवडणाऱ्या खतांची वेळेवर उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात आली आहे, ज्यामुळे शेती क्षेत्रातील अनेक सहकारी संस्थांना थेट फायदा होईल.
त्याचप्रमाणे, बारा जैविक कीटकनाशके आणि अनेक सूक्ष्म पोषक घटकांवरील जीएसटी 12% वरून 5% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे, ज्यामुळे जैविक निविष्ठा अधिक परवडणाऱ्या बनवून पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत शेती पद्धतींना प्रोत्साहन देण्यात आले आहे, शेतकऱ्यांना मातीचे आरोग्य आणि पीक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी रसायनांपासून जैविक कीटकनाशकांकडे वळण्यास प्रोत्साहित करण्यात आले आहे, ज्यामुळे सरकारच्या नैसर्गिक शेती अभियानाशी सुसंगत असलेल्या लहान सेंद्रिय शेतकरी आणि एफपीओना थेट फायदा होईल. या बदलामुळे शेती क्षेत्रातील अनेक सहकारी संस्थांना पुन्हा फायदा होईल.
ट्रक आणि डिलिव्हरी व्हॅनसारख्या व्यावसायिक वस्तूंच्या वाहनांवरील जीएसटी 28% वरून 18% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे, ज्यामुळे जवळजवळ 65-70% माल वाहतूक करून भारताच्या पुरवठा साखळीचा कणा असलेल्या ट्रकचा आगाऊ भांडवली खर्च कमी होऊन प्रति टन-किमी मालवाहतुकीचे दर कमी होतील आणि एक व्यापक प्रभाव निर्माण होईल. यामुळे कृषी मालाची वाहतूक स्वस्त होऊन लॉजिस्टिक्स खर्च कमी होईल तसेच निर्यात स्पर्धात्मकता सुधारेल. इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) सह मालवाहतुकीच्या तृतीय-पक्ष विम्यावरील जीएसटी 12% वरून 5% पर्यंत कमी करणे, हे सुद्धा या प्रयत्नांना आणखी पूरक आहे, असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
