पणजी, 12 सप्टेंबर : गोवा विद्यापीठ आणि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयांतर्गत ESSO–INCOIS यांच्यात आज भारतीय किनारपट्टीसाठी समुद्री बहुउपद्रव सेवांवर आधारित परिषदेत सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला. या परिषदेस राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA), भारत सरकार व गोवा विद्यापीठाच्या पृथ्वी, महासागर आणि वातावरणीय विज्ञान शाळेचे सहकार्य लाभले.
मुख्यमंत्री सावंत यांचा किनारपट्टी रक्षणाचा संकल्प –
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोव्याचा किनारा राज्यासाठी जीवनदायिनी असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, “चक्रीवादळ, पूर किंवा वादळ यांपासून किनारपट्टीवरील गावे, मच्छीमार समाज तसेच पर्यटकांचे रक्षण होणे अत्यावश्यक आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे मच्छीमारांना संभाव्य धोक्यांविषयी वेळेवर सूचना मिळतात, त्यामुळे त्यांची सुरक्षितता व उपजीविका अधिक बळकट झाली आहे.”
‘स्वयंपूर्ण गोवा 2.0’ अंतर्गत प्रत्येक गाव आपत्ती-जागरूक, स्वावलंबी व सज्ज होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या सामंजस्य करारामुळे संशोधन, तंत्रज्ञान व समुद्री बहुउपद्रव सेवांमध्ये सहकार्य वृद्धिंगत होणार असून गोव्याची किनारपट्टी सुरक्षित व शाश्वत ठेवण्यासोबतच ब्ल्यू इकॉनॉमीला चालना मिळणार आहे. परिषदेत आपत्ती व्यवस्थापनातील नवनवीन पद्धती, सागरी परिसंस्थेचे संरक्षण आणि किनारी समाजांच्या बळकटीसाठी उपक्रमांवर भर देण्यात आला.
या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, गोवा विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. हरीलाल बी. मेनन, INCOIS चे संचालक डॉ. बालकृष्णन नायर, NCPOR चे संचालक डॉ. थंबन मेलोथ, NDMA चे वरिष्ठ सल्लागार कर्नल नदीम अर्शद आणि SEOAS चे अधिष्ठाता प्रा. संजीव सी. घाडी यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.
हेही वाचा : नागरिकांनी आयुष्मान भारत आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ घ्यावा
