मुंबई, 10 ऑक्टोबर : राज्यातील ग्रामीण भागातील वस्त्या आणि रस्त्यांची जातिवाचक नावे बदलण्याबाबत ग्रामविकास विभागाने नवीन कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. या प्रक्रियेनुसार संबंधित गावातील ग्रामसभेने प्रथम तसा ठराव मंजूर करून तो गटविकास अधिकाऱ्यांकडे सादर करावा लागणार आहे. यानंतर या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
गावाचे नाव बदलण्याची कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभागाकडून केली जाते. मात्र, जातिवाचक नावे बदलून त्यांना नवी, सर्वसमावेशक नावे देण्याबाबतचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच राहतील, असे 9 ऑक्टोबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या ग्रामविकास विभागाच्या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ग्रामविकास विभागाने त्यासाठी सविस्तर कार्यपद्धती केली निश्चित –
शहरी आणि ग्रामीण भागातील वस्त्या व रस्त्यांना असलेली जातिवाचक नावे बदलून त्यांना महापुरुषांची किंवा लोकशाही मूल्यांशी सुसंगत अशी नवी नावे देण्याचा निर्णय सामाजिक न्याय विभागाने घेतला आहे. या निर्णयानंतर ग्रामविकास विभागाने त्यासाठी सविस्तर कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.
‘अशी’ असेल कार्यपद्धती –
ग्रामविकास विभागाने केलेल्या कार्यपद्धतीच्या या प्रक्रियेनुसार संबंधित गावाने प्रथम ग्रामसभेत जातिवाचक नाव बदलण्याचा ठराव मंजूर करून तो गटविकास अधिकाऱ्यांकडे सादर करावा. गटविकास अधिकारी प्रस्तावाची तपासणी करून तो जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे पाठवतील. त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रस्ताव तपासून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करतील, आणि जिल्हाधिकारी अंतिम मंजुरी देतील, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
