मुंबई, 15 ऑक्टोबर : जळगाव जिल्ह्यात ‘पेसा’ क्षेत्र वगळता उर्वरित काही तालुक्यांमध्ये नऊ लाखांपेक्षा जास्त आदिवासींची संख्या असून त्यांच्यासाठी एरंडोल हे मध्यवर्ती ठिकाण असल्यामुळे या ठिकाणी आदिवासी विकास विभागाचे उप प्रकल्प कार्यालय सुरू करण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात वन हक्क कायदा 2006 च्या प्रभावी अंमलबजावणी संदर्भात तसेच जळगाव, धुळे,नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासींच्या विविध विषयासंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री पवार यांनी हे निर्देश दिले आहेत.
पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र)(पेसा) मध्ये 1 हजार 734 आदिवासी बहुल गावांचा नव्याने समावेश करण्याबाबत केंद्र सरकारकडे नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत प्रस्ताव पाठवावा. जंगल नसलेल्या परंतु 50 टक्के पेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्येच्या गावांचाही ‘पेसा’मध्ये समावेश करावा.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ‘सर्वांसाठी घरे’ या योजनेअंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याला घरकुल मिळवून देण्याचे स्वप्न आहे.
या योजनेची सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून नियमाप्रमाणे सर्व कब्जाधारकांना जमिनीचा मालकी हक्क मिळण्यासंदर्भात येणाऱ्या अडचणी दूर करून त्यांना घरे देण्यात यावीत, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या बैठकीत दिले.
जळगाव, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यात वन हक्कधारकांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालावर आधारित महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रमांतर्गत क्लस्टर उभे करणे, भिल्ल समाजाचे स्वतंत्र बेंच मार्क सर्वेक्षण करणे, चोपडा तालुक्यातील कर्जाने येथे महावितरणचे सब स्टेशन कार्यान्वित करणे इत्यादी विषयांवरही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
वनपट्टेधारकांनाही लाभ मिळावेत –
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यावेळी मार्गदर्शन करताना म्हणाले की, आदिवासी वनपट्टेधारकांना सातबारा प्रमाणे पीक कर्ज, गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना, वारसा हक्क आदी योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा. वनपट्टे धारकांना फार्मर आयडी ओळखपत्र मिळेपर्यंत आधार कार्डवर आधारित लाभ देण्यात यावे.वनपट्टा मिळाल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांनाही लाभ मिळावा. वनपट्टेधारकांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास त्यांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी. यासाठी शासन निर्णयात योग्य त्या सुधारणा करण्यात याव्यात. राज्यातील सर्व वनपट्टेधारकांना त्यांच्या मागणीनुसार विविध कार्यकारी सोसायटीचे सदस्य करून कर्ज पुरवठा करावा.
बैठकीला यांची होती उपस्थिती –
या बैठकीला आदिवासी विकास मंत्री अशोक ऊईके, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री माणिकराव कोकाटे, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, लोक संघर्ष समितीच्या प्रमुख प्रतिभा शिंदे, आदिवासी विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए., उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ.राजेश देशमुख हे मंत्रालयातून तर नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम,आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या आयुक्त दीपा मुधोळ – मुंडे, जळगावचे जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, धुळ्याच्या जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते, नंदुरबारच्या जिल्हाधिकारी डॉ.मिताली सेठी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
हेही वाचा : अमळनेरचे माजी आमदार शिरीष चौधरी यांचा कार्यकर्त्यांसह शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश
