मुंबई, 21 नोव्हेंबर : राज्यातील ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्या काही शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अनेक विभागांतील कर्मचाऱ्यांनी पात्रतेच्या अटी न पाळता या आर्थिक सहाय्याचा लाभ घेतल्याचे केवायसी प्रक्रियेदरम्यान समोर आले आहे. ज्यांनी अनुचितरीत्या रक्कम घेतली आहे, त्यांच्याकडून ती वसूल करण्याची तसेच शिस्तभंगाची प्रक्रिया सुरू करण्याची तयारी महिला व बालविकास विभागाने केली आहे. वेतनवाढ रोखण्याचाही प्रस्ताव संबंधित विभागांकडे पाठवला जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
ई-केवायसी प्रक्रियेतून धक्कादायक माहिती उघड –
राज्यातील अडीच कोटी पात्र महिलांपैकी सुमारे 1 कोटी 30 लाख महिलांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाली असून तिच्या तपासणीत धक्कादायक बाबी उघड झाल्या आहेत. केवळ सरकारी सेवेतीलच नव्हे तर पोलीस, शिक्षण व इतर अनेक विभागांतील हजारो कर्मचाऱ्यांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. पुढील महिन्यात संपूर्ण तपशील तयार झाल्यानंतर विविध विभागांना कारवाईसाठी अधिकृत पत्र पाठवले जाणार आहे, अशी माहिती मिळत आहे.
वसुली प्रक्रियाही सुरू करण्यात येणार –
यासोबतच उत्पन्न निकषांचे उल्लंघन करून योजनेचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांचीही संख्या लक्षणीय आहे. उत्पन्नाची अटी अडीच लाख रुपये असतानाही पाच लाखांहून अधिक महिला लाभार्थींनी अधिक उत्पन्न असूनही योजना रक्कम स्वीकारल्याचे आढळले आहे. या सर्वांना आता योजनेतून वगळण्यात येत असून वसुली प्रक्रियाही सुरू करण्यात येणार आहे. निवडणूक काळातील गडबडीत अनेकांनी चुकीची कागदपत्रे सादर करून लाभ घेतल्याची शक्यता तपासली जात आहे.
ई-केवायसीसाठी मुदतवाढ –
ई-केवायसी न झालेल्या महिलांसाठी सरकारने मोठा दिलासा जाहीर केला आहे. 18 नोव्हेंबर ही आधीची अंतिम मुदत वाढवून आता 31 डिसेंबरपर्यंत कागदपत्रे पूर्ण करण्याची संधी देण्यात आली आहे. काही भागांतील पूरस्थिती व तांत्रिक अडचणींमुळे अनेकांना प्रक्रिया पूर्ण करता आली नव्हती. तसेच ज्या महिलांचे पती किंवा वडील हयात नाहीत, त्यांनी मृत्यूपत्र अंगणवाडी सेविकेकडे जमा केल्यास त्या देखील केवायसी पूर्ण करून लाभ घेऊ शकणार आहेत, असे महिला व बालविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे.
