चंद्रकांत दुसाने, विशेष प्रतिनिधी
नागपूर, 12 डिसेंबर : महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे सुरू असून आज या अधिवेशनाचा पाचवा दिवस आहे. दरम्यान, आज शुक्रवारी विधानसभेत पाचोरा भडगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी बचत गटाच्या महिलांचा महत्त्वाचा प्रश्न मांडत जिल्ह्यांतर्गत बदलीच्या मुद्दाही उपस्थित केला. आप्पा किशोर आप्पा पाटील यांच्या प्रश्नांवर ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी उत्तर दिले.
काय म्हणाले आमदार किशोर आप्पा पाटील –
यावेळी विधानसभेत बोलताना आमदार किशोर आप्पा पाटील म्हणाले की, ही वस्तुस्थिती आहे की, त्या कर्मचाऱ्यांना आपण पर्मनंट करू शकणार नाही. मात्र, त्यांना जो रोजगार, पगार दिला जातो, असं आपण सांगत आहात, त्यामध्ये वाढ करुन द्यावी. जो सीआयएफ त्यांचा निधी आहे हा 60 हजारांवरुन दीड लाखांवर करावा, जेणेकरून त्या सर्व सखी, महिला-भगिनी याच्यामध्ये सक्षम कशा करता येतील, हा प्रयत्न आपण या ठिकाणी केला पाहिजे.
मला असं वाटतं की हा संपूर्ण राज्यामध्ये महिला बचत गट हे असे असतील की आजपर्यंत कुठल्याही बँकेमध्ये त्या एनपीए झालेल्या नाहीत. त्याच्यामुळे त्यांना जास्तीत जास्त कर्जाची वाढ करून मोठे उद्योजकाकडे त्यांना नेता येईल का? हे तीन चार विषय जर आपण प्राधान्याने घेतले तर मला वाटतं संपूर्ण राज्यातल्या महिला ज्या पद्धतीने जो विचार करून माननीय मोदीजींनी किंवा आपल्या केंद्र सरकारमध्ये केलेलं आहे. निश्चितपणे या राज्यातल्या 100% महिला या स्वतःच्या पायावर उभे राहून त्या सक्षम होतील. म्हणून माझी विनंती आहे की त्यांना बँकेकडून जास्तीत जास्त कर्ज देण्याचा प्रस्ताव आपण द्याल का, असा सवाल करत त्यासंदर्भातील मागणीही आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी सरकारला केली.
पुढे बोलताना ते म्हणाले की, हे जे सगळे तंत्राटी कर्मचारी आहेत माझी विनंती आहे की त्यांना मोजकं मानधन आहे. त्या मानधनावर या जिल्ह्यातला कर्मचारी त्या जिल्ह्यात देण्यापेक्षा त्यांच्या पसंतीचा जिल्हा निदान आपण त्या कर्मचाऱ्यांना जर का दिला तर मला वाटतं एक चांगलं काम होईल. कारण कमी मानधनात या भागातून त्या भागात काम करणं त्याला शक्य होत नाही. त्याच्यामुळे त्याला पसंतीचे ठिकाण आपण द्याल का, असा सवालही आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी केला.
आमदार किशोर आप्पा पाटील यांच्या प्रश्नावर ग्रामविकास मंत्री यांनी काय उत्तर दिलं?
आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी केलेल्या मागणीसंदर्भात उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले की, देशामध्ये कुठल्याही राज्यामध्ये जेवढ्या बचत गटांना जेवढी मदत झाली नाही तेवढी महाराष्ट्रामध्ये होते. साधारण तीन लाख 70 हजार 350 स्वयंसहाय्यता गटाला जवळजवळ 2 हजार 222 कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आलेला आहे आणि वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण बघितलं असेल की 872 कोटींचा निधीही दिलेला आहे. काही बचत गटांची मागणी आहे की, तो जास्ती वाढवून कसा देता येईल, दीड लाखापर्यंत कसा घेता येईल, हा विषय आहे. या संदर्भात चालू वर्षाच्या आणि पुढच्या आपण येणाऱ्या वर्षांमध्ये आपण केंद्र शासनाच्या तशा पद्धतीची मागणी आपण करतोय आणि कशा पद्धतीने त्यांना तो निधी वाढवून देताय त्याचा विचार सरकार नक्की करेल, असे आश्वासनही मंत्री जयकुमार गोरे यांनी आमदार किशोर आप्पा यांच्या या प्रश्नावर दिले.
तसेच बदलीच्या विषयावर बोलताना मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले की, कालच आम्ही निर्णय घेतलेला आहे की संघटनेने सांगितलं की, आमचे 150 कर्मचारी आहेत. त्याला बाहेर बदलीचा जो विषय येतो त्या संदर्भात आम्ही निर्णय घेतलेला आहे आणि जे उमेद अभियानातील कंत्राटी कर्मचारी आहेत, त्यांचे जिल्ह्यांतर्गत परस्पर संमतीने बदल करणे शक्य आहे. पण ती परस्पर संमतीने बदली करत असताना ते परसमकक्ष असलं पाहिजे. त्या समकक्ष रिक्त असलेल्या पदावर आपण बदली करू. मात्र, ज्या ठिकाणचं पद रिक्त नसेल ते पद भरण्याची व्यवस्थाही करावी लागेल आणि मग त्यांना त्याठिकाणी पाठवता येईल. त्यामुळे ते पद आपण भरण्यासाठी आपण ती व्यवस्था लावू आणि मग त्यानंतर बदली करू, असे मंत्री जयकुमार गोरे यांनी यावेळी विधानसभेत सांगितले.
