जळगाव, 9 जानेवारी : राज्याच्या दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या आदेशानुसार राज्यातील दिव्यांग कर्मचारी व दिव्यांग व्यक्तींच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची तपासणी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या तपासणीत जिल्हा परिषदेच्या अर्थ विभागातील दोन कर्मचाऱ्यांवर दिव्यांगत्व तपासणी अहवालात आवश्यक त्या निकषांनुसार टक्केवारी आढळून न आल्यानेमुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांनी निलंबनाची कारवाई केली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या दोघं कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई –
पाचोरा पंचायत समितीत कार्यरत वरिष्ठ सहाय्यक लेखा विक्रम सुरेश पाटील तसेच धरणगाव पंचायत समितीत कार्यरत कनिष्ठ सहाय्यक लेखा संतोष लक्ष्मण पाटील यांची नियुक्ती दिव्यांग प्रवर्गातून करण्यात आली होती. या अनुषंगाने दोघांची शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगाव येथे दिव्यांगत्व तपासणी करण्यात आली.
तपासणीदरम्यान विक्रम सुरेश पाटील यांचे युडीआयडी कार्ड अल्पदृष्टी प्रवर्गातील ७० टक्के दिव्यांगत्वाचे असताना प्रत्यक्ष तपासणीत त्यांची दिव्यांगत्व टक्केवारी १० टक्के असल्याचे निष्पन्न झाले. तसेच श्री. संतोष लक्ष्मण पाटील यांचे क्षीण दृष्टी प्रवर्गातील ४० टक्के दिव्यांगत्वाचे युडीआयडी कार्ड असतानाही वैद्यकीय तपासणीत त्यांची दिव्यांगत्व टक्केवारी शून्य टक्के आढळून आली.
दरम्यान, या प्रकरणात शासनाची दिशाभूल केल्याचा ठपका ठेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांनी शुक्रवार दिनांक ०९ जानेवारी रोजी दोन्ही कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे.
