जळगाव, 21 जानेवारी : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम–२०१५ राज्यात प्रभावीपणे अंमलात असून, या अधिनियमांतर्गत नागरिकांना विहित कालमर्यादेत लोकसेवा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या अनुषंगाने ग्रामविकास विभागाने लोकसेवा हक्क अधिनियमाखाली विविध सेवा अधिसूचित केल्या असून, त्या सेवा प्रभावीपणे व पारदर्शकपणे नागरिकांपर्यंत पोहोचाव्यात यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
नेमकी बातमी काय? –
जळगाव जिल्ह्यातील ३५० ग्रामपंचायतीमध्ये जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध सेवा पुरविण्यास सुरुवात झाली आहे. राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीत कार्यरत असलेल्या “आपले सरकार सेवा केंद्रां”मार्फत ग्रामविकास विभागासह इतर विविध प्रशासकीय विभागांनी अधिसूचित केलेल्या सर्व ऑनलाईन लोकसेवा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यास तसेच त्या सेवांसाठी ऑनलाईन अर्ज स्वीकारण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता ग्रामीण भागातील नागरिकांना विविध प्रमाणपत्रे, परवाने, दाखले व इतर शासकीय सेवांसाठी तालुका अथवा जिल्हा मुख्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही.
View this post on Instagram
या निर्णयानुसार सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील ग्रामपंचायतींची “आपले सरकार सेवा केंद्र” यादी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करणे, तसेच जिल्ह्यातील NIC केंद्रामार्फत संबंधित ग्रामपंचायतींच्या नावे USER ID प्राप्त करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे “आपले सरकार पोर्टल”वर उपलब्ध असलेल्या सेवांसाठी “महा-आयटी” महामंडळाकडून USER ID मिळविण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याशिवाय, नागरिकांकडून ऑनलाईन अर्ज शुल्क स्वीकारण्यासाठी Wallet सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे तसेच सर्व शासकीय विभागांनी अधिसूचित केलेल्या ऑनलाईन सेवांचे अर्ज ग्रामपंचायत स्तरावरील “आपले सरकार सेवा केंद्रां”मार्फत स्वीकारून त्याची संगणकीय पावती नागरिकांना देण्याची कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट निर्देश शासन निर्णयात देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना घराजवळच शासकीय सेवा मिळणार असून, सेवा देण्यात पारदर्शकता, वेग आणि जबाबदारी वाढण्यास मोठी मदत होणार आहे. तसेच शासनाच्या “डिजिटल इंडिया” व “ग्रामविकास सशक्तीकरण” या उद्दिष्टांना बळकटी मिळणार आहे.जळगाव जिल्ह्यातील ग्रामस्थांनी या उपक्रमाचा मोठ्या प्रमाणात लाभ घ्यावा असे आवाहन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांनी केले आहे.
