नवी दिल्ली, २० फेब्रुवारी : देशात निवडणुकांचे वातावरण कायम असताना विविध राजकीय पक्षांकडून मतदारांसाठी मोफत योजनांची घोषणा केली जाते. सत्तेत असलेले सरकारही कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून नागरिकांना सवलती देत असते. मात्र अशा मोफत योजनांबाबत आता सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत सरकारला थेट प्रश्न विचारला आहे.
मोफत वाटपाच्या योजना किती काळ सुरू ठेवणार, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. विशेषतः कोरोना महामारीनंतर स्थलांतरित मजुरांना मोफत रेशन देण्याऐवजी त्यांच्यासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यावर भर द्यावा, असे मत व्यक्त करण्यात आले. केंद्र सरकारतर्फे न्यायालयात सांगण्यात आले की, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार सुमारे ८१ कोटी नागरिकांना मोफत किंवा अनुदानित धान्य दिले जात आहे. याप्रकरणी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, केवळ करदात्यांच्या पैशांवर मोफत रेशन देत राहण्यापेक्षा रोजगारनिर्मितीला प्राधान्य दिले पाहिजे. या भूमिकेला काही राजकीय नेत्यांनीही पाठिंबा दर्शवला आहे. समाजवादी पक्षाचे सरचिटणीस रामगोपाल यादव यांनी न्यायालयाचे मत योग्य असल्याचे सांगत, लोकांना कायमस्वरूपी रोजगार मिळणे गरजेचे असल्याचे नमूद केले.
काँग्रेस खासदार रंजीत रंजन यांनीही न्यायालयाच्या भूमिकेला समर्थन देत, केवळ रेशन वाटप करून मतांची अपेक्षा ठेवणे योग्य नसल्याची टीका केली. रोजगारासाठी मिळणारा मोबदला वाढवून ठोस उपाययोजना कराव्यात, असे त्यांनी म्हटले. काँग्रेसचे प्रमोद तिवारी यांनीही या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी केली आहे.
ई-श्रम पोर्टलवरील सुमारे २८ कोटी स्थलांतरित आणि अकुशल कामगारांना रेशन कार्ड देण्याच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीत प्रशांत भूषण आणि महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. कोरोना काळात लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनदरम्यान सुरू झालेल्या मोफत रेशन योजनेला वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली असून, याच धोरणावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
