मुंबई, 13 मार्च: राज्यात बोगस डॉक्टरांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी शासनाने कायदेशीर तरतुदी केल्या असून जिल्हा, महानगरपालिका व तालुका स्तरावर समित्यांमार्फत सातत्याने आढावा घेतला जात आहे. बोगस डॉक्टरांविरोधात राज्यव्यापी तपासणी मोहीम राबविण्यात येत असून तपासणी मोहिमेत दोषी आढळून आलेल्या बोगस डॉक्टरांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. सदस्य अरुण लाड यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री आबिटकर बोलत होते.
आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर काय म्हणाले? –
आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले की, बोगस डॉक्टरांविरोधात कारवाईसाठी महानगरपालिकांमध्ये आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या कार्यरत आहेत. तालुका स्तरावर गटविकास अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या काम करत असून तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर तत्काळ कारवाई केली जाते. वैद्यकीय व्यवसाय करण्यासाठी पदवी मिळाल्यानंतर संबंधित कायद्यानुसार नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. आरोग्य विभाग व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या समन्वयातून या नोंदणी प्रक्रियेचे आणि नियमांचे काटेकोर पालन केले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
View this post on Instagram
वैद्यकीय उपचारांदरम्यान डॉक्टरांकडून निष्काळजीपणा झाल्याच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक किंवा अधिष्ठाता यांच्या अध्यक्षतेखालील मेडिकल निग्लिजन्स संदर्भात समिती कार्यरत आहे. या समितीमार्फत अशा घटनेची चौकशी करून अहवालानुसार आवश्यक कारवाई करण्यात येत, असे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.
ग्रामीण व आदिवासी भागात डॉक्टरांची उपलब्धता वाढविण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. तसेच अशा भागात सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांसाठी प्रोत्साहनपर भत्ते वाढविण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. तसेच राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये औषधांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्यात आली असून आरोग्य सुविधा अधिक प्रभावी करण्यासाठी सातत्याने आढावा घेतला जात असल्याचेही मंत्री आबिटकर यांनी यावेळी सांगितले. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य ज्ञानेश्वर म्हात्रे, चित्रा वाघ, चंद्रकांत रघुवंशी, मनीषा कायंदे, सत्यजित तांबे, जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी सहभाग घेतला.
